माघ २ गतेको प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिको बैठकले विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सिफारिस गर्यो।
मधेश प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका प्रहरी हिरासतको अनुगमन गरेर उपसमितिले विवाहको उमेर २० वर्ष कायम हुँदा समाजमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा अन्तरजातीय प्रेम–विवाहका घटनामा उनीहरूका परिवारले त्यसलाई स्वीकार नगर्दा ‘केटीका परिवारबाट जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकजस्ता कसुरमा जाहेरी आउने गरेको’ पाइएको उल्लेख छ।
सोही प्रतिवेदन बुझाउँदै बैठकमा उपसमितिकी सदस्य रञ्जुकुमारी झाले बिहे गर्न २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानुन अव्यावहारिक भएको बताएकी थिइन्।
‘नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ छ। १८ वर्षमा मतदान गर भनिन्छ। बिहेको उमेर २० वर्ष राखिएको छ। अर्को १८ वर्षमा लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउँछ तर बिहे गर्न पाउँदैन। त्यसैगरी त्यहाँ लिभिङ टुगेदरमा बस्दासम्म ठिक छ। केही बेमेल भएमा जबर्जस्ती करणी मुद्दा लगाइन्छ। यो सबै आपसमा विरोधाभास छ। त्यसैले बिहेको उमेर १८ वर्ष कायम हुनुपर्छ’, उनकाे भनाइ थियाे।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदी पनि अब सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमै सदनमा विवाह हदबारे सांसदहरूले दिएको सुझावहरू समेटिएको प्रतिवेदन पेस गर्ने बताइन्।
फेरि किन उठ्यो बालविवाहको बहस?
बाल विवाहको उमेरहद घटाउने बहस बारम्बार उठिरहेकाे विषय हाे। यसअघि पनि सांसदहरूले विभिन्न समयमा विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने विषयमा धारणा राख्दैआइरहेका छन्।
२०७९ असारमा तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले सरकारले विवाहको उमेर घटाउने तयारी गरेको संसदमै बोलेका थिए।
विवाह गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था कुनैपनि स्ट्यान्डर्डले नदेखाउने भन्दै उनले भनेका थिए, ‘यसले अपराध बढाउने काम र बालविवाहमा सजाय भइरहेको छ। त्यसैले यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ र कानुन मन्त्रालयले समीक्षाको प्रक्रिया थालिसकेको छ’
त्यसैगरी कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले पनि विवाहका लागि २० वर्षको उमेर हद र सामाजिक मूल्य-मान्यताको तालमेल नमिलेको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘१८ वर्ष पुगेकाहरूले आफूले इच्छाएको व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर यही कानुनले विवाह चाहिँ नगर भन्छ। कानुन, प्रहरी र सरकारसँगको डरकै कारण लुकेर गर्ने गतिविधिले यौनजन्य अपराधको स्वरुप लिएको छ।’
त्यस्तै मधेसमा २० वर्षभन्दा कम उमेर बालबालिकाहरूको विवाह यथावत् रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताएका थिए।
‘बालबालिकाहरूले विवाह गर्छन् तर कानुनले नस्वीकार्दा विवाहदेखि बालबालिकाको जन्मदर्ता समेत प्रभावित भएको छ। जन्म र विवाह दर्ता नै नहुनु भनेको अर्को समस्या सुरु हुनु होे। त्यसैले २० वर्षमा विवाह गर्नुपर्ने कानुन संशोधन गर्नुपर्छ’, उनको तर्क थियो।
पछिल्लाे समयमात्र बैठकमा उठेकाे बालविवाहको उमेर हद घटाउने माग सांसदहरूको नभई समुदायले दिएको सुझाव बताउँछिन् सांसद रञ्जुकुमारी झा।
