न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा तीनजना न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।

परिषद्ले मंगलबार सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।

उच्चमा सिफारिस भएका जिल्ला न्यायाधीश बेल्बासेको बढुवालाई लिएर धेरैले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। किनभने उनी आगामी आइतबार (४ असोज)मा ६३ वर्षे उमेरहदले अवकाशमा जाँदैछन्। हाल पोखरा कार्यक्षेत्र भएका उनी नियुक्तिपत्र लिएर नयाँ कार्यक्षेत्र उच्च अदालत जनकपुरसम्म आरामले पुग्नसक्ने अवस्थामा छैनन्।

उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट रमाना लिएर काठमाठौं आउन र नयाँ नियुक्तिपत्र लिएर जनकपुर गई इजलासमा बस्न समेत समय अभाव हुने देखिन्छ।

चार दिने कार्यकाल मात्रै बाँकी रहेका उनलाई न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेपछि धेरैले चासोका साथ लिएका छन्।

यो नियुक्तिपछि उनले उच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतले पेन्सन लगायतको सुविधा पाउनेछन् ।

न्यायपरिषद्‍को अभिलेखअनुसार १३औं वरीयतामा रहेका बेल्बासेलाई उनीभन्दा माथिल्लो वरीयतामा रहेकाहरूलाई पन्छाएर कुन आधारमा बढुवा गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। उनलाई बढुवा गरिएको सूचनाबाहेक बढुवाको कारण र आधारबारे खुलाइएको छैन।

बेल्बासे तिनै न्यायाधीश हुन् जसले जिल्ला अदालत कास्कीमा रहँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं संगठित अपराधको अभियोग संशोधन हुने आदेश गरेका थिए।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्धाहरूमध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।

त्यही निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीको अभियोग संशोधन निवेदनलाई जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश बेल्बासेको इजलासले निवेदन दर्ताको साढे चार महिनापछि अभियोगपत्र संशोधन सदर गर्ने निर्णय गरेको थियो।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग भने यथावत् नै छ।