प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू  नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य सुदृढीकरण, बेथितिको अन्त्य र युवाले पाइरहेको हैरानीलाई सम्बोधन गर्न जोड गरेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रामा अग्रसर रहेको र त्यसमा सफलता हासिल गर्नैपर्ने बताए।

सरकारको प्राथमिकताहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा आफूले सम्बोधन गर्ने क्रममा केही विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरेको उल्लेख गरे। 

उनले अब परम्परागत रुपले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना पूरा नहुने भएकाले त्यसमा ‘रेडिकल रिफर्म’ तिर जानुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको स्पष्ट पारे।

संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका विषयमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने सङ्कल्प पूरा गर्न अर्थशास्त्रका जानकार सबैलाई आग्रह गरे।

गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको अभियान चलाउँदै गर्दा पनि आफूले अबको मार्गभित्र आर्थिक विकास र समृद्धि नै भएको उल्लेख गरेको समेत स्मरण गरे।

राष्ट्र र जनताका अगाडि गरेको सङ्कल्पलाई पूरा गर्न आफू दृढ इच्छाशक्तिका साथ लागिपरेको जानकारी दिँदै उनले परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउने अठोट गरियो भने मात्रै त्यसबाट सकारात्मक परिणाम हासिल हुने बताए।

सामाजिक न्यायलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर उल्लेख गरिएको निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयको विषयलाई जोड दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे।

उनले  तीन तहको सरकार स्थापना गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयत्न गरिएको उल्लेख गरे।

सम्पूर्ण शक्ति सिंहदरबारमा केन्द्रित हुँदा जनताको नियन्त्रण, निगरानी हुन नसक्ने र सीमित वर्गको हातमा अधिकार रहँदा जनता निरीह हुने भएकाले तीन तहको सरकार निर्माण गरी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको समेत प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनको प्रबन्ध नगरीकन तथा त्यसको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन नगरीकन नै आर्थिक रुपमा नेपालका लागि उपयुक्त भएन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुने बताए।
 
आफूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले जनतामा गएको अधिकार खोस्ने कुरा गरियो भने त्यो दुर्भाग्य हुन जाने बताए।

संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन इमान्दारीसाथ हुनुपर्ने र त्यसका लागि सबैको सोच बदलिनु जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।  उनले भने, 'सोच बदल्ने कुराका निम्ति नै नयाँ ओरियन्टेसन आवश्यक छ ।'

सरकारले संरचनागत परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको र आफ्नै संयोजकत्वमा पुनः संरचना आयोग बनाएर कर्मचारीतन्त्रको पुनः संरचना ओभरस्टाफिङको अन्त्य तथा अनावश्यक संरचनाको खारेजी तथा समायोजनको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए।

संरचनागत पुनः संरचना गरेर मात्रै वातावरणलाई सही दिशामा केन्द्रित गर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले मुलुकको प्राथमिकता के हो रु भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

अमूर्त भाषामा धेरैले देशको प्राथमिकताका बारेमा बताए पनि ठोस रुपमा यही हो भन्ने अवस्था नभएकाले त्यसमा सुधारको जरुरी रहेको उनले बताए।

नेपालको पहिलो प्राथमिकता कृषि नै भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसमा आधारित उद्योगको विकास, त्यसका लागि अन्य आवश्यक प्रविधि, ज्ञान र सीपको प्रवद्र्धन भएको स्पष्ट पारे।

कुनै समय खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको देश कसरी परनिर्भनर भयो भनेर खोजी गर्दै सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ अठोट गरिए केही वर्षमा ठूलो प्रगति र विकास गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। 

निराश भएर बस्नेभन्दा सकारात्मक अठोट गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पछिल्ला दुई महिनामा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारको सङ्केत देखापरेको भए पनि त्यो स्थायी नभएको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्थाको कुरा गर्दा ‘अहिलेसम्म केही भएन, अब पनि केही हुँदैन’ भन्ने निष्कर्ष ननिकालौँ।  लामो समयसम्मको कुशासनबाट सिर्जना गरिएका संरचना, विधि, अभ्यास र सोच बदल्न केही समय लाग्छ नै।'

अर्थतन्त्रमा रहेको अनौपचारिक अंशलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने, तस्करी, अवैध कारोबार तथा राजस्व चुहावट रोक्ने दिशामा निर्ममतापूर्वक सरकार लागिपरेको र त्यसका लागि कार्ययोजना तयार पार्ने र लागू गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।