नेपाल सरकार एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली अपनाएर यसको पूर्वतयारी, उद्धार र पुनःस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अग्रसर भएको छ। विपद् र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाली मोडलकै एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा नेपाल अघि बढेको हो।

विगतमा विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा एकरुपता नभएको र आआफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्दा विविध समस्या आइपरेकाले अब भने सबै सरोकारवालाको संयुक्त प्रयासमा विपद् व्यवस्थापन कार्य अघि बढाउने प्रयास थालिएको हो।

गृहमन्त्रालय एकीकृत प्रणालीका कतिपय काम अघि बढिरहेका छन् भने कतिपय काम अघि बढाउने चरणमा रहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार एकीकृत विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति, कानुन, नियम तथा कार्यविधिहरु बनाएर अघि बढ्न थालिएको छ।

विपद्को पूर्वतयारी, विपद् न्यूनीकरण, खोज, उद्धार र विपदपछिको अस्थायी आश्रयस्थल तथा पुनस्थापनका काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल प्राकृतिक प्रकोपलगायतका घटनामा सरकारी गैरसरकारी तथा संस्थाहरु सबै मिलेर एउटै कार्ययोजना बनाउने र त्यही कार्ययोजनाका आधारमा सरोकार राख्ने सबै निकाय संयुक्तरुपमा परिचालन हुने गरी एकीकृत प्रणाली अपनाइएको बताउँछन्।

उनले यो वर्षको मनसुनका लागि पनि कार्ययोजनाको ड्राफ्ट तयार भएको। आउँदो साता कार्यकारी समितिबाट पारित गरेर लागू गर्ने तयारी रहेको उनले बताए। 'यो मोडल दक्षिण एसियाकै नमूना मोडल हो, हाम्रो आफ्नै अनुभवका आधारमा तयार पारिएको छ, यसलाई ‘एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना’ भनिएको छ', कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने, जनशक्ति र स्रोत साधनको परिचालन पनि सोही आधारमा गरिने छ।'

आउँदो मनसुनका समयमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने आँकलन गरिएको छ। यसका साथै तापक्रम बढ्ने अनुमान पनि गरिएको छ। तर पनि निश्चित क्षेत्रमा अधिक र निश्चित क्षेत्रमा कम वर्षा हुनसक्ने अबस्थालाईसमेत मध्यनजर गरी आवयक तयारी गर्नुपर्ने जरुरी छ। औषतमा थोरै पानी पर्ने भए पनि त्यो पानी एकै ठाउँमा पर्यो भने अन्य ठाउँमा सुख्खा हुँदा पनि कुनै ठाउँमा ठूलो जोखिम भएर आइदिन्छ। विगतमा मेलम्चीमा भएको त्यही थियो।

प्राधिरणका अनुसार विगतको विपद् र त्यसबाट सिर्जित असरको अवस्था, देशको भौगोलिक अवस्था, जलवायु परिवर्तनको असर, सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचानका आधारमा सोहीअनुसारको विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी थालिएको छ। विपदको पूर्वतयारी, अस्थायी आश्रयस्थल व्यवस्थापन र खाद्यान्नको आवश्याक व्यवस्थापनका पूर्व तयारी पनि सँगसँगै थालिएको छ।

विपद्पछिको उद्धार तथा पुनःस्थापनमा आलोचना हुने गरेकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै विशेष ध्यान दिन गृह मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायसँग समन्वय भइरहेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री एबं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ यसपटक तयारी नपुगेर विपद व्यवस्थापनमा चुक्नुपर्यो भन्ने कुरा सुन्न नपरोस् भनिसकेका छन्। त्यसका लागि कानुन, नियम संसोधन गरेरै भए पनि कुनै कमजोरी हुन नदिन उहाँले सचेत नै गराएका छन्। वैशाख २९ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले मातहत र सरोकार राख्ने सबै निकायलाई आआफ्नो विषयगत क्षेत्रको तयारीमा जुट्न निर्देशन नै दिइसकेको छ।

यस्तै विपद् व्यवस्थापनका लागि अति आवश्यक पर्ने नीति, नियम तथा कार्यविधिहरु तर्जुमाका आवश्यक प्रक्रियाहरु पनि तीब्र रुपमा अघि बढाइएको छ। नेपालमा मुख्यगरी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ (संशोधन २०७५), विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ कार्यान्वयनमा छ।

ऐनको प्रस्तावनामै विपद व्यावस्थापनका सबै क्रियाकलाप एकीकृत र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरी नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि भनिएको छ। ऐनको दफा १७ मा स्थानीय तहका प्रमुखको नेतृत्वमा विपद व्यवस्थापन समिति निर्माण गरेर कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य निर्देशिका २०८० निर्माण गरिँदैछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि २०८० स्वीकृतिको चरणमा पुगेको छ। छिट्टै त्यसका बाँकी तयारी पुरा गरेर कानुनसम्वत् बनाउँदै लागूगर्ने चरणमा सरकार अघि बढेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत बताउँछन्। यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्यसमेत उल्लेख गरी एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ।

जिम्मेवारीअनुसार देशका विभिन्न स्थानमा हुने सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्धारलगायतका कार्यहरुका लागि उपलब्ध एवं आवश्यक साधन स्रोतको विवरणसहितको कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ। पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा स्थानीय तहमा ठोक्किन पुग्छ। घटना हुने वित्तिकै कार्यस्थलमा खटिने स्थानीय तह नै हो। त्यसैले संविधानले नै जिम्मेवार दिएको स्थानीय तहलाई सीप र स्रोत साधन सम्पन्न गराउने कार्यमा प्राधिकरणको भूमिका हुन्छ।

