नेकपा एमालेले आसन्न विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ।
उक्त प्रस्तावमा सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० वर्षको उमेर हद कायमै राखिने भएको छ। उक्त व्यवस्था एमालेको नवौँ महाधिवशेनबाट विधानमा गरिएको हो।
ललितपुरको च्यासलमा शुक्रबार सुरु भएको दुईदिने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ।
उक्त विधान संशोधन प्रस्तावमा आठौँ महाधिवेशनमा विधानमा समावेश गरिएको अध्यक्ष पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्थालाई पनि त्यहाँबाट पारित भएपछि उक्त विधान संशोधन प्रस्तावलाई असोज १५ देखि १७ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने छ।
एमालेको विधान, २०४९ (नवौँ महाधिवेशन, २०७१ को संशोधनसहित)को धारा ६५ उपधारा ३ मा उल्लेख छ, ‘सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुने उमेरको हद ७० वर्ष हुनेछ।’
धारा ६५ उपधारा ३ को उक्त व्यवस्था एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठन हुने क्रममा निर्माण गरिएको विधानमा हटाइएको थियो। यो। र, एमालेको आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल रहन नपाउने व्यवस्था पनि नेकपाको विधानमा राखिएको थिएन। जुन एमालेले भने आफ्नो विधानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।
एमालेको विधानमा अध्यक्षसहित उपाध्यक्षहरु, महासचिव, उपमहासचिवहरु र सचिवहरु सबै महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष चुनिनुपर्ने नवौँ महाधिवेशनले पास गरेको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको छ।
शनिबारसम्म बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिने छ। यसबाहेक महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव पनि केन्द्रीय कमिटीले अन्तिम रुप दिने छ। उक्त प्रस्ताव पनि केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाटै महासचिवले विधान महाधिवेशनमा पेश गर्ने छन्।
