राज्यकाे नीतिमाथि यातायात व्यवसायीकाे बेथिति

उमेश थापा

काठमाडौं
फाइल तस्विर
फाइल तस्विर

नेपाल आयल निगमले पटक-पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटायो। सरकारले बल्लतल्ल लामो र छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाउने निर्णय गर्‍याे।

यातायात व्यवस्था विभागले लामो दूरीको र बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत छोटो दूरीको भाडा घटेको सूचना जारी गर्‍याे। तर, घटेको भाडा कागजमै सिमित भयो, व्यवहारमा लागु भएन्।

यातायात व्यवसायीले अहिलेसम्म पनि भाडा घटाएका छैन्। पुरानै भाडा लिने क्रम जारी छ भने सरकार टुलुटुल रमिते बनेर हेरेर बसेको छ। नयाँ बसपार्क, कंलकी, बल्खु, गौशाला, कोटेश्वर, जडीबुटीलगायत विभिन्न स्थानमा रहेको टिकट काउण्टरमा नयाँ भाडालिस्ट राखिएको छैन।

चाहे लोकल गाडी होस्, चाहे लामो रुटमा गुड्ने सवारी साधन काहीँ पनि नयाँ भाडालिस्ट टाँस गरेको पाँइदैन्। यातायात व्यवसायीहरु सरकारको निर्णय पनि नमान्ने अनि सर्वसाधारणलाई दिँउसै रात पारेर ठग्ने। तर, यिनीहरुलाई कसले कारबाही गर्ने ?

यता, सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा ठगीधन्दा मौलाएको छ। ४० प्रतिशत बढी रकम भाडामा जोडेर लिने गर्छन्, यातायात व्यवसायी। सरकारले पाँच सय रुपैयाँ तोकेको सडकमा सात सय रुपैयाँ लिन्छन्।

त्यसमा सुपर डिलक्स र डिलक्स भनेर हजार रुपैयाँ पुर्‍याइन्छ। सरकारले सुपर डिलक्स र डिलक्सका नाममा यातायात व्यवसायीलाई ठग्ने बाटो खोलिदिएको छ। यो तत्काल खारेज गरियोस्। दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत जोडेर रकम लिन पाउने प्रावधान छ।

यद्यपि, एक दशक सञ्चालन भइसकेका गाडीले पनि यी शीर्षकमा बढी-बढी भाडा असुलिरहेका छन्। सरकारले सुपर डिलक्स र डिलक्सका निम्ति निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। तर, जम्बो हायस, माइक्रोबसलगायतका साना गाडीले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्स भन्दै ठगी रहेको छ।

रात्रिकालीन गाडीहरु ६ वर्ष कटेपछि राति गुडाउन पाँइदैन्। अन्य सवारी साधनझैं दिँउसो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। तर, यहाँ त थोत्रा, पुराना गाडीले पनि राति यात्रु ओसारिरहेका छन्। जसका कारण दुर्घटना ह्वात्तै बढेको छ। कंलकी, बल्खु र कोटेश्वरबाट छुट्ने साना गाडीको रोड परमिट छैन्। यिनीहरु पटकेको भरमा चलिरहेका छन्।

सिन्धुलीका लागि भनेर पटके लिन्छन् तर यात्रु लिएर झापा पुग्छन्, जसले गर्दा राज्यले ठुलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको छ। यस्ता गाडीको बीमा पनि गरिएको हुँदैन्। केही कारणबस् दुर्घटनामा परेर यात्रुको ज्यान गयो भने क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्। लामो दूरीका गाडी होस् या छोटो दुवैमा नक्कली सिटको बिगबिगी छ।

मुढा राखेर, नक्कली सिट हालेर गाडीहरु निर्वाध रुपमा गुडिरहेका छन्। तर, ट्राफिक महाशाखा कारबाहीमा चासो देखाउँदैन्। न अनुगमन नै गरेको पाइन्छ।

यातायात व्यवसायीहरुले ठगे वा बोलीबचन राम्रो गरेनन् भने यात्रुले कहाँ उजुरी गर्ने ? ट्राफिक महाशाखा यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिएमा १०३ मा फोन गर्नुस् भन्छ। कसैले फोन उठाइदिए त हुन्थ्यो।

