कुरा हो ७ चैत, २०६६ सालको। काठमाडौंको मण्डिखाटारस्थित निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तिम सास फेर्दै थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कोइराला निवासअघि उभिएर कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै भनेका थिए– शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता तपाईं हो, यसको कार्यान्वयनको अभिभारा तपाईंमा छ।’
फर्केर हेदा कोइरालाको मृत्यु भएको १२ वर्ष भएको छ भने शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष। यो १५ वर्षमा प्रचण्ड पटकपटक प्रधानमन्त्री भए, अधिकांश समय उनको पार्टी सत्तामा छ।
शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.२.३ मा उल्लेख भएको ‘दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्।’
सम्झौताको १५ वर्ष बितिसक्दापनि बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन। कोइरालाले प्रचण्डलाई दिएको यो अभिभारा १५ वर्षदेखि ज्यूँका त्यूँ छ।
६ महिनाभित्रमा बेपत्ता पारिएकाको छानिवन गर्ने अभिभारा प्रचण्डले बोकेका १५ वर्षसम्म काँचै हुनुका पछि उनमा देखिएको बिचलन हो भन्छन् वामबुद्धिजीवीहरू।
वामविश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डले उनैले भन्दै आएको ‘जनयुद्ध’ बिर्सिएका छन् भने दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली संक्रमणकालीन न्यायका अभिभारा पूरा गर्न नसकेको दोष प्रचण्डतिर तेर्साउन यो प्रसंगमा खुल्न चाहँदैनन्।
कोइराला र प्रचण्डले दुई पक्षका रूपमा हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद पुनर्जिवित भएसँगै अन्तरिम संविधान–२०६३ अंग बन्यो। त्यसयता यो अभिभारा सरकार र विद्रोहीको नभई सिंगो देशको भएको छ। तर, कार्यान्वयनमा भने कुनै पनि सरकार प्रमुख सकारात्मक देखिएका छैनन्।
त्यसबेला शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक/सामाजिक रुपान्तरण गर्ने थियो।
शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेकोमध्ये संविधान सभामार्फत संविधान बनेको छ। माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापन भएको नौ वर्ष बितेको छ। तर, अयोग्य भन्दै बहिर्गमनमा परेका लडाकुले राहत नदिएर राज्यले अन्याय गरेको भन्न छाडेका छैनन्। रामाइलो के छ भने अयोग्य भनिएका लडाकुका कार्यक्रममा पुगेर प्रचण्डले पटक पटक आफू ‘जनयुद्ध’ को कमाण्डर भएका नाताले न्याय दिने बताउन भने छाडेका छैनन्।
शान्ति सम्झौताको अर्को विषय आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको विषयमा त बहस नै शून्यप्राय छ। सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमायाचना दिनसक्ने व्यवस्था गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यसलाई सच्याउन भनेको पनि लामो समय बितिसकेको छ। तर, शान्ति सम्झौताका १५ वर्षसम्म पनि यसलाई कसरी टुंगोमा लैजाने भन्ने खाका न प्रचण्डसँग छ न विगत र वर्तमानमा सरकारको नेतृत्व गरेले नै पस्कन सके।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरीहरू छन्। अहिलेसम्म बल्ल चार हजार उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सकिएको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ।
आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएका उजुरीहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिरहेको छ। तामेलीमा राख्ने उजुरी, तत्काल क्षतिपूर्ति दिने उजुरी र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उजुरी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्नुबाहेक यो १५ वर्षको अवधिमा आयोगले खास काम गर्न सकेको छैन।
म्याद थप गर्ने बेला तात्ने प्रचण्डले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन कुनै पनि भूमिका खेल्न नसक्दा सधैँ पीडामा बस्नुपरेको द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी बताउँछन्।
अन्य दलले वास्ता गर्न छाडेको बेपत्ता र सत्य निरुपणको विषमा प्रचण्डले हात झिक्दै लगे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पुनः गुहार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।
६ महिनाभित्रमा तथ्यांक लिइसक्ने भनिएको बेपत्ता आयोगमा पनि तीन हजार २२३ उजुरीहरू छन्। यीमध्ये २५ वटा उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ भने दुई हजार ५०० वढी उजुरीहरू विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको आयोग बताउँछ। समाचार एजेन्सी
