हामी महिला संविधानको धारा, उपधाराहरू व्याख्या गर्दैमा खुसी छौं। हामीले भन्दै आएका छौं, नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक हो। यो संविधानले महिलाको हित र अधिकारको सुरक्षा दिएको छ। राजनीतिमा महिला सहभागिताकै कुरा गरौं।

संविधानमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एकमा महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ। सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकमा पनि महिला हुनैपर्छ। हरेक राजनीतिक पार्टीले ३३ प्रतिशत सिटमा नघटाई महिला सिट सुरक्षित गर्नु पर्ने पनि व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्थाले राजनीतिमा महिलाको स्थान सुरक्षित हुने केही आधार बनेको छ।

संविधानका धारा ३८ महिलाको हक (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ। स्थानीय चुनावको हकमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार (क) नेपाली नागरिक, (ख) २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, (ग) नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र (घ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति गाउँ या नगरपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य हुन सक्नेछ।

सोही ऐनको बुँदा १७ को उम्मेदवारको मनोनयनको उपदफा ५ बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा दलले कम्तीमा एकजना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै, एकजना दलित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। ऐनमा उल्लेख छ, तर, दलले एक मात्र महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन। त्यही बुँदाको उम्मेदवारको मनोनयन शीर्षकको ४ को उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्नुपर्छ। जसमा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।