स्याङ्जामा बहुउपयोगी फल किवीको व्यावसायिक खेती हुन थालेको छ। किवीको मूूल्य र बजार राम्रो भएपछि यहाँका कृषक व्यावसायिक किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। स्वादिलो र औषधीय गुणका कारण किवीको माग र मूल्य उच्च छ।

फेदीखोला गाउँपालिका–१ कटुसस्वाराका कृषक शिव पराजुली ‘सुखानी’ लेमोर्डन कृषि फार्ममा गरेकोकिवी खेतीबाट मनग्य आम्दानी लिइरहेका छन्।

आठ वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको व्यवसाय फस्टाउँदो छ। उनले वार्षिक रु तीन लाखदेखि रु चार लाखसम्मको किवी बिक्री गर्ने गरेको बताए। उनले गाउँमै छ रोपनी जग्गामा किवी खेतीसँगै दुई हजार कुखुरापालन पनि गर्दै आएका छन्।

‘आठ वर्ष पहिले धान रोप्न ठिक्क पारेको खेतमा किवीका बिरुवा लगाएको थिए’, पराजुलीले भने,‘अहिले किवीले राम्रो उत्पादन दिएको छ, किवीकै आम्दानीले घरखर्च पनि चलाएको छु।’ उनले उत्पादित किवी बिक्री लागि बजारको समस्या नभएको बताए। ‘गाउँबाट नजिक भएकाले पोखरा लगेर बिक्री गर्छु, स्थानीय बजारमा पनि राम्रै बिक्री हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले प्रतिकिलो रु पाँच सयदेखि रु सात सयसम्ममा सबैले किन्छन्, बेमौसममा भने रु एक हजारदेखि रु एक हजार तीन सयसम्ममा बिक्री हुन्छ।’

पराजुलीले गरेको किवी खेतीमा डाक्टर चन्द्रमान श्रेष्ठले प्राविधिक सहयोग गरेका शिक्षण पेसा अँगालेका उनले शिक्षण पेसा छोडेर राजनीतिमा होमिए। राजनीतिलाई उत्पादनसँग जोडेर सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले उहाँ कृषि पेसामा आबद्ध भएको बताउँछन्।

‘म विज्ञानको विद्यार्थी भएकाले उच्चतम प्रविधिको उपयोग गरी बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने सोच सानैदेखि थियो।’ पराजुलीले भने, ‘आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरेर कृषिमा लाग्छु भन्ने सङ्कल्पसहित कृषि व्यवसायमा आबद्ध भएको हुँ।’ पराजुलीले कृषकका कृषि बालीमा राज्यले उपचार र प्राविधिक सहयोग निःशुल्क गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उत्पादनका आधारमा कृषि पकेट क्षेत्रलाई अझ विस्तार र विकास गर्न सरकारसँग उनको आग्रह छ।

किवी वैशाखमा फूल खेल्ने र कात्तिकबाट पाक्न सुरु गर्छ। किवी फलमा प्रोटिन, चिल्लो, कार्बोहाइड्रेट,क्याल्सियम, फलाम, फस्फोरस, पोटासियम, भिटामिन ए, भिटामिन सीलगायतका तत्व पाइने भएकाले बहुउपयोगी फलको रुपमा लिइन्छ। 

फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले पालिकाभित्र गरिएका हरेक कृषि कर्मलाई प्राथमिकता दिने गरिएको बताए। उनले गाउँपालिकामा रहेर कृषिकको हितका लागि उत्पादनमा आधारित १५ प्रतिशत अनुदान दिएको बताए। गाउँपालिकामा न्यूनतम समर्थन मूल्य, उत्पादनमा आधारित अनुदान, जग्गा वर्गीकरण, भूमि बैंक स्थापना, बारीखेत प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको सुवेदीको भनाइ छ।