महोत्तरीका रामअशेश्वर ठाकुरले १४ वर्ष साउदी अरबमा पसिना बगाए। उमेर छँदै श्रम गरे भविष्यमा सुखको जीवन बाँचिएला र आश्रित परिवारले पनि दुःख भोग्नु नपर्ला भन्ने सोचेरै उनी देश छोडेर परदेश पुगेका थिए। 

'घरको जेठो छोरा हुनुको जिम्मेवारी बोध थियो, त्योभन्दा बढी सन्तान र आफ्नै भविष्यको चिन्ता थियो। घरपरिवार, जहान, बालबच्चा सबैलाई छोडेर साउदी गएँ', सन् २००२ मा नेपाल छोडेको क्षण स्मरण गर्दै ठाकुरले भने, 'सन् २००२ देखि २०१६ सम्म साउदीमा बिताएँ। कति रगत पसिना बगाएँ। सन्तान र परिवारको खुसीका लागि आफ्ना सबै चाहनालाई उतै बन्दगी राखेँ। बुबाआमा, भाइहरुको खुसीले आफ्ना दुःख भूले तर के गर्नु आफ्नै बुबाबाट घात भयो...।'

बुबाबाट घात ? प्रश्न नसकिँदै रामअषेश्वरले सुस्केरा हाल्दै भने, 'हो, आफ्नै बुबाबाट घात, त्यो पनि मलाई नै ठगेर।' तमाम् दुःख, अपमान र कष्टबाट मुक्तिका लागि सन् २०१६ मा विदेशको बसाईलाई बिट मार्दा उहाँको खुसीको सीमा थिएन। नेपाल आएपछि फेरि कहालीलाग्दो सङ्घर्ष गर्नुपर्ला भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् उनले। 

'सामान्य मान्छे, कार्पेन्टरको काम, बिरानो देशमा भोगेका पीडालाई कहिल्यै नसम्झिने गरी नेपाल फर्किए तर यहाँ त्योभन्दा भयानक पीडा र सङ्घर्ष गर्नुप¥यो, आफ्नै बुबासँग' उनले दुखेसो गरे। 

उनका बुबाआमा र दुई भाइ छन्। विदेश जाँदा बुबासँग पैत्रिक सम्पत्तिको नाममा तीन कट्ठा जमिन थियो अनि एउटा घर। उनी विदेशबाट फर्किदा बुबासँग करिब एक बिघा जग्गा थियो। 

'चौध वर्षपछि फर्केको मान्छे, सम्पत्ति खोज्नु स्वभाविक थियो तर म माथि घात भइसकेको रहेछ। बुबाले केही सम्पत्ति बेचिसकेका र बाँकी दुई भाइलाई भागबण्डा गरिसकेका थिए', रामअशेश्वरले सम्हालिँदै भने, 'मैले आर्जेको सबै सम्पत्ति नदिए पनि मेरो भागमा कति पर्छ त्यति दिनुस् भनेँ । टोल समाजका मानिसले सम्झाउने प्रयास गरे तर कुरै सुनेनन् । म मुद्दा लड्न चाहन्न, मलाई केही त दिनुस्भन्दा जता जान्छौँ जाउँ म दिन्न भनेर बुबाले भने...।'

उनी आफूसँग पैसा नहुँदा मुद्दा मामिला गर्न नसकेको बताउँछन्। सङ्कटमा परेका ठाकुरको महोत्तरी जिल्लास्थित कानुनी सहायता अधिकृतको कार्यालयसँग सम्पर्क भयो। सोही कार्यालयको सहयोगमा २०७६ पुस १६ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो। 

'आर्थिक अभावका कारण कानुनको पहुँचबाट बाहिर रहनुभएका उहाँलाई कानुनी सहायता अधिकृतको कार्यालयले निःशुल्करुपमा सहयोग गर्छौं भन्ने थाहा पाएपछि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको थियो', कानुनी सहायता अधिकृत मनोजकुमार साहले भने, 'हामीले मुद्दा लड्यौँ र २०७९ असार ५ गते जिल्ला अदालत महोत्तरीको फैसलाअनुसार उहाँले न्याय पाउनुभएको छ।'

