प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीनै तहका सरकारहरूले आफ्नो सोच र कार्यशैली बदलेर मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउन सकिने बताएका छन्।
कास्कीको पोखरामा आज आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रथम बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सबैको उत्तिकै सार्थक प्रयास हुनु आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले भने, 'सङ्घीयताको मर्म र यसको दीर्घकालीन महत्त्व हामीले बुझेनौँ भने यसको फाइदा सङ्घीयताका विरोधीहरूले लिनेछन्। हामीले जति छिटो र राम्रो कार्यसम्पादन गर्छौँ, जनताले त्यति नै मात्रामा सङ्घीयताबाट लाभ लिन सक्छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि ऐनहरू बनेका छन्, तर ती पूर्ण छैनन्। समन्वयको प्रभावकारिता पनि जरूरी छ। हाम्रो जोड त्यता हुन जरूरी छ।'
लामो सङ्घर्ष र पहलपछि देश सङ्घीय गणतन्त्रमा आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यो कुनै भावावेशमा गरिएको निर्णय नभएको तथा सुविचारित निष्कर्षका कारण नै हामी अहिले हामी सङ्घीय प्रणालीमा रहेको बताए।
उनले यसको व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हाम्रै भएकाले यसमा चुक्न नहुने धारणा राखे। प्रधानमन्त्रीले भने, 'कतिपय शक्तिहरू यस (सङ्घीय गणतन्त्र)लाई ढलाउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छन्। पुरातनपन्थी र हावाहुरीबाट आएका शक्तिहरू पनि यसलाई कमजोर पार्न लागिरहेका छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले नै यसको पहल र स्वामित्व लिनुपर्छ। नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण पनि व्यवस्था बलियो बनाउन हामीहरू नै लाग्नुपर्छ।'
राष्ट्रको स्वाधीनता र समृद्धिको नेतृत्व अरूले गर्न नसक्ने भएकाले लोकतन्त्रभित्र देखिएका समस्या समाधानको हैसियत लोकतान्त्रिक शक्ति र दलले नै सक्ने र यो जिम्मेवारीलाई सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैले ठीक ढङ्गले लिन जरूरी रहेको जनाए। प्रधानमन्त्रीले भने, 'नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परा अर्को वर्ष ब्रेक गर्छौँ। अहिले हामीले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा जुन मोडल र प्रक्रिया अवलम्बन गरेका छौँ, त्यसले समाधान दिँदैन। त्यसैले हामी यसलाई बदल्छौँ। जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सबैको अन्तक्र्रियाबाट सबैको अपनत्व हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँछौँ।'
संघीयताविरोधी शक्तिलाई हामीले व्यवहारबाट जवाफ दिन जरूरी रहेको र त्यसका लागि हाम्रो सोच र कार्यशैली बदल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले भने, 'हामी बदलिएपछि मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन्छ। सबै तहका सरकारहरू त्यसरी लागौँ।फिल्डका समस्या राम्रोसँग आएका छन्, यसले हामीलाई राम्रो फिडब्याक दिएको छ। यसमा टेकेर अघि बढौँ।'
सो बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङ, विपक्षी दलको तर्फबाट पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बैरागी, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका सचिवहरू, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका प्रमुखलगायत उपस्थित थिए। बैठकले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी विविध प्रस्तावमाथि गहन छलफल गरी आवश्यक निर्णयसमेत गरेको छ।
