संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको भोलि संसदीय सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
समितिको आजको बैठकले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई आएकोमा उनको सोमबार संसदीय सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
उक्त पदमा उनलाई नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा मर्यादित भाषामा स्पष्ट आधार एवम् सबुद प्रमाणसहित १० दिनभित्र उजुरी दिन समितिले गत साउन २४ गते सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेकामा तीन वटा मात्र उजुरी परेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका भावी प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सोमबारदेखि सांसदहरूको प्रश्न सामना गर्दैछन्।
सांसदहरूको प्रश्नसँगै उनीमाथि परेका केही ‘उजुरी’हरूबाट मुक्ति पाए उनी सर्वोच्च अदालतको ३१औँ प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
‘वरिष्ठतम’ न्यायाधीशमध्येका एक उनले साउन २० गतेदेखि नै सर्वोच्चको ‘कायममुकायम’ जिम्मेवारी लिइसकेका छन्। त्यही दिनबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चबाट बिदा भएका थिए।
त्यसको दुई दिनअघि संवैधानिक परिषदको बैठकले उनलाई सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइ समितिको सिफारिसपछि उनी ‘प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य’ भनेर सिफारिस गर्यो भने उनी राष्ट्रपतिबाट त्यो पदका लागि नियुक्त हुनेछन्।
कस्ता उजुरी ?
यसअघि खासै विवादमा नमुछिएका उनी न्याय सेवामा लामो अनुभव बोकेर सर्वोच्च छिरेका थिए। तर, पनि उनीमाथि कैयौ ‘बेनामे’ उजुरी परेका छन्।
परिषदले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उक्त पदमा उनलाई नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा मर्यादित भाषामा स्पष्ट आधार एवं सबुत प्रमाणसहित १० दिनभित्र उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो।
यो अवधिमा उनीमाथि ३ वटा उजुरी परेका छन्।
उजुरीहरूमा उनलाई ‘बिचौलिया’मार्फत् न्याय सम्पादन गरेको आरोपहरू लगाइएका छन्।
‘तपाईं बिचौलियाबाट काम गर्नुहुन्छ भन्ने खुबै सुनियो र तपाईंको फैसलामा त्यो झल्किन्छ भन्ने गरिन्छ। कैफियतहरूका अनुसार त्यसमा राजन बिष्ट भन्ने नाम गरेका बिचौलिया मुख्य हुन्। तपाईं किन बिचौलिया मुक्त हुन् सक्नुभएन ?’ उजुरीहरूमा उनलाई प्रश्न गरिएको छ।
त्यस्तै उनिमाथि राजनीतिक दलबाट नियुक्त भएका जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई ‘बचाउने’ गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
‘ठगी गर्ने नियतले मिसिल भरी १०० प्रतिशत किर्ते, ठगी जालसाजी गरिएका कागजात बनाई दायर गरिएका मुद्दाहरूमा पनि घुस खाएर किर्ते र जालसाजीको कसुर गर्नेकै पक्षमा फैसला गर्ने क्याडर्रबाट आएका न्यायाधीशहरूको संरक्षणमा ढाल बनेर उभिनुहुन्छ’ बिएल नेपाली सेवालाई प्राप्त उजुरीपत्रमा एउटा आरोप यस्तो पनि छ।
त्यो उजुरीमा न्याय परिषदलाई ‘भ्रष्ट न्यायाधीश जोगाउने’ संस्था पनि भनिएको छ। परिषदका अध्यक्ष सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्।
त्यस्तै उनीमाथि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा ४६ भन्दा बढी निर्दोष व्यक्तिहरूलाई फसाएको आरोप पनि छ। बैंकिङ इतिहासमा यो पनि एउटा ठुलै बैंक घोटाला प्रकरण हो। जहाँ ७ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख ४५ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ घोटाला भएको थियो।
‘२०० जना अभियुक्तमा बैंक कर्मचारी, संचालक र व्यवस्थापन जति सबैलाई घुस खाँदै छोडेर गरीब निर्दोषजति मात्रै कारागारमा किन मार्नुभयो’, उनलाई उजुरीमा प्रश्न सोधिएको छ।
को हुन् भावी प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ?
पश्चिम पहाडी जिल्ला डोटीमा जन्मिएका श्रेष्ठ २०३८ साल चैतदेखि शाखा अधिकृतका रुपमा न्याय सेवामा छिरेका थिए।
अस्थायी नियुक्ति लिएर न्याय तथा कानुन मन्त्रालयमा जागिरे भएका उनी त्यसको २ वर्षपछि मात्रै स्थायी भए।
त्यसपछि सहायक सचिव र रजिष्ट्रार हुँदै जिल्ला न्यायाधीश भएका उनी २०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएका थिए।
४० वर्ष न्याय सेवामा बिताएका उनी २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा पनि त्यही क्षेत्रबाट सिफारिस भई आएका हुन्। त्यही बेला सर्वोच्चमा राजनीतिक दलसमेतको सिफारिसमा झन्डै आधा दर्जनजति न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
समितिको सोमबार बस्ने बैठकले सुरुमै उजुरीकर्तासँग जानकारी पनि लिनेछ। त्यसपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ हुनेछ। यसअघि बैठकमा परेका उजुरीबारे जानकारी दिन सदस्यहरूलाई त्यससम्बन्धी कागजात वितरण गरिसकिएको छ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले आफनो योग्यता, अनुभव, कार्ययोजना र अवधारणा प्रस्तुत गर्ने छन्।
संसदीय समितिले सबै विषयवस्तुबारे जानकारी लिएपछि उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्नेछ।
गत २०७८ साल फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लागेपछि उनी निलम्बन भए र ‘कायमुकायम’ प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्की असार १६ गते मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
उमेर हदका कारण उनको सेवा अवधि सकिएपछि श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुनुअघि नै उनले अनिवार्य अवकासको पत्र पाइसकेका थिए।
जबरामाथि नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी पार्टीका करिब ९८ जना सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको, विभिन्न मुद्दाहरू प्रभावित पार्न खोजेको लगायतका आरोप लगाएर त्यो बेलाका सत्ताधारी सांसदहरूले नै उनीमाथि महाअभियोग लगाएका थिए। तर, त्यो बेला संसदबाट त्यो मुद्दा छिनोफानो हुन सकेन।
त्यसपछि पनि निरन्तर निलम्बनमा रहिआएका चोलेन्द्र समशेर २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि सर्वोच्च छिर्न खोजेका थिए। तर, व्यापक विरोध भएपछि उनी हच्किए। र, सर्वोच्च छिर्दै नछिरी उनको कार्यकाल सकियो।
राणाविरूद्ध न्याय क्षेत्र नै आन्दोलित भएको थियो। सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले पनि उनको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरेका थिए र उनले तोकेका इजलासहरू पनि बहिष्कार गरेका थिए।
त्यो बहिष्कारको आन्दोलनमा उभिनेमध्येका एक न्यायाधीश अहिले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका विश्वम्भर श्रेष्ठ पनि हुन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस गरेर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा उनले आफ्नो उमेरहदले साथ दिने करिब १४ महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने छन्।
