सरकारले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जानेहरुलाई कडाइ गर्ने भएको छ। नेपाली कामदारहरु भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र परेको र भिजिट भिसाको दुरुपयोग भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा थप कडाइ गर्न लागेको हो।
पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरुमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरुको संख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै गुनासाहरु आएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्राप्तिका लागि सर्तहरु राखेर कडाइ गर्न लागेको हो।
भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारले गत माघ ११ गते कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले फागुन १८ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ५१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
जसमा भिजिट भिसासम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई कडा पार्नुपर्ने र महिलाको हकमा थप शर्त समावेश गरेर भिजिट भिसा कार्यविधि/निर्देशिका ल्याउन सुझाव दिएको छ।
कार्यदलले भिजिट भिसाका लागि बोलाउने पक्षले आमन्त्रण वा प्रायोजन खुल्ने कागजात, विदेश यात्राको अनुभव तथा भ्रमण गरेका मुलुक, भ्रमण गर्नेको नेपालमा पेशा/व्यवसाय, रोजगारी, वार्षिक औसत आय तथा करसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक योग्यता तथा भाषिक दक्षतासहित ९ वटा विषयलाई समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी वैध राहदानी, भ्रमण तालिकासहितको दुईतर्फी हवाई टिकट र भ्रमणसम्बन्धी कागजात, पेस गरेको राहदानीलगायत कागजात सम्बन्धित यात्रुकै भए/नभएको यकिन गर्ने प्रविधिको व्यवस्था अध्यागमनमा राख्न भनिएको छ।
सम्बन्धित यात्रुको अध्यागमन सूचना प्रणालीमा कालोसूचीमा भए/भएको यकिन गर्ने, कालोसूचीमा भएको देखिएमा प्रहरीको जिम्मा लगाई अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ। भिजिट भिसाका लागि सरकारले ल्याएको शर्तप्रति सर्वसाधरण भने खुशी भएका छन्।
भिजिट भिसाका नाममा विदेशमा गई अलपत्र पर्ने गरेकाले यस्तो प्रावधान राखिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। भिजिट भिसामा खाडी मुलुक र मलेसिया जान अध्यागमन विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान समेत राखेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको प्रक्रियाभन्दा भिजिट भिसामा जाने प्रक्रिया सहज भएकाले धेरैले भिजिट भिसाको प्रयोग गरेको र विदेश पुगेपछि अलपत्र पर्ने गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ।
तर विदेश जाँदा वैदेशिक रोजगारीको प्रावधानबाट गए मात्रै हरेक नागरिक सुरक्षित हुने भएकाले उनीहरुका लागि अहिले आयश्रोत देखाउनु पर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको र गन्तव्य देशको भाषा, कक्षा १२ सम्मको योग्यता भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
