प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले देशभर पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसद विश्वप्रकाश शर्माले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि तत्काल पाँचवटा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। पशु स्वास्थ्य आपत्काल महसुस गरेर सम्बन्धित सबै निकायलाई यसको नियन्त्रणमा लाग्न निर्देशन दिन, रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट अविलम्ब प्रबन्ध गर्न, पर्याप्त खोप आयात गर्न, गाउँ–गाउँमा पशु चिकित्सक परिचालन गर्न र यो रोगबाट पशु चौपाया गुमाएका किसानका लागि राहतको कार्यक्रम ल्याउन उनले सुझाव दिए। त्यस्तै, संसद्को अवरोधका कारण मीटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको विधेयक पारित नसकेकाले यसलाई ढिलो नगरिकन संसद्मा ल्याउन पनि उनले माग गरेका छन्।
सांसद श्यामकुमार घिमिरेले लम्पी स्किन रोक नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, सरकारले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिमा अहिले सहकारी क्षेत्र तहसनहस भएको र यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या देखिनसक्ने बताए। अर्का सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले पशु चिकित्सकको दरबन्दी काटेको उल्लेख गर्नुहुँदै रोग लागेपछि उपचारमा लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै अधिकांश विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नरहेको र विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउने समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन समस्या रहेकाले यस्तो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। त्यस्तै, लम्पी स्किन रोगबाट पशु चौपाया गुमाएका किसानका लागि २४ घण्टाभित्र राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न डा सुनिलकुमार शर्माले संसद्मा माग गरे।
सांसद शिशिर खनालले पछिल्लो ११ महिनामा दुई हजार दुई सयभन्दा नागरिकको सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाएको र गत चैतयता मात्र चारवटा हवाई दुर्घटना भएको उल्लेख गर्दै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि माग गरे। त्यस्तै, हवाई क्षेत्रको नियामक र सञ्चालक फरक–फरक हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनको भनाई रहेको छ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले बाढी र पहिरोका कारण हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि र जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए। अर्का सांसद सीताकुमारी रानाले मनसुनी वर्षाका कारण सिर्जीत बाढी पहिरोका कारण हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीका काम गर्न र सम्भावित खाद्य सङ्कट निवारणका लागि ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद शोभा ज्ञवालीले किसानले समयमा मल पाउन नसकेकोबारे संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद सराज अहमद फारुकीले पनि किसानले मल पाउन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा नदी कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि उनले माग गरे। उखु किसानले उखुको मूल्य नपाएको र सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान विषय सांसद सरिता भुसालले उठाए।
सांसद सीता मिजारले जातीय छुवाछुत र अन्तरजातीय विवाहका कारण भोग्नुपर्ने समस्या अझै भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै पीडकमाथि कारबाहीको माग गरे। सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले जातीय छुवाछुत निवारणका लागि सरकारका काम पर्याप्त नरहेको विषय उठाए। बझाङको मष्टा गाउँपालिकामा बालिका सम्झना विकको बलत्कारपछि हत्या भएपछि उनको परिवारलाई सरकारले रु १० लाख राहत उपलब्ध गराउने भनेकोमा हालसम्म पनि पाउन नसकेको विषय सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले उठाए।
सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणको काम ढिलो गतिमा भइरहेको विषय उठाए। सांसद सोविता गौतमले आन्तरिक रोजगार बढाउने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्ने विषय संसद्मा राखे।
त्यसैगरी अर्का सांसद सञ्जयकुमार गौतमले २०७४ सालमा सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यो नरोकिएको र अहिले फेरी खोल्ने निर्णय भएकोमा यो समय बीचमा जग्गाको कित्ताकाट गरेर ठूलो भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने बताए। कित्ताकाट रोकिएको समयमा भएको कित्ताकाटबारे छानबिन हुनुपर्ने उनको माग रहेको छ।
सांसद हेमराज राईले भोजपुर जिल्लाका गाउँमा खानेपानीको अभावका कारण नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको बताए। अर्का सांसद हृदयराम थानीले सुर्खेत जिल्लाको रानीघाटमा विगत १२ वर्षदेखि मोटरेबल पुल बन्न नसकेको विषय उठाए।
त्यस्तै, सांसद सन्तोष चालिसेले काठमाडौँ उपत्यकामा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा प्रत्याभूतिका लागि माग गरे। हरेक वर्ष नारायणघाट–मुग्लिङ सडकखण्डको समस्या देखिने गरेकोमा यसको दिगो समाधान खोजिनुपर्ने धारणा सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले राखे।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था रहेकाले यसलाई छाता ऐनअन्तर्गत राख्न नहुने बताए। सांसद सुशीला थिङले विवाहित र अविवाहित दुवैका लागि समान करका दर हुनुपर्ने बताए।
.jpg)
