सोमबार मध्यरातमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकार फेर्ने सहमति भएसँगै मंगलबार बिहानैदेखि सबैजसो राजनीतिक दलहरू व्यस्त का व्यस्त रहे। प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेस र प्रमुख सत्ता साझेदारबीच नयाँ समीकरणका लागि सहमति भएको हो।

मध्यरातमा भएको त्यो सहमतिबारे आफ्ना पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी दिनका लागि काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बिहानै उनीहरूलाई बूढानीलकण्ठ बोलाएका थिए। उनले त्यहाँ एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमतिबारे आफ्ना नेताहरूलाई जानकारी दिए।

त्यो ब्रिफिङपछि काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनका लागि ठूला दलहरू एकै ठाउँमा उभिएको बताए।

दिउँसो देउवाले केपी ओलीसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। त्यो भेटघाटमा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि बोलाएका थिए।

त्यसअघि प्रचण्ड आफैले ओलीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएका थिए। त्यहाँ उनले नयाँ समीकरणबारे ओलीसँग जानकारी लिएका थिए। तर आफू अस्पष्ट भएको भन्दै फेरि पदाधिकारी बैठकमा भएका देउवालाई प्रचण्डले फोन गरेका थिए। ओलीले प्रचण्डलाई ‘तपाईं पनि सरकारमा आउनुस्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔँ’ भनेका थिए। तर प्रचण्डले अहिले त्यस्तो सम्भावना नभएको बताए।

गत शनिबार ओलीलाई भेट्न देउवा बालकोटमै पुगेका थिए। पत्नी आरजुसहित त्यहाँ पुगेका उनले नयाँ समीकरणको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि झस्किएका प्रचण्डले ओलीलाई पटक पटक भेटेका छन्।

सोमबार दिनभरि पनि शीर्ष नेताहरूको भेटघाटको चटारो उस्तै थियो। त्यो दिनभरिको भेट राति चपलीहाइट पुगेर काँग्रेस-एमालेबीच सात बुँदे सहमतिमा टुङ्गियो।

सञ्चार उद्यमी क्याप्टेन रामेश्वर थापाले त्यसका लागि संयोजन गरेका थिए। देउवा र ओली चपलीहाटमा रहेको थापाकै घरमा बसेर सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। दिउँसो एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले झम्सिखेलको होटल भिभान्तामा बसेर सहमतिको मस्यौदा बनाएका थिए।

मंगलबार दिनभरि पनि पार्टीका आन्तरिक तथा बहुपक्षीय छलफलको उत्तिकै चटारो देखियो। सरकारमा भएका सबै दलहरू र सरकारमा नभएका दलहरूको पनि आन्तरिक बैठक र छलफल दिनभरि जसो चल्यो।

मंगलबार नेपाली काँग्रेसका पूर्व सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १००औँ जन्मजयन्ती पनि परेको थियो। यो अवसरमा नेपाली काँग्रेसका केही पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरू पनि थिए। पार्टी कार्यालय सानेपामा काँग्रेसले स्व.कोइरालाका ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी राखेका थिए। त्यसका लागि काँग्रेसले सबै पार्टीका प्रमुखहरूलाई निम्तो दिएको थियो।

मध्यरातमा समीकरण फेर्ने सहमति पछि बिहान नयाँ साझेदरको एक घटक काँग्रेस कार्यालयमा देखिएका देउवा, प्रचण्ड र ओलीको अर्को ‘तस्विर’ अझ रोचक थियो।

देउवाले विभिन्न राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई श्रृङ्खलावद्ध रुपमा भेटे। 

बिहान सबेरै सरकारमा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि बैठक बोलाएको थियो। त्यो बैठकमा नयाँ सत्ता समीकरण र पार्टीका आगामी रणनीतिका बारेमा छलफल भएको थियो।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री तथा पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूले ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू खोल्ने तयारी गरेपछि रातारात नयाँ समीकरण भएको बताए।

‘रातारात जे भएको त्यसमा केही भन्नुपर्ने छैन। त्यो सबै स्पष्टै छ नि’, उनले भने, ‘संविधान जोगाउन खोजिएको हो कि कसलाई जोगाउन खोजेको हो त्यत्ति बुझ्न सकिन्न र!’ 

रास्वाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले काँग्रेस-एमालेको गठबन्धनलाई अस्वभाविक भनेर प्रतिक्रिया दिए। उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म रास्वपा सरकारमै रहने र नयाँ समीकरणमा जानेबारे अहिले नै निर्णय नभएको बताए। 

‘पछिल्लो समयमा जे भएको छ (नयाँ गठबन्धन), यो देश र जनताकाे हितमा छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ भन्ने लाग्दैन। अब बन्ने गठबन्धनमा हामी रहँदैनौँ, अब हामी सरकारमा जाँदैनौं’, उनले भने ‘अहिले सबै एक खालको अनुमान र आधिकारिक केही प्रक्रिया अगाडि नबढिसकेको हुँदा सरकार परिवर्तन गर्ने, सरकार अर्को बन्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि हामी स्वभाविक रूपमा बाहिरन्छौं।’

पार्टीको बैठकलगत्तै गृहमन्त्री लामिछाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका थिए।

बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो। बैठकले अहिलेको सन्दर्भमा दुई ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउने सहमतिलाई स्वागतयोग्य कदम भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

खासगरी संविधान संशोधनका लागि दुई ठूला दलहरू एकै ठाउँलाई पार्टीले स्वागतयोग्य कदमका रुपमा लिएको पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए।

