सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्ने भएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बेरोजगार व्यक्तिलाई वार्षिक न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न रु १२ अर्ब विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिंचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत संघीय तथा स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवाकेन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउने गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए।