काठमाडाैँ उपत्याका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले नियमित अनुगमन भइरहेकाे तर गुनासा आउँदा कारबाही पनि भइरहेकाे बताउँछन्।

त्यस्तै ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख पोषराज पोखरेले भाडादर घटे पनि नेपालभर भाडा समायाेजन भएकाे कारण भाडादरकाे सूची (लिस्ट) नआएकाे बताए। भाडादरकाे सूची आउने बित्तिकै नयाँ भाडादर लागू हुने उनकाे भनाइ छ।

यातायात व्यवस्था विभागको साइटमा त देखाउनका लागि मात्र नम्बर राखिएको हो। जतिपटक फोन गरे पनि कसैले उठाउँदैनन्। यातायात व्यवसायीले जति ठगे पनि सरोकारवाला निकायलाई मतलब नभएपछि यात्रुले के गर्ने ? सरकारले भन्ने गरेको छ,‘पैसा तिरेपछि अनिवार्य बिल लिनु।’ यद्यपि, सार्वजनिक यातायातमा यो लागु हुन सकेको छ त ?

विडम्बना सरकार नियम बनाउँछ, कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन्। छोटो दूरीमा चल्ने गाडीले टिकट दिँदैन्। लामो दुरीमा चल्नेले टिकट दिन्छ तर काउण्टरको।

न त्यसमा गाडी नम्बर हुन्छ न सरोकारवाला निकायको सम्पर्क नम्बर। सुडकेको पनि पूरै भाडा लिइरहेका छन्, यातायात व्यवसायी। सरकारले विद्यार्थी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडा छुट दिने भनेको छ। तर, यहाँ त दिनदहाडे सरकारको नीतिनियमलाई ‘धोती’ लगाउने काम भइरहेको छ।

बालबच्चाको त पूरै भाडा लिन्छन् भने यिनीहरुले ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई छोड्छन्। सार्वजनिक यातायातको अवस्था एकदमै दयनीय छ। ती गाडीहरु कतिखेर दुर्घटनामा पर्न सक्छन्, भन्न सकिँदैन्। यात्रुको ज्यान नै जोखिममा परेको छ।

गाडीको हेडलाइट, सिंगललाइट फुटेका गाडीहरु खुलेआम गुडिरहेका छन्। झ्यालढोकामा सिसा नभएको, सिट भाँच्चिएको, पानी चुहिने गाडीहरु यत्तिकै छन्। सिटको किल्लाले लुगा नै च्यातिन्छ। गाडीको नम्बर मेटिएको हुन्छ, टायर घिसिएर ‘तालु’ बनिसकेको पाइन्छ। तर, ट्राफिक महाशाखालाई मतलब छैन्।

कालो धुँवाको मुस्लो फालेर गाडी गुड्दा पनि सरोकारवाला निकाय हात बाँधेर बसेको छ। ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले गाडीको कण्डिशन चेक/जाँच गर्ने गरेको छैन्। उक्त गाडीले कर तिरेको छ कि छैन् ? भनेर यसको पनि अनुगमन गरिएको छैन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका गाडीहरु वर्कसपमा लगेर बनाउने हो भने गाडी साहुको एकदेखि पाँच लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

मर्मतसम्भारको क्रममा तीन महिनासम्म गाडी थन्किन सक्छ। एउटा गाडीले दैनिक पाँचदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ। तीन महिना वर्कसपमा राख्दा त घाटा लाग्ने भो।

पैसा पनि खर्च हुने भो। यसलाई बचाउनका निम्ति यातायात व्यवसायीले थोत्रा गाडी बाटामा गुडाइराख्छन्।

गाडीले यात्रु बोकिरहेको हुन्छ तर उताबाट जाँचपास र हरियो स्टीकर आउँछ, कसरी ? यातायात व्यवसायीले यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई  दुई हजार घुस खुवाएर जाँचपास ल्याउँछन्।

त्योबाट दुई सय रुपैयाँ राजस्व राज्यको ढुकुटीमा जान्छ, १८ सय कर्मचारीको गोजीमा। प्रदूषणबापत पनि दुई हजार घुस खुवाउनुपर्छ, हरियो स्टीकर पाइन्छ।

५० रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जान्छ, १९ सय ५० कर्मचारीले घुस खान्छन्। दुई हजारमा काम बन्ने भएपछि कसले लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छ ? भन्ने सोच यातायात व्यवसायीमा छ।

जसका कारण दुर्घटना बढेको छ, यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाइरहनुपरेको छ। यातायातका कर्मचारीहरु घुसमा बिक्दा वातावरण प्रदूषण भएको छ। मर्मत गर्नुपर्ने गाडी यात्रु बोकेर निस्फ्रिकी दौडिरहेको छ।

सरकारले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको छ। तर, २३ वर्ष पुगेका ट्याक्सी, २४ वर्ष पुगेका माइक्रोबस र २९ वर्ष पुगेका बस र ग्याँस ट्याम्पो बाटोमा गुडिरहेको छ।

यस्ता गाडीलाई ट्राफिक महाशाखाले कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन्।

महाशाखा यातायात व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परिरहेको छ। रत्नपार्कअगाडि लामबद्ध रुपमा निलो माइक्रोबस र ग्याँस ट्याम्पो पार्क गरेर राखिएको हुन्छ। ट्राफिक त्यही उभिएर बसेको हुन्छ तर कागजपत्र चेक/जाँच गर्नमा चासो देखाउँदैन्। सरकारले गरेको निर्णयलाई दराजमा थन्काएर ट्राफिक निरीह भएर बसेको छ।

ट्राफिकले यातायात व्यवसायीसँग खाने कमिशन देख्छ तर सरकारले गरेको निर्णय देख्दैन्। झ्यापझ्याप समात्ने हो भने ट्राफिकलाई कसले के गर्न सक्छ ?

सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ भनेको छ। तर, आधा किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ असुल्ने काम यातायात व्यवसायीले गरिरहेका छन्।

सरकारले यसपटक पनि भाडाको भागबण्डा गरिदिएन्। आधा किलोमिटर चढ्नेले कति तिर्नुपर्ने हो ? यो त छुट्याइदिनुपर्‍याे नि। यहाँ पनि यात्रुलाई मार्ने र यातायात व्यवसायीलाई पोस्ने काम भइरहेको छ।

ढोकैसम्म यात्रु खाँदेर गाडी गुडिरहेको हुन्छ। ट्राफिककै अगाडिबाट ढोका खुल्लै राखेर गाडी दौडाइरहेका हुन्छन्। ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गर्नु जोखिमपूर्ण छ। तर, ट्राफिकले गुन्द्रक खाँदेजस्तै यात्रु खाँद्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न सकेको छैन्। त्यसरी यात्रा गर्दा कसैको हात छुटेर गाडीबाट खस्यो वा दुर्घटना भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ?

सहचालक मरे पनि जनता नै हो, यात्रु मरेनि जनता नै हो। यद्यपि, यो कुरा सरकारले किन बुझ्दैन् ? यातायात व्यवसायी त कमाउनका लागि हिँडेका हुन्छन्, जनता मरेपनि तिनलाई के मतलब।

जथाभावी हर्न बजाउन नपाइने र सहचालक र चालकले जुत्ता लगाउनैपर्ने प्रावधान छ। तर, खोइ त कार्यान्वयन ? सरकार र ट्राफिकद्धारा मिडियाबाजी गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। यातायात व्यवसायीले अहिलेसम्म सिण्डिकेट कायमै राखेका छन्। सरकारले पनि कागजमा सिण्डिकेट हटायो, व्यवहारमा हटाउन सकेन्। जसका कारण ट्याक्सीको ठगीधन्दा बढ्यो।

ट्याक्सी मिटरमा जान मान्दैन्। भनेको बेला ट्याक्सी पाँइदैन्। नयाँ दर्ता खोल्नतर्फ सरकारले चासो देखाउँदैन्।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरुले यस्ताे समस्या अन्तरप्रदेशकाे कारणले भएकाे बताउँछन्। ‘हामीले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। अब अनुगमन किन गरिएको छैन भन्नेमा हामीलाई थाहा छैन। आजै मलाई यस विषयमा ट्राफिक महाशाखाले पनि सम्पर्क गरेको थियो,’ उनले भने।

प्रकाशित मिति: : 2023-06-05 19:14:00

प्रतिकृया दिनुहोस्

ट्रेन्डिङ