उनका अनुसार कसैले दिएको सुझावलाई आफूहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठाएकाे मात्रै हाे।
‘हामीले त्यतिकै त्यो आवाज उठाएका थिएनौं। अनुगमनमा जाँदा २० वर्ष विवाहको उमेर हुँदा समस्या बढेको भन्दै हामीकहाँ गुनासो। र विवाहको उमेर घटाएर १८ बनाउनुपर्छ भनेर पनि सुझाव आयो। त्यही सुझावलाई हामीले उठाएका हौं’, उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो काम भनेको समस्यालाई समाधान र जे सही हो त्यही गर्ने हो।’
बालविवाहको उमेर हद घटाउनेबारे आफूहरूको विचारभन्दा पनि जनताको आवाज बढी मूल्यवान रहेको उनले बिएल नेपाली सेवालाई बताइन्।
उपसमितिकाे बैठकमा बालबालिकाकाे विवाह १८ वर्षकाे उमेरमा हुनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने २० विवाहकाे उमेर २० वर्ष नै हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
समितिको मंगलबारको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भनेका थिए, ‘विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष नै यथावत् राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छौँ। १६ वर्षभन्दा कममा विवाह गर्नेको हकमा अहिलेकै कानुनी व्यवस्था राख्ने। १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म उमेर भएकाले विवाह गरे एक वर्षसम्म कैद सजाय राख्ने। र १८ वर्षमाथिका तर २० वर्ष नपुगेकाहरूले विवाह गरे जरिवाना मात्रै राखेर छुट्टाछुट्टै बस्ने गरी कागज गराएर आ–आफ्नो घर पठाइदिने। यो अवधिमा विवाह बदर गराउन स्वतन्त्र रहने नत्र विवाह निरन्तर नै रहने हाम्रो सुझाव छ।’
२० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे थुनामै पठाउनु समाधान नभएको भन्दै त्यस्तो अवस्था भए विकल्पमा जानुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे।
सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा बालविवाह
नेपालको कानुनले बालविवाहलाई अपराध मान्छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ मा बालविवाह गर्न नहुने व्यवस्था छ।
‘विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन’, अपराध संहिताको व्यवस्थामा भनिएकाे छ, ‘त्यो व्यवस्थाविपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ।’
बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याइएको धेरै समय भएको छैन। २०७५ भदौबाट ऐन लागू भएपछि यो कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यसअघि विवाहको लागि महिलाको हकमा १८ वर्ष र पुरूषको हकमा २० वर्ष उमेर कायम थियो।
तर अझैपनि नेपालमा बालविवाह पूर्ण रुपले भने रोकिएको छैन।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको विश्लेषणअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ४७ लाख ५५ हजार ३३० जनाको १७ वर्षको नाबालिग उमेरभित्र विवाह भएको छ । जसमध्ये ५४ हजार ३४८ जनाको १० वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै १० देखि १४ वर्ष उमेरभित्र ११ लाख २५ हजार २०५ जना वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका छन्। सबैभन्दा धेरै १५ देखि १७ वर्षको उमेरभित्र ३५ लाख ७५ हजार ७७७ जनाको बालविवाह भएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्क अनुसार मधेस प्रदेशमा बालविवाहको दर उच्च रहेको छ। त्यसमा पनि धनुषा र रौतहटमा बालविवाह अत्यधिक छ।
