नेपाल र चीनबीचको व्यापार अझै लयमा फर्किन सकेको छैन। नेपालमा २०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी गोरखा भूकम्प र चीनबाट तीन वर्षअघि फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको असर दुई देशको व्यापारमा नराम्रोसँग देखिएको छ। 

दुई देशबीच व्यापारका लागि सञ्चालनमा रहेका दुई भन्सार नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको रसुवागढी स्वभाविक अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् भने अन्य जिल्लामा खोल्न प्रस्ताव गरिएका नाकाको कार्यप्रगति नगण्य छ।

सामान्य अवस्थामा दुई देशबीच वार्षिक रु साढे दुई खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ तर चीनसँगको व्यापारमा जोडिएका नेपालका दुई भन्सार कार्यालय तातोपानी र रसुवागढीको अवस्था पछिल्ला वर्षहरुमा निकै कमजोर छ। विसं २०७२ को भूकम्पपछि थलिएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका अझै लयमा फर्किन सकेको छैन। भूकम्प अघि वार्षिक रु डेढ खर्ब बराबरको कारोवार तातोपानी भन्सार बाट हुन्थ्यो। जसबाट सरकारले वार्षिक करिब रु छ अर्ब राजस्व उठाउने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाअर्थात् गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा तातोपानी भन्सारबाट रु चार अर्ब ४२ करोड २४ लाख २३ हजार बराबरको वस्तु आयात भएको देखिन्छ। नेपालबाट चीनमा हुने वस्तु निर्यात भने शून्य छ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दयानन्द केसीका अनुसार अहिले त्यहाँ मासिक औसत २४ करोड बराबर राजस्व उठ्ने गरेको छ। ‘अहिले दैनिक तीनवटासम्म कन्टेनरमा सामान चीनबाट आउने गरेको छ। चीनबाट मुख्य गरी स्याउ नेपाल आउँछ। अरु व्यापारिक सामान आएका छैनन्’ , उनले भने। नेपालबाट चीनमा हुने निर्यात खुलाउनका लागि ल्हासास्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासबाट पहल भइरहेको भए पनि कहिले खुल्ने यकिन नरहेको भन्सार अधिकृत केसी बताउँछन्।

कुनै समय तातोपानी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि ८० देखि ८५ जनासम्म कर्मचारी खटिने गरेका थिए। अहिले १४ जना कर्मचारी मात्रै त्यहाँ छन्। विसं २०७२ सालको भूकम्पका कारण तातोपानी नाकाको चीनतर्फको क्षेत्र खासा बजार पनि निकै प्रभावित भएको थियो। अहिले उक्त बजार पूर्णरुपमा बन्द छ। चीनले त्यहाँबाट बस्तीसमेत हटाइसकेको छ। भौगर्भिक अध्ययन पछि उक्त क्षेत्र मानव बसोबासका हिसाबले असुरक्षित देखिएको जनाउँदै चीनले बस्ती सारेको हो। अहिले त्यहाँ चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको क्याम्प मात्र रहेको छ। चीनतर्फको भन्सार कार्यालयसमेत हटिसकेको छ। खासा क्षेत्रमा बजार बसाउन भौतिक संरचना निर्माण र सडक सञ्जाल निर्माणमा चीनले चासो देखाएको छैन। नेपालका लागि चीनसँगको व्यापारमा रसुवागढी भन्सार भन्दा तातोपानीबाट सामान आयात गर्दा ढुवानी भाडा सस्तो हुने र पूर्वाधारका हिसाबलेसमेत त्यहाँ उपयुक्त भए पनि चीनको बेवास्ताका कारण त्यहाँबाट हुने व्यापार खुम्चिँदै गएको छ।

रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट हुने व्यापारमा पनि चीनले लामो समय रोक लगाएको थियो। कोभिड महामारीपछि ठप्प प्रायः रहेको उक्त नाका गत पुस दोस्रो साताबाट खुलेको थियो तर व्यापारमा भने उल्लेख्य सुधार देखिँदैन। रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीका अनुसार करिब एक महिना अवधिमा नेपालबाट ३९ कन्टेनर सामान चीन निर्यात भएको छ। ‘नेपालबाट अहिलेसम्म करिब रु छ करोड बराबरको ३९ कन्टेनर सामान चीनतर्फ गएको छ। चीनबाट भने दैनिक १४ कन्टेनर सामान नेपाल आउने गरेकोमा आजबाट त्यो पनि बन्द भएको छ’ , भन्सार अधिकृत भण्डारीले भने। चीनले नयाँ वर्षका लागि भनेर आगामी फेब्रुअरी ३ सम्म नाका बन्द गरेको उनले जानकारी दिए।

पलायन भए व्यवसायी

कुनै समय गुल्जार रहने तातोपानी क्षेत्र भूकम्पपछि सुनसान हुँदा त्यहाँबाट व्यवसायी पलायन हुनुपरेको सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष वेदबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘त्यहाँको व्यापार, होटल, पर्यटनलगायतको व्यवसाय ठप्प भएपछि व्यवसायी पलायनको विकल्प रहेन। ठूला व्यापारी मात्र होइन सानो व्यापार व्यवसाय चलाउने, सवारी चालक, लोड अनलोड गर्नेहरु बेरोजगार भए।’, उनले भने। 

तातोपानी–खासा नाका बन्द भएपछि कैलाश मानसरोवर जानका लागि त्यहाँ पुग्ने पर्यटक पनि शून्य भएको श्रेष्ठले बताए। नाका खुलाउन र व्यापार बढाउनका लागि नेपालले कूटनीतिक पहल नगर्दा पनि चीनले बेवास्ता गरेको व्यवसायीको बुझाइ छ।  ‘भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका २०७६ साल जेठमा उद्योगमन्त्री नै गएर उद्घाटन गरेका थिए। तर पछि कोभिडले फेरि बन्द भयो। पहिले दैनिक सय कन्टेनरसम्म आवतजावत हुने गरेकोमा अहिले मुस्किलले तीनवटा हुन्छ। नाका सहज बनाउन लागि कूटनीतिक रुपमै पहल हुन सकेन।’, उनले भने।

अन्य नाका अध्ययनमा मात्रै सीमिति

तातोपानी र रसुवागढीबाहेक अन्य वैकल्पिक नाका खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल र चीनबीच सात वर्षअघि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापारका लागि विभिन्न सात वटा ठाउँमा नाका खुलाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २०७२ कात्तिक १९ गते दुई देशबीच सहमति भएको थियो। 

ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, सङ्खुवासभाको किमाथांका, मुस्ताङको कोरला, गोरखाको लार्के, दोलखाको लामाबगर, हुम्लाको यारी र मुगुमा नाका सञ्चालनमा ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उक्त सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। सहमतिअनुसार नाका सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भने अझै हुन सकेको छैन। नाका सञ्चालनका लागि सडक सञ्जाल जोड्ने र भौतिक संरचना आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्ता संरचना निर्माणका लागि पनि पहल हुन सकेको छैन।