रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लामिछानेलाई साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणमा ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले बताए।

बुधबारदेखिको बयान र थुनछेक बहसपछि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आएको हो। बुधबार लामिछानेको थुनछेक बहस नसकिएपछि न्यायीक हिरासतमा पठाइएको थियो।

रविविरुद्ध जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए।

यसैगरी जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ अधिवक्ताहरु गोपिलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र आरसी गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए । 

त्यस्तै लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शुशिलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य र सुरेन्द्रबहादुर थापा तथा अधिवक्ताहरू रामाचन्द्र देवकोटा र डा नारायणदत्त कंडेलले बहस गरेका थिए।

लामिछाने धरौटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी जुटाउँन लागेका छन्। यसअघि तीनवटै अदालतमा जमानी बसेको प्रभु बैंक चितवनमा पनि रवि लामिछानेको बैंक ग्यारेन्टी बस्ने रास्वपा स्रोतले बतायो।