सर्वोच्च अदालतले सबै राजनीतिक पार्टीका समानुपातिक सांसदहरूसँग जवाफ माग गरेको छ।

कानुन व्यवसायी बालकृष्ण न्यौपानेलगायत केही अधिवक्ताहरूले सर्वाेच्चमा समानुपातिक सांसदहरू कानुनको मर्म र सिद्धान्तविपरीत बनाइएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

सोही रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै ११० जना समानुपातिक सांसदहरूसँग लिखित जवाफ मागेको हो। यद्यपि, सर्वोच्चले यो उत्प्रेषण आदेश माघ ४ गते नै जारी गरेको थियो।

तर, सर्वोच्चले बिहीबारमात्रै सबै समानुपातिक सांसदहरूलाई बोलाएर पत्र थमाएको हो।

यो आदेशमा रिटकर्ताले मागेबमोजिम ‘अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुनपर्ने’ भनिएको छ।

अधिवक्ता न्यौपानेले उनीहरूको सम्पूर्ण कार्यसम्पादनमा रोक लगाउनसमेत माग गरेका थिए। उनले रिटमा भनेका थिए ‘संविधानको धारा ४२(१) को विपरीतका उमेदवार उठाउने र उक्त धाराको विपरीतका उमेदवारलाई विजय घोषणा गर्ने सपथ खुवाउनेलगायतका सम्पूर्ण कार्यप्रारम्भदेखि नै बदर भागी छ।’

उनले संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम समानुपातिक सांसदहरू नभएको जिकिर पनि गरेका छन्। ‘संविधानको प्रस्तावनाको चौंथो प्याराग्राफमा आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न संकल्प गर्दै भन्ने उल्लेख छ,’ उनले भनेका छन्, ‘सो संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा ८४ (२) को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखिएको हो।’

उनले निर्वाचन आयोगले विजयी घोषणा गरेका सबै समानुपातिक सांसदहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगलगायत सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए।

‘राजनीतिक पार्टीले २०७९ को निर्वाचनमा संविधानको धारा ४२ (१)को आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई ध्यान नदिई महिला, दलित, आदिवासी जातलाई मात्र आधार बनाई उम्मेदवार बनाएको र विजयी घोषणा गर्ने कार्य संविधानको धारा ४२ (१) को विपरीत छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘त्यसैले महिला हुनु वा तोकिएका जात–जातिका आधारमात्र समानुपातिकमा पर्ने होइन, समानुपातिकमा पर्ने अन्य समाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेको पनि हुनुपर्दछ।’

रिटमा पेश गरिएका समानुपातिक सांसदबारे केही उदाहरणहरू:

क) नेपाली कंग्रेसका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी विपक्षी प्रकाशसरण महत ३–४ पटक मन्त्री हुनुभएको उहाँ न त पिछडिएको क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ न त आर्थिकरुपमा विपन्न खस आर्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै आरजु राणा नेपालको ५ पल्ट प्रधानमन्त्री भएकाश्री शेरवहादुर देउवाकी श्रीमती हुनुहुन्छ र एक धनी परिवारमा जन्म लिनु भएको छ, उहाँ समाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेकी महिला वा आर्थिकरुपमा विपन्न खस आर्य भित्र पनि पर्नुहुन्न। त्यस्तै पूर्व गृहमन्त्रीकी श्रीमती मञ्जु खाण, स्व. नेता नविन्द्रराज जोशीकी श्रीमती सपना राजभण्डारी, पूर्व सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेत, पूर्व महिला बालबालिका मन्त्री समेतभएकी चन्दा चौधरी, पूर्व कृषि विकास राज्यमन्त्री तथा २०७४ मा राष्ट्रिय सभा संसद सरिता प्रसाई, संविधान सभा सदस्यहरू सरस्वती बजिमय, संजिता मण्डल धानुक, मुक्ताकुमारी यादव लगायत सवै समानुपातिकतर्फ विजय घोषणा भएका कुनै पनि नेपाली कंग्रेसका महिला सांसद संविधानको धारा ४२ (१) बमोजिम आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टीले पछाडी परेका व्यक्तिहरू होइनन्।

ख) त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मासवाद–लेलिनवाद) एमालेका केही उदाहरणः एक नम्वरमा समानुपातिकबाट विजयी रघुजीत पन्त धेरै पटक मन्त्री र संसद भई सक्नुभएको र शैक्षिक दृष्टीकोणवाट उच्च शिक्षा हासिल गरेको र सम्पन्न परिवारभित्र पर्नुहुन्छ। विपक्षी एकनाथ ढकाल पनि पूर्वमन्त्री भई संविधानको धारा ४२ ९१० भित्र प्रवेश गर्नुहुन्न। त्यस्तै खस आर्य महिलाबाट संसद बनेकी मेनकाकुमारी पोखरेल एमाले महासचिव शंकर पोखरेलकी बहिनी हुन्। सरिता भुसाल एमाले स्कुल विभाग सदस्य, बद्री खनालको श्रीमती हुन्। नैनकला थापा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलकि श्रीमती तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री समेतहुन्। अमृतलाल राजवंशी पुरुष, दुवै संविधानसभामा संसद थिए। अमृता अग्रहरी २०७४ मा पनि संसद थिईन् भने प्रतिक्षा तिवारी मुखिया दोस्रो संविधान सभामा समानुपातिक संसद भइसकेको व्यक्ति हुन। त्यस्तै व्यापारिक घराना प्रभु समुहका अध्यक्षरहेका देवी भट्टचन आदिवासी जनजातीबाट संसद मनोनित भएका छन्। त्यस्तै हेमराज राई पूर्वसंसद हुन भने सराज अहमद फारुक पूर्वसंसद मिर्जा दिल सादरबेगका ज्वाइँ हुन्।

ग) त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पशुपतिसम्सेर जवरा करिव १० पटक हरेक व्यवस्थामा मन्त्री हुनु भएको छ। र विदेशको विश्व विद्मालयवाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएको र नेपालका १० धनी मध्ये एक व्यक्तीमा पर्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्का राप्रपा जनजातिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी बुद्धिमान तामाङ गृहमन्त्री, भौतिक योजना मन्त्रीपनि भइसकेका छन् र उच्च आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ती हुनुहुन्छ। त्यसै रोशन कार्की राजाको प्रत्यक्ष शासन हुँदा स्थानीय विकाससहायक मन्त्री समेत भएकी थिइन्।

घ) त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छानेका डोलप्रसाद अर्याल आर्थिक तथा पिछडियका क्षेत्र खस आर्य नभई ठुला पर्यटनव्यवसायी हुन्। साथै डा. चन्दा कार्की काठमाडौं मेडिकल कलेजको पूर्वसिइओ हुन्। इन्दिरा राना मगर एक एनजिओको संस्थापक अध्यक्ष भएकोले उनिहरूलाई सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला भन्ने आधार छैन। त्यस्तै मनिस झा फ्याक्ट नेपालका प्रमुख तथा असिम शाह फिल्म निर्देशक तथा निर्माता हुन्।

उनले रिटमा संविधान र व्यवस्थाको मर्म अनि भावनाविपरीत समानुपातिक सांसद पदको दुरुपयोग भएको भन्दै निर्वाचन आयोगको घोषणा बदर गर्न पनि माग गरेका थिए। 

‘संविधानको धारा ४२ (१) ले आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक रुपले पछाडि परेका महिलालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले यो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो। तर, यसकाे प्रयोग केवल जातीको आधारमा त्यो पनि त्यस जातिको तरमारा वर्गलाई निर्वाचित गर्ने परिपाटीको विकास भई गलत प्रयोग भएको छ। पछाडि परेका जात–जाती वर्गलाई खुवाउनुपर्ने औषधि विरामीको मुखमा नपरीसद्धेलाई औषधि खुवाएर विरामी निको हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘संविधानले परिकल्पना गरेका व्यक्तिले पाउनुपर्नेहरुले नपाई नदिई ति वर्गहरूको उच्चआर्थिक अवस्था, उच्चसामाजिक अवस्था र उच्च शैक्षिक अवस्था भएकाहरूले पाएकाले समानुपातिक सिद्धान्तको नै दुरुपयोग भएको छ।’