राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नागरिकता विधेयकमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।
यसअघि २१ जेठमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए। तर बिहीबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएपछि ऐन कार्यान्वयन हुने भएको छ।
आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले वंशजकोआधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ।
