२१ पुस २०७० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको ‘नो भोट’ को आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा बिहीबार दर्ता गराएका हुन्।
उनले मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन्।
अवहेलना मुद्दामा विपक्षीहरूलाई कारबाही गर्न उनको माग छ।
नेपालसहित अर्का अधिवक्ताहरू भाइराजा राई र विकास खड्काले ‘नो भोट’को माग गर्दै १० कात्तिक २०७० मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटको सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठ र वस्तीले कुनै उम्मेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनेगरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएका थिए।
तर, सरकारले भने आदेशअनुसारको कानुन साढे आठ वर्ष बित्दासमेत बनाएको छैन। कानुन नबनाउँदा यस पटक पनि मतदातालाई कुनै उम्मेदवार मन नपरे पनि मतदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा छ।
