नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ प्रत्याभूत गरेको छ। तर, सरकारले संसद्मा एउटा यस्तो विधेयक पेस गरेको छ, जुन ऐन बन्यो भने गैरन्यायिक निकायले मिडिया सञ्चालक र पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्छ।
प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार पेस गरिएको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ को दफा १८ (१) मा भनिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन-प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।’
