नेकपा एमालेले बारा क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि पुरुषोत्तम पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। आज मनोनयन दर्ताको केही घण्टा अगाडि एमालेले पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएको एक नेताले बताएका छन्।

पूर्व खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा माधव नेपाललाई साथ दिएका थिए। तर एमाले विभाजन भएको करिब एक महिनापछि उनले आफू एमालेमै रहने घोषणा गरेका थिए।

गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा बारा २ को निर्वाचनमा एमालेले जनता समाजवादी पार्टीलाई सघाएको थियो। जसपाबाट चुनाव जितेका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि रिक्त भएको स्थानमा पूर्ति गर्न आगामी बैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। बारा २ सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, रास्वपाबाट रमेश खरेल, जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुसवाह र राप्रपाबाट सोनेलाल साह उम्मेदवार छन्।

बैशाख १० मा तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ र चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ। एमालेले तनहुँ १ मा सर्वेन्द्र खनाल र चितवन २ मा रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ। दलहरु उम्मेदवारी दर्ताको तयारीमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा लगायत दलले उम्मेदवार तोकिसकेका छन्।

कांग्रेसले चितवन–२ मा जितनारायण श्रेष्ठ र तनहुँ–१ मा गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ। बारा–२ मा भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ।

रास्वपाले चितवन–२ मा सभापति रवि लामिछाने, बारा–२ मा पूर्व डीआईजी रमेश खरेल र तनहुँ– १ मा स्वर्णिम वाग्लेलाई टिकट दिएको छ। राप्रपाले चितवन– २ मा जीवलाल पुरी, बारा– २ मा सोनेलाल साह र तनहुँ– १ मा शोभा गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ।

गत मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तनहुँ १ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएकाले, बारा २ बाट निर्वाचित जसपाका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएकाले र चितवन २ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादका कारण सांसद पदबाट मुक्त भएकाले ती क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्न लागिएको हो।

रिक्त पद उपनिर्वाचनबाट पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गराउन लागेको हो।