विगतमा पनि राहत, पुनःस्थापना तथा आवश्यक खाद्यान्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका प्रशंसनीय थियो तर आवश्यक भौतिक संरचना, आवश्यक सीप, अनुभव तथा उद्धार उपकरणको अभावमा स्थानीय तहले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छ।

यस्तै गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधिबीच बैठकबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्थापरिचालन कार्यविधि, २०८० तयार तयार पार्न कार्ययोजना बनाइएको छ।

यो एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको अर्काे नमुना अभ्यास हो। यसले साझेदार निकायलाई जिम्मेवार बनाउँछ भने कार्य विभाजन पनि गरिदिने प्राधिकरण भनाइ छ।

सोही आधारमा मन्त्रालयगत निकायले काम पनि थालिसकेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार पूर्वाधारका क्षेत्रमा विपद्बाट हुने असरलाई कम गर्न आवश्यक तयारी थालिसकेको छ। मन्त्रालययले मनसुनजन्य विपद्का कारण सडक अबरुद्ध भएका ३० मिनेटभित्र सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने र दुई घन्टाभित्र सञ्चालन गर्न सक्ने गरी १२६ स्थानबाट मेसिनहरु परिचालनको योजना बनाएको छ। यस्तै ११६ वटा मेसिनहरु र १३ वटा बेलिब्रिज पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

नेपाली सेनाले देशका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हेलिकप्टरसहितको उद्धार टिम तायारी अवस्थामा राख्ने, ससस्त्र प्रहरीले गोताखोर सहितको टिम तथा आवश्यक यन्त्र उपकरण व्यवस्थापन र नेपाल प्रहरी पनि सोही अनुसारको जनशक्ति तयार पारी एकीकृत रुपमै परिचालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा कृष्ण देवकोटा पछिल्ला वर्षमा पहिराबाट हुने विपद् थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले भरपर्दो सूचना सङ्कलन, सम्भावित जोखिम र क्षतिको आँकलन, समयमै आवश्यक सूचना प्रवाह र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामनाका लागि गर्नुपर्ने तयारी चुस्त बनाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

उनको सुझाव झैँ गृहमन्त्रालय मातहत रहेको प्राधिकरणले योजना बनाएको छ। सोही योजना नै एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको एउटा स्वरुप हो। तर पनि अझै धेरै चुनौतीहरु भने कायमै रहेको छ। यसपटक एक लाख स्वयंसेवकहरु समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ। उनीहरु हरेक पालिकामा रहने छन् र आवश्यकता आधारमा परिचालन गरिनेछ। त्यसका लागि कार्यविधि नै तयार पारेर काम अघि बढाउन खोजिएको छ।

यसपटकको कहाँ कसरी परिचालन हुने कुन षेत्रको विपदमा कुन कहाँ व्यवस्थानप गर्ने राहत सामग्री तथा खाद्यान्न कुन गोदामबाट लैजाने भनेर डेटाहरु तयार पारेको र कहाँ कति सामग्रीहरु केके छन् भनेर पनि तयारी अबस्थामा राखिएको प्राधिकरणको दाबी छ। यस्तै विपद् व्यवस्थापन कोष संघ, जिल्ला, पालिकामा छुट्टाछुट्टै बनाइएको छ।

स्वयंसेवक परिचालन, गोदाम तथा अस्थायी आवास, आश्रयस्थल पुनस्थापनका कार्यक्रम, सुरक्षित स्थानको म्यापिङ, चुस्त पूर्व सूचना प्रणाली, एसएसमएस प्रणाली, आवास निर्माण, सङ्घसंस्था परिचालनका सबै गतिविधिको आवश्यक तयारी गरिएको र यो सबै एकीकृत कर्यायोजना अनुसार परिचालन गरिने जनाइएको छ। कानून निर्माण गरी नीति तथा योजनाहरुलाई पालिकासम्म पुर्याउन काम भएको छ। तर पनि अझै चुस्त पार्न नसकिएको उद्धार तथा राहतमा केही कमजोरीहरु रहेका छन् सुधार गर्दै जानुपर्ने छ।

सरकारको नीतिमा विपद् व्यवस्थापन

यसपटक सरकारले मानवीय र भइपरिआउने विपद्हरु आगालगी, डढेलो, दुर्घटना र आपराधिक क्रियाकलापबाट घाइते भएकाहरुलाई शिघ्र उद्धार गरी उपचार गर्न राष्ट्रिय एकीकृत आकस्मिक सेवा प्रणाली सञ्चालन गर्न लागेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषयले स्थान पाएको छ। यस्तै एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी एकीकृत रुपमा सञ्चालन हुने गरी उक्त प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने योजना सरकारको छ।

जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावलाई सामना गर्न उत्पादनशीलता वृद्धि गरिने तथा विपद व्यवस्थापन र जलवायु अनुकुलनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी विपद् व्यवस्थापन गरिने पनि सरकारले नीति लिएको छ। यस्तै बाढी पहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका वस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थान राख्ने, विपद्मा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन, विपद पूर्वतयारी, जोखिम आँकलन, पूर्वचेतावनी, पूर्वप्रतिकार्यको तयारी तथा पुनर्लाभका क्रियाकलापलाई समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चलन गर्न विद्यमान संरचनालाई चुस्त र सुदृढ गराइने योजना अघि सारिएको छ।

विपद्पश्चात्को क्षतिपूर्ति, पुनर्भरण र राहत व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्यका उपायहरुको अवलम्बन गरिने सरकारले नीति लिएको छ। सरकारले बहुतले भवनमा हुनसक्ने आगलागी, वन डढेलोलगायत नियन्त्रणका लागि उपयुक्त आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गर्ने र विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धारको सहयोगी समूहको मान्यता दिलाउन प्रक्रिया अघि बढाउने योजना सरकारले समावेश गरेर एकीकृत प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ।