सन् २०२२ मा नेपालमा महिलाको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर देखिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३’ मा देशभर कूल सात हजार तीन सय ७६ घटनामध्ये महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा सबैभन्दा बढी चार हजार दुई सय २८ जना पीडित देखिएको छ।

इन्सेकको आज आयोजित समारोहमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक गरेको उक्त पुस्तकमा महिलाविरुद्धको हिंसामा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार छ सय २३ घटना भएको देखिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ सय ५६, प्रदेश १ मा चार सय ५७, बागमती प्रदेशमा चार सय ३४, गण्डकी प्रदेशमा तीन सय ३७, कर्णाली प्रदेशमा दुई सय ११ र मधेस प्रदेशमा दुई सय १० वटा घटना भएको देखिएको छ।

त्यसमध्ये मानव बेचखिनको प्रयासका घटनामा २४, घरेलु हिंसाका घटना तीन हजार ३१, बोक्सीको आरोपमा २३, बलात्कारका घटनामा पाँच सय पाँच, बलात्कार प्रयास एक सय ४५, यौन दुव्र्यवहार एक सय ४५ र बेचबिखनका घटनामा २४ महिला पीडित भएका छन्। यस वर्ष पारिवारिक हत्याका घटनामा एक सय ११ महिला मारिएका छन् भने भनेजति दाइजो नल्याएको आरोपमा एक महिलाको हत्या भएको छ।

यस्तै दोस्रोमा बाल अधिकारविरुद्धका एक हजार चार सय ५३, कुटपिटका चार सय ४८, अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारसम्बन्धीका चार सय पाँच, हत्याका तीन सय ३२ र घाइतेका दुई सय ५६ घटना भएका छन्। त्यस्तै गिरफ्तारका ८१, कारागारका ५३, अपहरणका ३५, धम्कीका २७, अमानवीय व्यवहारका २५, जातीय विभेदका २२, यातनाका पाँच,  हिरासतमा मृत्युका चार र बेपत्ताका दुई घटना भएका छन्।

सन् १९८८ देखि मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका लागि कार्यरत इन्सेक संस्थाको सात प्रदेश कार्यालय तथा ७७ जिल्लाका प्रतिनिधिमार्फत इन्सेकका नियमित कार्यक्रम तथा परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई अध्ययन अनुगमन गर्नका लागि यसले देशका ७७ जिल्लामा प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको छ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले भने, 'विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्, हिंसापीडित न्यायबाट वञ्चित नै रहे पीडकलाई जवाफदेही बनाउने वा पीडितले विधिसम्मतरूपमा क्षमादान दिने इच्छा व्यक्त गरेको अवस्थामा जवाफदेही बनाउने सम्भावित प्रक्रियाका विषयमा सार्वजनिक छलफल भए पनि सार्थक परिणाम निस्किएको छैन।'

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठन गरिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले अहिले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्।

'सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि सरकार र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका उत्तराधिकारी शक्तिले यस सम्बन्धमा राजनीतिक दृढता नै प्रदर्शन गरे न्याय र परिपूरणका माध्यमले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गरिएन', इन्सेकको ३१औँ वर्ष पुस्तकको बारेमा कुरा गर्दै अध्यक्ष डा अर्यालले भने, 'लोकतन्त्रका खम्बाका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने राज्यका सवैधानिक तथा अन्य महत्वपूर्ण निकाय कमजोर बन्दै गए र संस्थागत सुधारको मार्ग प्रशस्त हुन सकेन।'

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत गरेका प्रतिबद्धता, सन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी जनाएको ऐक्यबद्धता र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका मानव अधिकारका मूल्य र मान्यतालाई इन्सेकले प्रलेख तथा पैरवीमार्फत थप सुदृढ गराउन भूमिका खेलिरहेको छ।

नेपालको न्यायालयको आन्तरिक विवाद र विग्रह मूलतः सत्ता स्वार्थप्रेरित खिचातानीका कारण उत्कर्षमा गरेको र परिणामस्वरूपः न्यायालयप्रति जनआस्था निराशाजनक ढङ्गले प्रभावित बन्न पुगेको उनको ठहर छ।

'विधिको शासनको अभ्यासमा पनि प्रतिकूल असर पर्न गयो', डा अर्यालले भनुभयो, 'नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायालयको स्वतन्त्रताको अवस्था व्यवहारमा भने अत्यन्त कमजोर छ।'

सशस्त्रद्वन्द्वको अन्त्य गर्न २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवाल आजसम्म पनि सम्बोधन भएनन्। शान्तिपूर्ण समाज स्थापनाको लक्ष्य पूरा भएको छैन। द्वन्द्वपीडितको न्याय निरूपण, परिपूरण, न्याय तथा संस्थागत सुधारमार्फत द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने दायित्व जस्ताको तस्तै रहेको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ।

संविधान निर्माण भएकै वर्ष ६३औँ बाट पाँच स्थान उक्लिएर ५८औँ मा पुगेको विधिको शासनसम्बन्धी विश्व सूचकाङ्कमा नेपाल सन् २०२२ सम्म पुग्दा झरेर ५९ मा पुगेको छ।

