राष्ट्रिय मानव अधिकारी आयोगले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरू न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएकाे बताएकाे छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पुगेको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई वटा आयोग बन्दा पनि काम हुन नसक्दा पीडितहरू न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको बताएकाे हाे। 

आयोगका प्रवक्ता सहसचिवत डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्– ‘विगतमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्वोधनका लागि दुई–दुईपटक आयोगहरू गठन भए तापनि ती आयोगहरुबाट आशातीत रुपमा न्यायिक निरुपण हुन सकेन। यसले गर्दा पीडितहरु न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुरीहरूउपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरू गर्दै आइरहेको छ। आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको पोखरेलले बताएका छन्।

माओवादीले २०५२ सालमा सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व १० वर्षसम्म चलेको थियाे। नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादी बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएपछि माओवादीले द्वन्द्व राेकेकाे थियाे। 

शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आयोगकाे आग्रह रहेकाे छ।

यस्तो छ पूरा विज्ञप्ति–

प्रेस–विज्ञप्ति

४ मङ्सिर, २०८१

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष
विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादी बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा भए तापनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका मानव अधिकारका सवालहरुको अझै पनि पूर्ण रुपमा सम्वोधन हुन सकेको छैन। खासगरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य पूरा हुन नसक्दा पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको छ। विगतमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्वोधनका लागि दुईदुईपटक आयोगहरु गठन भए तापनि ती आयोगहरुबाट आशातीत रुपमा न्यायिक निरुपण हुन सकेन। यसले गर्दा पीडितहरु न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुुरीहरुउपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरु गर्दै आइरहेको छ। आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरु पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाई भएको कुरा स्वीकार गर्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसअघि पटकपटक गरेको प्रतिबद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँदछ। द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्नेमा आयोग दृढ छ।

हालै संसदबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन भई सरकारबाट रिक्त आयोगहरु गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। तर आयोग गठन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा विगतका दुईवटा आयोगहरुको अभ्यासले बताइसकेको छ। मानव अधिकारका सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताबमोजिम विश्वसनीय तवरले कार्य गर्न सक्ने गरी आयोगहरु गठन भई न्याय निरुपण हुनु पर्दछ भन्ने आयोगको धारणा रहेको छ।

अतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसअघि गरेका द्वन्द्वकालीन उजुुरीहरुउपरका निर्णय र सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी आयोगहरु गठन गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदा पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आयोग नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ।

......................
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव\प्रवक्ता