ठाकुरले अहिले १४ वर्ष कमाएको सम्पत्तिबाट पाँच भागको एक भाग अंशअर्थात् चार कट्ठा जमिन र पुख्र्यौली घरमा एक कोठा पाएका छन्। ठाकुरले भने, 'मेरो पाँच जनाको परिवार एउटा कोठामा बसिरहेका छौँ। छोरीको बिहे र अरु गर्जो टार्न अहिले रु २० लाख ऋण छ। पाएको चार कट्ठा बेच्दा पनि ऋण तिर्न सकिँदैन। अब उमेरले पनि कमाउन सकिँदैन।'

यस्तै समस्या थियो, महोत्तरीकी शान्तिदेवीलाई पनि। श्रीमान्ले बहुविवाह गरे। अन्याय शान्तिलाई थियो तर श्रीमान्ले थप पीडा दिने गरी चरित्रमाथि आक्षेप लगाउँदै अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरे। त्यसको विरुद्ध शान्तिले अदालत जानुपर्ने भयो तर शान्तिसँग मुद्दा लड्ने पैसा थिएन। उनी पनि कानुनी सहायता अधिकृतको कार्यालयमा पुगे। 

'हाम्रो सम्पर्कमा आएपछि निःशुल्करुपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्यौँ। २०७८ मङ्सिर ३ गते अदालतमा मुद्दा दायर भयो । तीन पटकको बहसपछिवेदको मुद्दा बदर गर्दै गत चैत १९ गते शान्तिको पक्षमा फैसला भएको छ”, कानुनी सहायता अधिकृत साहले सुनाए।

सिरहाका कानुनी सहायता अधिकृत महेन्द्रकुमार पासवानले पनि विपन्न, असहाय, पीडित व्यक्ति अहिले सहायता अधिकृतको कार्यालयमा न्यायको लागि आउन थालेको बताए। 

उनले पीडितको तर्फबाट जाहेरी दरखास्त लेखिदिने, अदालतमा बहस पैरवी गर्ने, विभिन्न प्रकारका निवेदन लेख्ने, फिराद, प्रतिउत्तर, लिखित जवाफ लेख्नेजस्ता कार्य निःशुल्करुपमा गर्दा धेरैलाई राहत भएको बताए। 

'सामान्य मुद्दामा पनि धेरै पैसा खर्च हुने भएकाले विपन्न, गरिब तथा दलित समुदायका असहाय व्यक्ति न्यायको पहुँचबाट टाढा छन्', पासवानले भने, 'त्यस्ता नागरिकका लागि मधेस प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतको कानुनी सहायता कार्यालय साँच्चिकै वरदान सावित भएको छ। यसलाई अझ सशक्त बनाउन सके धेरै नागरिकको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न निकै सघाउ पुग्नेछ ।' 

महोत्तरी र सिरहामा मात्रै होइन गरिब, असहाय, अशक्त नागरिकको न्यायमा सहज र सुलभ पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृत नियुक्त गरी निःशुल्करुपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्ने काम भइरहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रमुख सुदीपकुमार दङ्गालले जानकारी दिए। 

यो अभ्यास मधेसमा मात्रै सुरु भएको उनको भनाइ छ। 'मधेस प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा नै तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ताले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर आठै जिल्लामा प्रदेश कानुनी सहायता कार्यालयको अभ्यास सुरु गर्नुभएको हो।'

बर्सेनि बढ्दै गरेका मुद्दाको सङ्ख्या हेर्दा नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। कार्यालय प्रमुख दङ्गालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृतको कार्यालय धनुषाबाट एक सय ४७, पर्साबाट दुई सय छ, सप्तरीमा छ सय १७ महोत्तरीमा चार सय १४, रौतहटमा चार सय ६८, सिरहामा एक सय ६१, बारामा एक सय ४९ र सर्लाहीमा एक सय ६४ मुद्दामा सहायता प्रदान गरिएको छ। 

मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता विद्यानन्द साहले कानुनी सहायता उपलब्ध गराइएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा मानाचामल, सम्बन्धविच्छेद, अंश चलन, लेनदेन, नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा, चेक अनादर, लिखत बदर, कुटपिट, निषेधाज्ञा, परमादेशजस्ता मुद्दाहरु रहेका बताए। 

'आर्थिक अभाव तथा अन्य कानुनी सचेतनाको अभावले न्यायको सहारा नलिने बरु अन्याय सहन बाध्य समाजका कमजोर नागरिकलाई सहायता दिन यो अभ्यास अत्यन्तै लाभदायी भएको छ' थप प्रष्ट्याउँदै साहले भने, 'यसका साथै स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई तथा न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई आवश्यकतानुसार कानुनी सल्लाह र परामर्श दिने तथा मेलमिलापकर्तालाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यमा समेत प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता छ।'

नागरिक अधिकारको हनन हुँदा त्यसको उपचार खोज्ने क्षमता सबैमा समान हुँदैन। यसर्थ कमजोर व्यक्ति र वर्गको हकअधिकार हनन हुँदा राज्यले नै न्यायका लागि सहज र विशेष वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने मान्यता छ। त्यसैले त नेपालको संविधानले पनि धारा २० (१०) मा असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी सहायता ऐन, २०५४ अनुसार केन्द्र र जिल्लामा कानुनी सहायता समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। 

यही व्यवस्थानुसार केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति तथा जिल्ला कानुनी सहायता समितिका साथै न्यायपालिकातर्फ सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरिएको छ। 

'संवैधानिक व्यवस्थानुसार अदालत, बार र अन्य संस्थाले पनि कानुनी सहायताका कार्यक्रम सुरु गरेका होलान् तर सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि प्रदेशस्तरमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको तहबाट निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने अभ्यास मधेस प्रदेशमा मात्रै सुरु भएको छ', मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, 'प्रदेशस्तरमा अभ्यासमा ल्याइएको यो कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशका हरेक असहाय नागरिकलाई कानुनीरुपमा जागरुक बनाउने र न्यायमा पहुँच पुर्याउनका लागि हामीले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी योजना तथा नीति अख्तियार गर्नेछाैँ।'

विविध कारणले आफ्नो मुद्दामा कानुन व्यवसायी राख्न असमर्थ पक्षका तर्फबाट सरकारी खर्चमा वैतनिक वकिल राख्न पाउने व्यवस्थाको सुरुआत सर्वाेच्च अदालतबाट २०१५ सालदेखि नै भएको थियो। 

सुरुमा सर्वाेच्च अदालतमा मात्र वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरी निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिएकोमा हाल यस्तो सेवालाई सबै तहका अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायसम्म विस्तार गरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न जिल्लामा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

त्यसैगरी, स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवासमेतलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र संस्थागत गर्नको लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्। 

राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला तथा बालबालिका कार्यालयजस्ता सरकारी निकाय तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाले पनि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। 

यस विषयमा नागरिक तहमा जानकारी प्रवाह तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावमा धेरै असहाय नागरिकले लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। 

अहिले सात प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय भए पनि मधेस प्रदेशमा मात्रै मातहतका सबै जिल्लामा एक जना कानुन अधिकृत राखेर सेवा प्रवाह भइरहेको छ। 

जिल्लास्तरमा अदालतलगायत राज्य र अन्य निकायले पनि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिरहेका छन्। यसबारे जनजनमा जानकारी प्रदान गर्नसके रामअशेश्वर ठाकुर र शान्तिदेवीजस्ता धेरै नागरिक लाभान्वित हुने देखिन्छ। टिकाराम सुनार