एनजिओहरूका ‘सामाजिक’ अभियान होस् कि राजनीतिक पार्टी, हरकुनै बाटोबाट राजनीतिमा एकताका ‘तराई-मधेस’मा एउटै नाम काफी थियो- उपेन्द्र यादव।
ठूला दलहरू तराई झरेर बनाएका उनीहरूका संगठनहरूबाट अलिकति बाहिर निस्किएर हेर्ने हो भने कुनैबेला ‘क्षेत्रीय राजनीति’को भावनालाई समाएर यादवले केन्द्रीय राजनीतिको निकै फाइदा उठाए। चुनावबाट कति सांसद जिति आए त्यो अलि परको कुरा भयो, यादव सामेल नभएको लगभग सरकारै भएनन्।
कहिले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जिते, कहिले अरु जिल्ला पसेर जिते। कहिले त्यहीँबाट हारे। फेरि चुनाव लडे र फेरि जिते। यसपालि पनि त्यस्तै भयो। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग सप्तरी २ मा पराजित भएका यादव त्यसको केही महिनाभित्रै भएको उपनिर्वाचन लडेर बारा-२ बाट प्रतिनिधिसभामा छिरे। त्यसका लागि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर उनले आफ्नै पार्टीका रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाए। र, उनकै क्षेत्रबाट आफू उपचुनाव लडेर जिते।
कुनैबेला सामाजिक अभियान र त्यसपछि ‘भूमिगत’ जस्तै भएका सिके राउतले त्यो चुनावमा लड्नका लागि जनमत पार्टी बनाएका थिए। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सम्झौता गरेर राउत खुला राजनीतिमा आएका थिए। २०७९ सालको चुनावबाट सिके ‘तराई-मधेस’मै केन्द्रित भए र उनको सिधा टक्कर उपेन्द्र यादव अनि उनको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगै रह्यो। एउटै भूमि र त्यही भावनालाई बटुलेर राजनीतिमा आएका यी दुई नेताहरूबीच राजनीतिक र वैचारिक प्रतिस्पर्धा उत्तिकै छ।
सत्ता गठबन्धनमै रहेका बेला अब यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएको छ। प्रतिनिधिसभामा रहेका ७ जना सांसदहरू र केन्द्रीय समितिमा केही नेता कार्यकर्ताहरू मिलेर निर्वाचन आयोगमा उस्तै नाम गरेको अर्को पार्टी दर्ता गरिसकेका छन्। तर अशोक राईले नेतृत्व गरेको यो पार्टीको नामको पछाडि ‘नेपाल’ भने छैन। अब यादवको पार्टी ‘जसपा नेपाल’मा यादव र अरु तीनजना सांसदहरूमात्रै छन्।
कुनैबेला बाबुराम भट्टराई अनि महन्थ ठाकुरहरूसमेत उनकै नेतृत्वमुनि समाहित भएका थिए। तर बाबुराम अनि महन्थहरू पहिला नै अलग भइसकेका छन्। राजेन्द्र महतोले पनि एउटा टुकुडी लिएर ‘क्रान्ति अभियान’ चलाइरहेका छन्। पार्टीमा मिसिएका विभिन्न खालका अभियान र मोर्चाहरू पनि अलग भइरहेका छन्।
मधेस प्रदेशबाहेक अरु सबै प्रदेशहरूमा पनि यो पार्टीका न्यून संख्यामा सांसदहरू छन्। कोशीमा भएका एकजना सांसद राईको पक्षमा खुलेपछि अब यादव कोशीमा शून्य भएका छन्। लुम्बिनीमा भएका ३ जनामध्ये दुईजनाले राईकै पक्षमा सनाखत गरिसकेका छन्। बागमती, सुदूरपश्चिम र कर्णली प्रदेशमा उसका सांसद छैनन्। मधेस प्रदेशमा भएका १९ मध्ये कुनै सांसदहरू कसैको पक्षमा खुलेका छैनन्।
तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल टुक्रिएसँगै मधेस प्रदेशको सरकारबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्।
एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
मुख्यमन्त्री यादवसँग अब दुईवटा विकल्प देखिएको छ– प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा त्यसअघि नै राजीनामा दिने।
उनी राजीनामा दिने ‘मुड’ मा छैनन्। बरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने गृहकार्यमा जुटेका छन्।
यसपालि उनले विश्वासको मत प्राप्त गरे यो पाँचौँपटक हुनेछ। मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेयता पटक–पटक गरी यादवले चारपटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन्।
तर, यसपटक भने मुख्यमन्त्री यादवले सहजै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था देखिएको छैन। किनभने उनीसँग सत्तामा सहकार्य गरिरहेका एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू जसपा नेपालइतर सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ।
प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनमा आएयता मधेस प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व जसपा नेपालले गरिरहेको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर जसपा नेपालले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्यो।
२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि प्रदेशसभामा संख्यात्मक हिसाबले तेस्रो दल भए पनि फेरि जसपा नेपालले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण मिलाउन मधेसमा उपेन्द्र यादवको दल जसपा नेपाललाई सरकारको नेतृत्व दिँदै आइरहेको छ।
कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन होस् वा एमाले–माओवादीको गठबन्धन उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपालले मधेसमा सरकारको नेतृत्व र केन्द्रमा सत्ता साझेदारी गर्दै आइरहेको छ।
तर, अशोक राईहरू जसपा नेपालबाट अलग भएर नयाँ दल बनाएपछि उपेन्द्र केन्द्रको सत्ताबाट बाहिरिएका छन् नै मधेसमा सात वर्ष पुरानो ‘विरासत’ जोगाउन पनि हम्मे–हम्मे परेको छ।