‘यो संविधानले काम गर्न सक्दैन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले पहिलादेखि नै उठाउँदै आएको माग हो’, लिङ्देनले भने, ‘यही बेलामा काँग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने भन्ने समाचारहरू आएका छन्। संविधान संशोधनका लागि हो भने त्यसलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।’

मंगलबार बिहानै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको बैठक पनि बसेको थियो। बैठकले काँग्रेस र एमालेको समीकरणलाई अस्वभाविक भएको भन्दै संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ।

अब नेकपा एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएपछि प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परे पनि उनले तत्काल राजीनामा दिनेछैनन्। बरु उनले तीस दिनभित्र संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्नेछन्।

दिनभरिको भेटघाटको मेलोका बीच नेकपा एमालेले पनि सचिवालय बैठक बोलाएको थियो। यो बैठकले काँग्रेससँगको सहमतिअनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले नयाँ सरकारका लागि बुधबार दिनभरिमा मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह पनि गरेको छ। 

त्यस्तै एमालेले यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुने भएका कारण प्रतिनिधिसभामा भएका सबै दलहरूलाई सरकारमा सामेल हुन पनि आह्वान गरेको छ।  

सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेकाे नेकपा माओवादीका सचिव सचिव देवेन्द्र पौडेलले दुई पार्टीले सहमति गरिसकेर अरु पक्षसँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔँ भन्न नमिल्ने भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताए। नयाँ सहमतिपछि माओवादीकाे पनि बैठक बसेकाे थियाे। 

‘एकातिर एउटा सहमति गर्ने, फेरि अर्कातिर आज बिहान आएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔँ भनेर दुई पार्टीले सहमति गरिसकेर अरु पक्षसँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔँ भनेर मिल्छ र? जे हाे, त्यही भन्नुपर्थ्यो नि! तुरुपचाहिँ एउटा फाल्ने, काम अर्को गर्ने जे भएको छ, त्यो षड्यन्त्र हो, त्यसको प्रतिवाद गर्ने सहमति भएको छ’, उनले भने, ‘रातरात भएको सहमित सहज, स्वभाविक छैन। यो कसरी भयो, किन भयाे यो? खासगरी प्रधानमन्त्रीसँग पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो ४ घण्टा एकथरि कुरा गर्नुभयो, बेलुका अर्कोथरि (काँग्रेस) सँग अर्को कुरा भयो। जस्ताको तस्तै भनिदिएको भए हुन्थ्यो र!’

यो बीचमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहेको छ। यो पार्टी पनि प्रचण्ड सरकारको साझेदार नै हो। यो पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले याे नयाँ सत्ता समिकरण धेरै दिन नटिक्ने निश्कर्ष निकालेकाे बताए। नयाँ गठबन्धनमा जाने वा नजाने बारे पार्टीले धारणा बनाइसकेकाे छैन। 

सत्तामा रहँदै आफ्नै साझेदार नेकपा माओवादी र एमाले मिलेर पार्टी फुटाइदिएपछि उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएका थिए। उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा यादव अमेरिका गएका बेला यता अशोक राईले जनता समाजवादीका सात जना सांसद लगेर नयाँ पार्टी बनाएका थिए। अहिले उनैका सांसदहरू सरकारका मन्त्री छन्।

उपेन्द्र यादवले नयाँ समीकरणलाई समर्थन गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

२०७९को निर्वाचनपछि सबैभन्दा धेरै सांसद भएको नेपाली काँग्रेसलाई अलग गरेर ओलीले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि नयाँ इपिसोडको पहिलो इनिङ त गजबै भयो। उनले भनेजस्तै ‘जादू’ नै भयो। काँग्रेसलगायत सबैजसो दलका सांसदहरूले उनलाई समर्थन दिए। त्यो ‘अभूतपूर्व’ समर्थन पाउने प्रचण्ड नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री हुन्।

अनि एमालेका लागि भने प्रचण्डको त्यो साथ उति फलिफाप भएन। दुई महिना पनि नटिकेर एमाले सरकारबाट बाहिरियो। रास्वपाका आफ्नै कहानी थिए। सभापति रवि लामिछाने दोहोरो नागरिकतामा गलत सावित भए अनि उनको पद निलम्बन भयो। नागरिकता सच्याएर उप-चुनावबाट फेरि जितेर आए।

एमाले बाहिरिएपछि नेपाली काँग्रेसले केही मन्त्रीहरू पठाएर प्रचण्ड सरकारलाई टेको लगाइदियो। काँग्रेससँगको सहकार्य पनि लामो हुन सकेन।

गत फागनुमा नेपाली काँग्रेस सरकारबाट बाहिरियो। नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकले आगामी दिनमा चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै रिसाएका प्रचण्ड फेरि बालकोट पुगे र एमालेका मन्त्रीहरू बोकेर प्रधानमन्त्री भइरहे।

तर केहीदिनयता प्रचण्डले सरकार ढल्ने छनक पाइसकेका थिए। त्यसैले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई उनले ‘सरकार ढल्छ भनेर नडराउन’ भनेका थिए। उनले आफूसँग भएको जादूयी नम्बरले सबै कुरा मिलाउने पनि बताएका थिए। त्यो जादूवाला नम्बर भनेको माओवादीको ३२ सिट हो। तर उनको जादू चलेन। काँग्रेस र एमालेले नयाँ समीकरण गरेर सरकार बनाउने सहमति गरे।

काँग्रेस-एमालेबीच भएको सहमति: 

१. ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने।
२. प्रदेश सरकारहरुमा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने। त्यस्तै मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसकेन्द्रित दललाई नै नेतृत्व दिने।
३. संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रियसभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी।
४. प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको सिटसंख्या बारे पुनर्विचार गर्ने।
५. पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने।
६.संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने।
७. प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने।