काण्डैकाण्डमा रुमलिएको प्रभु बैंकमा फेरि शैक्षिक कर्जा स्वीकृतीमा निश्चित कन्सल्टेन्सीसँग मिलेर बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको प्रकरण बाहिरिएको छ।

प्रभु बैंकका उच्च अधिकारीहरूले अर्बिट कन्सल्टेन्सीसँग मिलेमतो गरी बैंकलाई प्राप्त हुने सेवा शुल्क बाँडफाँट गरी बैंकलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएको दाबीसहित उजुरी परेपछि सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममा यस्तो तथ्य बाहिरिएको हो।

यो प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान थालेपछि बैंकमा हलचल मच्चिएको छ। अर्बिटसँग सम्झौता गर्न सीईओ शेरचनसहित बैंकका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतो रहेको खुलेको छ। सीईओसहित तीन उच्च अधिकारीविरुद्ध सीआईबीले छानबिन गरे पनि संलग्न अन्य अधिकारीहरू अहिले पनि बैंकमै कार्यरत छन्।

सीआईबी स्रोतका अनुसार बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएर आपराधिक लाभ लिने सबै कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा तानिनेछन्। सीआईबीले जुनसुकै बेला सोधपुछ गर्ने डरले सम्झौतामा संलग्न अधिकारीहरू यतिबेला रेडिमेट जवाफको तयारीमा छन्। बयान फरक-फरक परेमा समस्या पर्नसक्ने भन्दै उनीहरू एउटै आशयको जवाफ तयार गरिरहेका बैंक स्रोत बताउँछ।

उनीहरूले पुतलीसडकमा रहेको अर्बिट मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन सेन्टरलाई प्रभु बैंकको शाखा कार्यालय कमलादीमा प्रतिनिधि नै राख्न दिएर गोप्य राख्नुपर्ने बैंकिङ कारोबारमा अनाधिकृत पहुँच दिएको खुलेको छ।

त्यहाँ बसेका प्रतिनिधिले अर्बिटको रिफरभन्दा बाहिर अन्य स्रोतबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई पनि अर्बिटको छाप लगाइदिएर बैंकले सोझै पाउनुपर्ने सेवा शुल्कवापतको रकम बाँडफाँट गर्ने गरेको पाइएको छ।

शैक्षिक कर्जा स्वीकृत र स्वदेश र विदेशका निकायमा बुझाउनुपर्ने फी वापतको रकम विद्यार्थीले अनलाइन भुक्तानी गर्दा प्राप्त हुने कमिसन सोझै बैंकको खातामा आउनुपर्नेमा अर्बिटको नाममा बुक गरी बैंकको आम्दानीको रुपमा रहेको बैंक कमिसन बाँडीचुँडी हिनामिना गरेको पाइएको छ।

बैंक स्रोतका अनुसार विद्यार्थीले ५ सय डलरमाथिको कारोबार गरेमा कन्सल्टेन्सीले ५ सय रुपैयाँ कमिसन पाउने सम्झौता गरिएको छ। जुन बैंकले सिधा आम्दानी हो।

बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा बैंकले कुनै एजेन्ट नियुक्त गरेर बिजनेसको दृष्टिकोणले के कति कमिसन दिएर बिजनेस गर्ने भन्ने निर्णय गर्नसक्ने दाबी गरे। 

उनी भन्छन्, ‘अर्बिटको शैक्षिक कर्जाको ठाउँमा कुनै सवारी लोन पनि त त्यस्तै त हो नि। कुनै सवारी कम्पनीले अटो लोनका लागि बैंकमा पठायो भने निश्चित सर्त राखेर सम्झौता नै गरेर दिन नमिल्ने भन्ने त छैन होला नि?’

यता प्रभु बैंकका एजुकेसन लोन डिपार्ट प्रतिनिधि सजीव राजवंशी पनि अर्बिटलाई गैरकानुनी रुपमा कमिसन बाढेको आरोपको खण्डन गर्छन्। बैंकले अर्बिटसँगको सम्झौता अनुसार अर्बिटले रेफर गरेकाहरूको मात्र सर्भिस चार्ज बाँडफाँट हुने र अन्य स्रोतबाट आएका सेवाग्राहीबाट बैंकले पाउने सर्भिस चार्ज बाँडफाँट नहुने उनको दाबी छ।

भन्छन्, ‘त्यस्तो केही पनि होइन, अन्यबाट आएको अन्यबाटै हुन्छ। अर्बिटबाट आएकाको अर्बिटकै हुन्छ। तपाईंहरूले गलत सूचना पाउनु भएछ।’

तर, सीआईबीको अनुसन्धान र हामीलाई विश्वस्त स्रोतबाट प्राप्त सूचनाअनुसार सीईओ शेरचन पक्राउ पर्नुअघिसम्म कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि बैंकमै डेरा जमाएर बस्ने गरेका थिए।

अर्बिटका सञ्चालक सुनिल रेग्मीले पनि बैंकमा आफ्ना प्रतिनिधि राखिएको आरोप सिधै अस्वीकार गरे। कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी रिफर गरिदिए वापत कमिसन पाउने र सबै प्रक्रियामा विद्यार्थी आफैं सहभागी हुने हुँदा आफूहरूको कुनै संलग्नता नहुने उनको दाबी छ।

भन्छन्, ‘विद्यार्थी बैंक जान्छ, धितो राखेर लोन लिन्छ अनि अर्बिट कसरी जोडिन्छ? राष्ट्रबैंकको गाइडलाइन्स अनुसार विद्यार्थीले लिने लोनमा हाम्रो केही हात हुँदैन। आरोप लगाउनेले त लगाइहाल्छन्।’

त्यस्तै उनले बैंकसँग गैरकानुनी कमिसन लिएको अस्वीकार गरे। बैंकसँग सम्झौता गरेरै विद्यार्थीहरू रिफर गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। ‘कन्सल्टेन्सीहरूकै सहजीकरणका कारण बैंकहरू फाइदामा रहेको’ उनको दाबी छ।

भन्छन्, ‘हामीले लुटेको छैन ठगेको छैन, लोन लिएर नतिरेको भन्ने होइन अनि बैंकलाई हामीले कसरी हानीनोक्सानी पुर्‍यायौं? हामीले गर्दा नै नेपालका बैंक फाइदामा छन्। हामीलाई सबै बैंकले दिन्छन् कमिसन। हामीले विद्यार्थी पठाइदिएपछि बैंकले कमाउँछ अनि हामीलाई दिन्छ। त्यही हो कुरा। सबै बैंकले सबै कन्सल्टेन्सीलाई यसरी नै दिन्छन्।’

प्रभु बैंक र अर्बिटको बदमासी यतिमै सीमित छैन। बैंक र कन्सल्टेन्सीको मिलेमतोमा विद्यार्थीलाई नक्कली कर्जा प्रमाणपत्र बनाइदिने गरेको तथ्यको पनि खुलासा भएको छ। सीईओ शेरचन र अर्बिटका सञ्चालक रेग्मीबीच नक्कली कर्जा प्रमाणपत्र बनाउने ठेक्का सम्झौता नै भएको स्रोतको दाबी छ।

नक्कली कर्जा स्वीकृत गरेवापत १ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको स्रोतको दाबी छ। जुन रकम प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन, डीसीईओ मणिराम पोखरेल, अर्बिटका रेग्मीलगायतले भागबण्डा गर्ने गरेका छन्।

नक्कली कर्जा प्रकरणका कारण बैंकको प्रतिष्ठामै धब्बा मात्र लागेको छैन, विद्यार्थीहरूसमेत प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। विद्यार्थी कर्जा स्वीकृतबारे सम्बन्धित देशका एम्बेसीले जानकारी माग्दा बैंकको रेकर्डमा भेटिँदैन। कर्जा नक्कली भएको पाइएपछि विद्यार्थीको भिसा रद्ध हुन्छ। लाखौं लगानी स्वाहा।

यता विभिन्न देशका विश्वविद्यालयहरूले प्रभु बैंकको शैक्षिक कर्जा नै अस्वीकार गर्न थालेका छन्।

यता बैंकका एजुकेसन लोन डिपार्ट प्रतिनिधि राजवंशी भने बैंकले कर्जा स्वीकृत गरेका विद्यार्थीहरूको भिसा लागिरहेको दाबी गर्छन्।

भन्छन्, ‘हामीले कर्जा स्वीकृत गरेका विद्यार्थीहरूको भिसा मज्जाले लागिरहेको छ। त्यस्तो अस्वीकार गरेको भन्ने छैन।’

नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीहरूले नै एउटा विद्यार्थीको सर्टिफिकेट प्रयोग गरेर त्यस्तो निकालेको हुन सक्छन्। कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले बैंकको नक्कली निकालेको हुन सक्छ, त्यस्तो त धेरै बैंकहरूको आइरहेकै छन् समाचारहरूमा। बैंकले यस्तो फ्रड काम गर्दै गर्दैन।’