धनुषामा ४७.५ प्रतिशत र रौतहटमा ४७ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। त्यसैगरी महोत्तरीमा ४३.३, सर्लाहीमा ४२.६, सिराहामा ४२.१, बारामा ४०.२, पर्सामा ३८.१ र सप्तरीमा ३४.७ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ।
कमजोर आर्थिक र सामाजिक विकास, कमजोर शैक्षिक अवस्था, उच्च जन्मदर, उच्च मातृदरको कारणले पनि मधेसमा धेरै बालविवाह हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि बालविवाहको अवस्था दयनीय नै छ। त्यहाँ पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै विवाह हुने प्रतिशत ३७.९ छ।
सल्यानमा ४३.३, रुकुमपश्चिममा ४२.३, जाजरकोटमा ४०.८, सुर्खेतमा ३८.७, मुगुमा ३५.९, डोल्पामा ३२.१, हुम्लामा ३३.७, जुम्लामा ३४.७, दैलेखमा ३५.२, कालीकोटमा २८.१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ।
बालविवाहले निम्त्याउँछ मृत्युदर
बालविवाहलाई बहसको विषय बनाउनु गलत भएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँ बताउँछन्।
उनका अनुसार विवाहको उमेर हद २० वर्ष नै कायम हुनुपर्छ। विभिन्न रिर्पोट हेरेर विवाह गर्ने उमेर निर्धारित गरेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष त्यतिकै बनेको होइन। विश्व संगठनको रिर्पाटअनुसार बनाइएको हो। ‘
बालविवाह सम्बन्धि अहिले तर्कहिन बहस चलिरहेको बताउँदै उनले प्रश्न गर्छन्, ‘अहिलेका नीति–निर्माणका छोराछोरीहरूले १८ वर्षमा विवाह गर्छन् त? गर्दैनन् भने सर्वसाधारणका लागि त्यो निर्णय गर्नु स्वीकार्य छैन। ‘
विवाह गर्ने उमेर मनलाग्दो बनाउन नहुने बताउँदै प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने उनको ठम्याइ छ।
नागरिकता बनाउने उमेर १६ वर्ष र भोट हाल्ने उमेर १८ वर्ष तर विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष किन? भन्ने प्रश्नै गलत भएको उनको तर्क छ।
‘ती सबै कागजी कुराहरू हुन्। त्यसो भन्दैमा हामीले विवाहको उमेर घटाउनु हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘अहिले विवाह गर्ने उमेर जे छ, त्यो ठिक छ। त्यसलाई बदल्न कोसिस गरियो भने त्यसको प्रतिपक्षी बाल अधिकार परिषद् खडा हुनेछ’
त्यसैगरी विवाहकाे बहसबारे प्रश्न उठिरहनु विल्कलै गलत भएकाे बालअधिकारकर्मी मीना शर्मा बताउँछिन्। उनका अनुसार एउटा समस्या हुँदैमा विवाहकाे उमेर घटाउनु समाधान हाेइन।
विवाह गर्ने उमेर घटाउनु भनेकाे आमालाई ‘डिप्रेशन’मा पुर्याउनु रहेकाे उनकाे बुझाइ छ।
‘सानै उमेरमा विवाह गर्दा बालबालिकाहरू परिपक्क हुँदैन। उनीहरूले सही र गलत छुट्याउन सक्दैनन्। यसले गर्दा विवाह गरेको वर्ष दिनपछि बालिकाले बच्चा जन्माउँछिन् अनि आफैं डिप्रेशन पुग्छिन्’, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)की अध्यक्ष समेत रहेकी शर्मा भन्छिन्, ‘किनकि उनी आफैंपनि बालिका हुन्छिन् अनि कसरी अर्को बच्चालाई सम्हाल्न सक्छिन् त?’
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कम उमेरका बाआमाबाट जन्मने बच्चा शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त हुनुको साथै आमा र बच्चाको स्वास्थ्य जोखिममा रहन्छ।
त्यसैले कम उमेरमा विवाह गराउनुपर्छ भन्ने बहस सदाका लागि राेक्नुपर्ने उनकाे सुझाव छ।
‘१८ वर्षमा पढ्ने बालबालिकाले त्यतिधेरै बुझेका हुँदैनन्। तर २० वर्षका बालबालिकाहरूले केही मात्रामा भएपनि सही र गलत छुट्याउन सक्छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले बालबालिकाहरूको विवाह उमेर हद घटाउनु हुँदैन।’
बालबालिकाको जीवनसँग खेलवाड गर्न नहुने बालअधिकारकर्मी शर्मा बताउँछिन्।
