सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ फिर्ता लिनेगरी निर्णय भएको बताइन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए।
.JPG)
.jpg)
