बाँकेमा ठूला कारागार सञ्चालनमा नआउँदा कैदीबन्दीले सास्ती खेप्नुपरेको छ। जिल्लाका दुई ठूला कारागार सञ्चालनको प्रक्रियामा टुङ्गो नलाग्दा कैदीबन्दीलाई यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ।

अधिकारकर्मी प्रभातसिंह ठकुरीका अनुसार जीर्ण अवस्थामा रहेको जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा उनीहरुले सास्ती भोग्नुपरेको छ। 'जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिदा उनीहरुलाई सास्ती भोग्नु परिरहेको छ। यसका साथै उनीहरुलाई आधारभूत मानवअधिकार उपभोगमा समेत समस्या परिरहेको छ', उनले भने, 'छ वर्ष अगाडि जानकीको गनापुरमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको खुला कारागारसमेत अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्नु कैदीबन्दीका लागि निकै दुःखको कुरा हो।'

त्यस्तै अधिवक्ता वसन्त गौतमले सरकारी अधिकारीबाट बेलाबखतमा क्षेत्रीय कारागार  छिट्टै सञ्चालनमा आउने बताए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेकै कारण कैदीबन्दीलाई सास्ती खेप्नुपरेको बताए। उनले सुरक्षा ब्यारेक, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोत साधनको व्यवस्थापन भई नसकेको क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा आउन नसकेकोमा दुखेसो व्यक्त गरे। 

'हाल सञ्चालनमा रहेको जिल्ला कारागार जीर्ण छ। नयाँ कारागार निर्माणका संरचना पनि प्रयोगविहीन भएका छन्। हाल सञ्चालित जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दीलाई बस्न, सुत्न र दैनिक क्रियाकलाप गर्न पर्याप्त स्थान छैन।'

अधिवक्ता गौतमले भने, 'पुराना संरचनामा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी राखिँदा कैदीबन्दीले कोचाकोचको स्थितिमा निकै सास्तीपूर्ण दैनिकी झेल्नुपरेको छ।' यो समस्या समाधानका लागि निमार्णाधीन अवस्थामा रहेका धेरै क्षमताका दुई ठूला कारागार सञ्चालनमा आए सहज हुने उनको भनाइ छ। 

खुला ठाउँ हुँदा कैदीबन्दीलाई दैनिक क्रियाकलाप मात्र होइन, उनीहरुलाई मानसिकरुपमै सकारात्मक कुरा र काममा ध्यान जाने अधिकारीकर्मी बताउँछन्। तीन सय ५० जनाको क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा हाल नौ सय ९२ कैदीबन्दी छन्। एक सय २० जनाको क्षमता भएको बालसुधार गृहमा पनि क्षमताभन्दा बढी दुई सय ५० बालक छन्। बाँकेको नौबस्तामा झण्डै १० बिघाको क्षेत्रफलमा तीन हजार क्षमताको क्षेत्रीय कारागारको भौतिक संरचना निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

कारागारको यस्तो दूरावस्थाका विषयमा बाँकेका अधिकारकर्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानार्कषणसमेत गराएका छन्। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर तत्काल समाधान खोजिने जानकारी दिएका हुन्।