सुकुम्बासीबस्ती हटाउने सूचनाका विरुद्धमा परेको रिटमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले जवाफ पेश गरेका छन्। बिहीबार उनले उच्च अदालत पाटनमा जवाफ पेश गरेका हुन।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचनाको विरूद्धमा मेयर साहसहित ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो। उक्त रिट खारेज गर्न मेयर साहले अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
मेयर साहले जवाफमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरी आएकालाई निरन्तर रूपमा बसोबास गर्न दिनुपर्छ भन्ने मनसायस्वरूप रिट निवेदन लिएर आएको कार्यलाई कानुनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिने बताएका छन्। जवाफमा महानगरको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवाः सभ्यता राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने उल्लेख छ।
साहले रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्। जवाफमा भनेका छन्, ‘गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, बिनास्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कवल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, सहरी सौन्दर्यकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरुको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदनभित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ। वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि समग्ररुपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तरनिहित देखिन्छ। अतः माथि उल्लिखित आधार, कारणबाट रिट निवेदकको सरोकार प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका न्यायिक आदेश, फैसला एवं प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तसम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ।’
