रवि लामिछानेको नेपालको सांसद र गृहमन्त्री रहन्छन् कि रहदैनन्, त्यसको छिनोफानो हुने दिन अब धेरै टाढा छैन ।
यही बुधबारदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्राथमिकताका साथ उनीविरूद्धको नागरिकता मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैछ ।
यही सुनुवाईको क्रममा उनको मुद्दाको फैसला हुने छ ।
रिटकर्ताहरूले नागरिकता ऐनको दफा १०(१) मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहनेछैन ’ भन्ने आधारमा मुद्दा हालेका छन् । तर, रविले आफू अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेकोले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वत: नेपालको नागरिकता पुनर्जीवीत भएको तर्क गरेका छन् ।
त्यसका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला कार्यालयमा गएर अनुसूचीअनुसारका फाराम भरेर निस्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता सक्रिय नबनाएकाले रवि फसेका हुन् । तर, उनले अध्यागमन विभागमा जानकारी दिएपछि स्वत: नागरिकता बिउँझेको तर्क गरेका छन् ।
रवि लामिछानेको नागरिकतासँग सम्बन्धित गम्भीर मुद्दाको सुनुवाई बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरू हुदैछ । यसअधि संवैधानिक इजलासबाटै दोहोरो नागरिकता नहुने फैसला भैसकेको नजीरलाई हेर्दा सांसद र उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा रवि अब केही दिनको पाहुना मात्र हुने सम्भावना बढ्दो छ ।
रविको तर्क दोहोरो नागरिकता कायम रहने धरातलमा उभिएको छ । तर, २०७५ सालमा मा बेलायतका दुई नेपाली सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र गोविन्द बेलबासेको दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै दिएको रिट सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलाशले खारेज गर्दै दोहोरो नागरिकता नमिल्ने फैसला गरेको छ । यो फैसला आफैंमा एक नजिर भएकाले रविको दलील कमजोर सावित भएको छ ।
यसअघि संवैधानिक इजलाशले फैसला गरेर नजीर बनिसकेको मुद्दा अब रविकै लागि मात्र बदर हुने सम्भावना कम छ । यदि त्यसो भयो भने नेपाल कालो कानूनको युगमा प्रवेश गर्ने छ । यद्यपि, नेपालको कानून दैब जानुन् भन्ने चलन छ । त्यस चलनका आधारमा लाजमर्दो फैसला नहोला पनि भन्न सकिन्न ।