नेपालमा परम्परागत र प्रथाजनित अभ्यास वा अन्धविश्वासका कारण हुँदै आएका उत्पीडन, हत्याका घटनाले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउनु दुःखद् विषय भएको र यस वर्ष घरेलु हिंसा तथा ‘बोक्सी’को आरोपमा सामाजका सदस्यबाट हुने हत्याका घटनाबाट खासगरी दुर्गम गाउँका महिलाको जीवनको अधिकारको समेत उल्लङ्घन भएको पुस्तकमा उल्लेख छ।

कमजोर अर्थ सामाजिक प्रभाव भएका, महिला र बहिष्करणमा पारिएका समुदायका व्यक्ति पीडित भएका घटनाको उजुरी र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने निष्पक्ष छानविन परम्परागत शक्ति सम्बन्धबाट प्रभावित हुने गरेको यथार्थ नखुलेको पुस्तकमा उल्लेख छ।

संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका समानताको उद्देश्यविपरीत भूगोल, वर्ग वा जाति विशेष वा वञ्चितीमा परेका समुदायका लागि व्यवहारमा विद्यमान विभेदका कारण कानुनी प्रक्रिया वा फौजदारी अपराधविरुद्धको न्यायको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको देखिँदैन।

'राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जनताको बढ्दो अपेक्षाको बेवास्ता वा संविधानको कार्यान्वयनको दायित्व राज्यका तीनवटै अङ्गबाट पूरा हुन नसकिरहेको वर्षका रूपमा सन् २०२२ लाई सम्झना गरिने पुस्तकमा लिइनेछ', अध्यक्ष डा अर्यालले भने, 'राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता, राजनीतिक दल, संसद् तथा सरकारको इच्छाशक्तिको अभावका कारण शान्ति सम्झौताको बाँकी रहेको कार्यभार पूरा हुन सकेन।'

राजनीतिक दलको वैचारिक, साङ्गठनिक समस्या वा जनताका खास मुद्दासँगको विच्छेदको अवस्था र आन्तरिक विग्रहको प्रभाव संसद्, सरकार र न्यायालयमा पनि परेको पुस्तकमा उल्लेख छ। राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको इच्छाशक्तिको अभावका कारण नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धिजनित राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रहरूको सार्थक परिपालनाका हुन सकेको नसकेको उल्लेख छ।

'अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारका तर्फबाट गरिएका प्रतिबद्धतासमेत बेवारिसे बन्न पुगेका छन्', डा अर्यालले भने, 'विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चक्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वीकार गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्याय, महिला हकको संवैधानिक तथा कानुनी असमानता अन्त्य गर्न कानुनी सुधार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि पेरिस सिद्धान्त अनुकुलको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नेलगायतका विषय अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।'

इन्सेकले स्थानीय मानव अधिकार संस्थासँगको सहकार्यमा मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्दैआएको छ। सचेतनामार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा जागरण फैलाउन यस कार्यक्रममार्फत मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम समूह परिचालन, सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ।

सन् २०२२ का निर्वाचनको अभिमतलाई नेपाली राजनीतिका बाहक शक्तिले गम्भीर पाठका रूपमा ग्रहण गर्न सकेनन् भने अघिल्ला वर्षदेखिकै निराशाको शृङ्खलाले अर्को परिणाम निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ। तर संसद्लाई जनताका सरोकार मुखरित गर्ने प्रभावकारी थलो बनाउनसक्ने हो भने फेरि देशमा उत्साहको सञ्चार हुनसक्ने पुस्तकमा छ।

'संसदीय समितिहरूलाई निहीत राजनीतिक स्वार्थको बन्दी बनाइएको अवस्थाबाट मुक्त गर्ने र संसदीय सुनुवाइजस्ता महत्वपूर्ण कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्ने नियोजित प्रक्रियामा मात्र सीमित हुन नदिने हो भने देशमा आशाको नयाँ किरण देखा पर्न सक्छ', उनले थपे, 'मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सङ्घीय मात्र होइन प्रादेशिक संसद्समेतको प्रभावकारिताको अभावमा सम्भव हुँदैन।'

संसद् जनताका जल्दाबल्दा सवालबाट विमुख तथा सरकारलाई संविधानका प्रबन्ध र मर्मअनुरूप हिँडाउन आवश्यक कानुनको निर्माण गर्ने उत्तरदायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएपछि राज्यका अन्य अङ्ग प्रभावकारी हुन नसकेको पुस्तकमा उल्लेख छ।

राजनीतिक दल, संसद्, सरकार र न्यायालयले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको प्रचलनका लागि तदारुकता देखाएनन्। जनताको संवैधानिक हक अधिकार सुनिश्चित भई सुशासनको प्रत्याभूति भएको अवस्थामा मात्र मानव अधिकारको सम्मान, परिपालना र बहाली हुन सक्दछ।

मानव अधिकार अवस्थाको समग्र अभिलेखको खाँचो भएकाले वर्ष पुस्तकलगायतका अवधारणालाई सन् १९९२ देखि सुरुआत गरिएको हो। इन्सेकले गरेका प्रलेख र पैरवीको कार्यले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना न्यूनीकरण गराउन र मानव अधिकार संरक्षणको नीतिगत तथा कानुनी संरचनामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। इन्सेकले प्रत्येक वर्ष नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ।