विद्यार्थी संगठन भनेकाे विद्यार्थीका हकहितको संरक्षण तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न खोलिएका संगठन हाे। 

उनीहरुले विद्यार्थीहरुको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै शैक्षिक समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो। तर के नेपालका विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो संगठनको सिद्धान्त अनुसार काम गरिरहेका छन् त ?

नेपालका विद्यार्थी संगठनहरुका विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्थाको अध्ययन गर्दा संगठनहरु विद्यार्थीका समस्याहरुमा भन्दा राजनीतिक फाइदाका लागि  गतिविधिहरुमा बढी केन्द्रित हुँदै गइरहेकाे देखिन्छ।

विद्यार्थी संगठनको इतिहास, पञ्चायत कालमा राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरु स्थापित गर्नका लागि नेपाली काङग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना गरेको थियो त्यसपछि अन्य विद्यार्थी संगठनहरु स्थापित भएका थिए।

हाल नेपालका धेरैजसो राजनीतिक दलहरुमा भातृ संगठनका रुपमा विद्यार्थी संगठन खुल्ने गरेका छन्। विद्यार्थी संगठनको काम कर्तव्य भनेको विद्यार्थीहरुको मुद्धामा बोल्ने हो। तर उनीहरुको मूख्य उद्देश्य विद्यार्थीको हकहितमा नभई आफ्ना 'माउ' पार्टीका राजनीतिक एजेण्डाहरु प्रचार गर्नमा मात्रै सिमित हुने गरेको देखिन्छ। त्यतिमात्रै हैन विद्यार्थी संगठनहरु राजनीतिक संरक्षणको आडमा अराजक हुने र गुण्डागर्दी शैलीमा प्रस्तुुत हुने गरेका उदाहरणहरु प्रशस्त छन्।

विद्यार्थी संगठनमा यो समस्या देखिनुको मुख्य कारण वास्तविक विद्यार्थीले विद्यर्थीको संगठनको नेतृत्व नगरेर हो। हिजो विद्यार्थी संगठन र आजको विद्यर्थी संगठनको तुलना समेत गर्न सकिदैँन।

आजको विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व हेर्दा सम्पूर्ण रिटाएर मुख्य विद्यार्थीले नेतृत्व गरेर हो कि देख्न सकिन्छ। के विद्यार्थी राजनिति भनेको दलको 'वाहीवाही' गर्नलाई खोलिएको मोर्चा हो र? आज आम विद्यार्थीहरुले नेतृत्वलाई गरिरहेको प्रश्न हो।

वास्तविक विद्यार्थीहरू विद्यार्थी राजनीतिमा समावेश छैनन्। विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास बोकेका हिजोका विद्यार्थी संगठनहरू आज टाट पल्टिएर बसेको देख्न सकिन्छ। विद्यार्थीले नियमित नेतृत्व पाएको खण्डमा विद्यार्थीको आजको आवश्यकता र मुद्दालाई बोक्न सक्थे। तर राजनीतिको आडमा विद्यार्थी नेता भनिनेहरू नाम लिएर विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

विद्यार्थीको नेतृत्व गरिरहेकाहरू नेताहरूको प्यारको रङ्ग मञ्चमा रहने, कोसंग सम्बन्ध राम्रो बनाए आफू राम्रोमा परिन्छ भन्ने मात्र चिन्ता छ। त्यसैले अबको नेतृत्व पार्टीको वकालत गर्ने हैन, विद्यार्थीको मुद्दा लिएर सडक सडकमा आउनुपर्ने हैन ?

इतिहास हेर्ने हो भने विद्यार्थी आन्दोलन निकै गर्भिलो र छुट्टै पहिचान बोकेको छ। २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोल, ०४६ सालको परिवर्तनमा विद्यार्थीको भूमिका ०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनमा कठिन मोडहरूमा पनि निरन्तर आफ्नो मुद्दा उठाइरहे, तर अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन। वास्तविक मुद्धा बोकेकै छैनन्, मात्र सुविधाको राजनीति गरिरएका छन्।

पछिल्लो समयमा नेविसंघका त्रिवि इकाइ सचिव योगेन्द्र रावल र श्यामराज ओझालगायतको समूहले त्रिवि कार्यकारी परिषदको बैठकमा हुलदङ्गा गरी बैठकको माइन्यूट तथा अन्य कागजात नियन्त्रणमा लिएर गएको प्रकरण चर्चामा रहेको छ।

उनीहरुले उक्त कागजात प्रधानमन्त्री समेत रहेका आफ्नो माउ पार्टीका सभापतिलाई बुझाउन गएका थिए तर उनले आफूले नबुझ्ने र त्रिविमै लगेर बुझाउनुु भनेर बुझ्न नमानेपछि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन्। यो ताजा घटना हो।

त्रिवि पदाधिकारीहरुका अनुसार परिषद बैठकका माइन्युटलगायत कागजात नियन्त्रणमा लिएको विषयमा उजुरी लिन काठमाण्डौं प्रहरीले अस्विकार समेत गरेको छ। पटकपटक विवादित रावल समुहले नै दुई बर्षअघि उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको थियो। यहाँ मनन् गर्नुपर्ने कुुरा भनेको उनीहरुमा यत्रो अपराध गर्ने साहस कहाँबाट आउँछ त ?

प्रतिपक्ष भन्दा सत्तापक्षिय संगठनहरु बढी अराजक हुने गरेका छन्। आफ्नो पार्टीसँग स्वार्थ मिल्ने प्रशासकको नियुक्तिका लागि सरकारलाई दवाव दिने उद्देश्यले स्वार्थ नमिल्ने प्रशासकहरुलाई धक्की दिने, कालोमोसो दल्ने, कुटपिटमा उत्रने जस्ता अराजक कार्य गर्नेहरुमाथि कारवाही नहुनु दण्डहिनताको पराकाष्ठा हो।

राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनताको कारण विद्यार्थी नेताहरुमा अराजकता मौलाउँदै गइरहेको छ। उनीहरु भिन्न विचारधाराको अस्तित्वको स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

व्यक्तिगत विवाद तथा प्रतिशोधलाई पनि राजनीतिक रङ्ग दिनु र कुटपिटमा उत्रिनु उनीहरुका लागि सामान्य विषय हुने गरेकोे छ। अधिकांश विद्यार्थी नेताहरुको कार्यकाल उनीहरुका कार्यकर्ताहरुको कुटपिट काण्ड मिलाउदै बित्ने गर्दछ।

नेविसंघ मात्र होइन अनेरास्ववियू, अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी लगायतका संगठनहरुको खुकुरी काण्ड, तोडफोड, तालाबन्दी, दलको आडमा धम्की जस्ता कुराहरु पनि हामीले सुन्दै आइरहेका छाैँ।

विद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक संस्थाहरुमा आफ्नोे पकड बढाउनुलाई नै सफलता ठान्ने हाम्रा विद्यार्थी संगठनहरु देखेर समस्त विद्यार्थी, अभिभावक तथा प्राध्यापकहरु आजित भैसकेका छन्। चरम राजनीतिले गर्दा सरकारी क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी भर्नादर खस्किँदै गइरहेको छ।

नेपालका कुन क्याम्पसहरुमा कुन पार्टीको नियन्त्रण रहेको छ। छुट्याउन गाह्रो पर्दैन। विद्यार्थी संगठनहरु विद्यार्थीहरुलाई समेत पक्ष र विपक्षमा विभाजित गराएर अराजकता फैलाउन उद्यत छन्।

हाल विश्वविद्यालय पनि राजनीतिक प्रभावबाट अछुतो छैन। विश्वविद्यालयमा हुने धेरै जसो नियुक्तिहरु राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने गरेको कुरा सर्वव्यापक छ।

उपकूलपति, प्राध्यापक, रजिस्टारलगायतका नियुक्तिहरु जो सरकारमा छ, उसैको स्वार्थअनुसार हुने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुले उत्साहका साथ काम नगर्ने र नियम मान्न अटेर गर्ने भएकाले विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गइरहेको छ भने शैक्षिक क्यालेण्डरहरु प्रभावित भइरहेका छन्, जसले गर्दा विद्यार्थीहरुको भविष्य डामाडोल भइरहेको छ।

भोलिको विद्यार्थी संगठनको भविष्य के चिन्ताको विषय बनेको सत्य हो? सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै कर्मचारीहरु पनि परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा अविश्वास र द्वन्दको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। 

प्रशासनमा पहुँच हुने भएकाले प्रतिपक्ष भन्दा सत्तापक्षिय संगठनहरु बढी अराजक हुने गरेका छन्।

आफ्नो पार्टीसँग स्वार्थ मिल्ने प्रशासकको नियुक्तिका लागि सरकारलाई दवाव दिने उद्देश्यले स्वार्थ नमिल्ने प्रशासकहरुलाई धक्की दिने, कालोमोसो दल्ने, कुटपिटमा उत्रने जस्ता अराजक कार्य गर्नेहरुमाथि कारबाही नहुनु दण्डहिनताको पराकाष्ठा हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि गगन थापा, घनश्याम भुसाल, विश्वप्रकास शर्मा, लेखनाथ न्यौपाने जस्ता नेताहरु जन्माएका विद्यार्थी संगठनहरुकोे औचित्यमा नै हाल प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विद्यार्थीहरुको हकहित भन्दा राजनीतिक लाभका लागि गरिने यस्तो अराजक र गुण्डागर्दी शैलीको विद्यार्थी राजनीतिले सिमित व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई क्षणिक लाभ त पुर्याउला तर यसले गलत नजिर बस्ने र भविष्यमा समग्र विद्यार्थी राजनीतिलाई क्षति पुर्याउने निश्चित छ।

विद्यार्थी नेतृत्वहरु बेलैमा नसच्चिने हो, भने यस्ता विद्यार्थी संगठनहरुको विघटन बाहेक अर्को विकल्प नरहन पनि सक्दछ।