मधेसमा माओवादी केन्द्र र एमालेले साथ छाडेपछि यतिबेला उपेन्द्र नेपाली कांग्रेस, लोसपा, जनमतलगायतका पार्टीहरूको साथ खोज्दै हिँडिरहेका छन्।
मधेस प्रदेशमा सहयोगका लागि आग्रह गर्न उनी केही दिनअघि लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निवासमै पुगे। भेटका क्रममा ठाकुरले सबै कुरा सुने तर उपेन्द्रलाई कुनै आश्वासन दिएनन्।
यसबीचमा उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। मधेस सरकारकै विषयमा उनले देउवासँग कुराकानी गरेका थिए।
मधेसमा आफ्नो पार्टीको सरकार जोगाउन दौडधुप बढाए पनि ढुक्क हुने अवस्थामा पुगिसकेका छैनन्, उपेन्द्र।
मधेस प्रदेशसभामा जसपा नेपालसँग १९ सांसद छन्। दल विभाजित भए पनि हालसम्म राई नेतृत्वको जसपाको पक्षमा कुनै पनि प्रदेश सांसद खुलिसकेका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले १३ जेठसम्म सनाखतका लागि समय दिएको छ। यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेका कारण पनि प्रदेश सांसदहरू राईको पक्षमा खुल्न चाहेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतबाट जसपा विभाजनको विषय टुङ्गिएसँगै केही प्रदेश सांसदहरू राईको पक्षमा खुल्नसक्ने स्रोतको भनाइ छ।
राईको पक्षमा प्रदेश सांसद गएको अवस्थामा मधेस प्रदेशसभामा जसपा नेपालको शक्ति झनै कमजोर हुनेछ।
यद्यपि आफ्ना कुनै पनि प्रदेश सांसद राईको पक्षमा नजाने जसपा नेपालले दाबी गरेको छ।
सरकार बनाउन कसरत
सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा जनमत पार्टीलाई पनि उनले सरकारमा सामेल गराएका थिए। जनमत पार्टी धेरै दिन सरकारमा टिक्न सकेन। र, सरकारबाट बाहिरियो।
मधेसमा जनमत र जसपा नेपालबीच सुरूदेखि राजनीतिक ‘टकराव’ देखिएको छ। सरकारमै बसेर पनि जनमतले मुख्यमन्त्री र सरकारका कार्यक्रमहरूको विरोध गरेको थियो।
राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रममा भएको विवादपछि यो टकरावलाई थप बढाइदिएको छ।
जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीचको तिक्तताको फाइदा यतिबेला एमाले र माओवादीले लिन चाहिरहेको छ। एमाले–माओवादी गठबन्धन जनमतको साथ लिएर जसपा नेपालबाहेकको सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ।
माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जसपा नेपालबाहेकको सरकार बनाउन छलफल चलिरहेको बताए।
जनमत पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिनेगरी छलफल अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ।
आलोपालो नेतृत्व लिने गरी एमाले, जनमत, माओवादी, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) र लोसपासहितको वैकल्पिक सरकार बनाउन करिब करिब सहमति जुटेको साहले बताए।
‘पहिले जनमत, त्यसपछि माओवादी केन्द्र र अन्तिम वर्ष एमालेले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी छलफल अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि हामी बैठकमै छौँ। सहमतिलाई थप परिपक्व बनाएर चाँडै सरकार बनाउन दाबी पेस गर्छौं।’
प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका २५, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेश सांसद छन्।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता साहले भनेअनुसार यी दलहरूबीच सहमति जुटे सरकार बनाउन चाहिने बहुमतको संख्या सहजै पुग्छ।
१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ प्रदेश सांसदहरूको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनले आफूअनुकूलको सरकार बनाउने दाबी गरिरहेका बेला जसपा नेपाल, कांग्रेसलगायतका दलहरू पनि गृहकार्यमा जुटेको छ।
प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले एमाले–माओवादीबाहेकको सरकार बन्ने बताए।
अब बन्ने सरकारमा कांग्रेस, जनमत, लोसपालगायतका सबै दल आउने उनको भनाइ छ।
‘अहिले दुईवटा दल गएका छन्, अब तीनवटा आउनेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस पनि आउँछ, लोसपा पनि आउँछ र जनमतलाई पनि ल्याउँछौँ।’
जसपा नेपालजस्तै प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले पनि सरकार बनाउन छलफललाई तीब्र बनाएको छ।
मधेसमा एमाले र माओवादीबाहेकको सरकार बनाउने गरी छलफल अगाडि बढाइएको कांग्रेसका एक जना प्रदेशसभा सदस्यले बताए।
माओवादी–एमालेबाहेकको सरकार बनाउन जसपा नेपालले यसपालि लचकता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जसपाले लचकता देखाउनु भनेको सरकारको नेतृत्व आफूले नै पाउनुपर्ने अडान उसले छाड्नुपर्ने ती प्रदेशसभा सदस्यको संकेत छ।
‘सरकार बनाउने विषयमा छलफलहरू भइरहेका छन्, ठोस निष्कर्ष आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘जसपा नेपालले लचकता देखाउनुपर्यो, सरकारको नेतृत्वका लागि अडान छोड्नुपर्यो।’
ती प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार नयाँ सरकार गठनका विषयमा लोसपा, जनमत, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ।
