नेपालको गृहमन्त्रालयको वागडफर सम्हालिरहेका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाको आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाइ हुँदैछ।  

संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार दिएको मुद्दामा पेशी सार्न नमिल्ने भनिएकाले यो मुद्दासँगै रविको भाग्य र भविष्यको फैसला हुन अब धेरै टाढा छैन।

मुद्दाको फैसला भनेकै लामिछानेको पुरानो नागरिकता मान्य हुने कि मन्त्री पद जाने? भन्ने हो। त्यसैले यो मुद्दा अत्यन्तै महत्वको भएकाले घरदेशदेखि परदेशसम्मका नेपालीहरूको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर तानिएको छ।  

अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता सक्रिय नबनाएकाले उनले पुरानो नागरकिताका आधारमा गरेका सबै क्रियाकलापहरू गैरकानूनी भएकाले बदरभागी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। 

लामिछानेलाई सांसदका रुपमा सपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भए पनि पुस २२ गते बसेको संवैधानिक इजालासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय भएकाले उनी सपथ लिदै उपप्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रा तय गर्न पाएका थिए।

तर, कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको पाँच वरिष्ठतम् न्यायाधीशको इजलासले अग्राधिकारसहित आज माघ ११ गतेका लागि पूर्ण सुनुवाईको पेशी तोकेको थियो। पूर्ण सुनुवाईअघि नै संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगसँग लामिछानेको उमेद्ध्वारी सम्बन्धमा भएको निर्णयको सक्कल फाइल र प्रहरीमा रहेको अनुसन्धान फाइल पनि झिकाइ सकेको छ।

रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि पहल नगरेकाले उनको नागरिकता कायम नहुने तर्क गर्नेछन्। लामिछानेको पुरानो नागरिकता कायम गरिदिने हो भने संविधानको धारा १४ र नागरिकता ऐनको दफा १०(१) प्रयोजनविहीन बन्ने दलिल उनीहरूको रहने छ।  

संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार नरहने गरी नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था छ। विदेशको नागरिकता लिएकै कारणले नेपाली नागरिकता खारेज नहुने हो भने नागरिकता ऐनको दफा १०(१)मा नागरिकता ‘कायम नरहने व्यवस्था राख्नुको कुनै अर्थ छैन।
 

यो पनि पढ्नुहोला
रविको मुद्दा बुधबारदेखि इजलासमा, सांसद-उपप्रधानमन्त्री पद धरापमा

लामिछानेका वकिलहरूले रिट निवेदक लामिछानेवसँग पराजित भएका नभएकाले यो मुद्दा हाल्ने हक उनलाई नहुने, लामिछानेले नेपाली नागरिकता परित्याग नगरेकाहरुले फेरि नागरिकता पाउन निवेदन दिनु नपर्ने र कुनैपनि व्यक्तिको नागरिकता खारेजीको विषय मन्त्रिपरिषदको क्षेत्राधिकार भएकाले निर्णय हुनुअघि नै अरु पक्षले अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने तर्क गर्नेछन्।

दुबै पक्षका तर्क आआफ्ना ठाएमा भए पनि संवैधानिक इजलाशले यसअघि यस्तै मुद्दामा गरेको निर्णय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। २०७५ सालमा मा बेलायतका दुई नेपाली सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र गोविन्द बेलबासेको दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै दिएको रिट सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलाशले खारेज गर्दै दोहोरो नागरिकता नमिल्ने फैसला गरेको छ। यो फैसला आफैंमा एक नजिर भएकाले यसलाई संवैधानिक इजलासले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

सुनुवाइ टुंगिएपछि सर्वोच्च अदालतले कि त लामिछानेले नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने ठहर गर्दै उनको सांसद र मन्त्री पद खारेज गर्छ कि त उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली नागरिकता कायम हुने भनी व्याख्या गर्छ।

यस्तो व्याख्या आएमा यसअघिको नजीर के होला ?, त्यो प्रश्न बाँकि रहन्छ। उनको नागरिकता कायम रहने फैसला भयो भने विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीले त्यस्तो नागरिकता त्याग्ने बित्तिकै नेपालको नागरिकता कायम हुन्छ भन्ने स्थिति बन्छ।