भारत सरकारसँगको सम्झौतामा सन् २०१४ मा सात अर्ब २० करोड अनुदानसहित जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडजेग रेलवेको पूर्वधार निर्माण सुरू भयो। आफ्नै घरआँगनको छेउबाटै रेल गुड्ने भएपछि बर्दिबास, किसाननगर, भंगाहालगायतका बासिन्दा निक्कै खुसी भए।

अझ बर्दिबास नगरपालिकामा नै उक्त रेल्वेको स्टेसन बन्ने भएपछि २०७३ सालमा करिब ६० बिगाहा जमिन सरकारले अधिग्रहण पनि गर्यो।

अधिग्रहण गरेको पाँच बर्ष बितिसक्दा पनि न किसानले मुआब्जा पाए न पुर्वाधार निर्माण नै अगाडि बढ्यो।

एक सय ५० घरधुरी अहिले पनि उचित मुआब्जाको पर्खाइमा छन्। किसानहरूले रेल्वे स्टेसन बन्ने निश्चित भएको ठाउँमा गहुँ, तोरी रोपेका छन्। तर, उत्पादन भित्र्याउन पाइन्छ की पाइदैन भन्नेमा अझै त्रासमा छन्।

यस्तै, त्रासका बीच पाँच बर्ष बिताएको स्थानीय भरत अधिकारीले बताए। उनी भन्छन् ‘न हामीले जग्गा आफ्नो भन्न पाएका छौ न त ढुक्कले उत्पादन गर्न पाएका छौ।’

करिब पाँच महिनाअघि रेल्वे मुआब्जा निर्धारण समितिले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई विभिन्न ३५ शीर्षकमा विभाजन गरी न्यूनतम सात लाखदेखि ८१ लाखसम्म मूल्य निर्धारण गरेको थियो।

मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मूल्यप्रति आपत्ति जनाउँदै कतिपय किसान आन्दोलनमा पनि उत्रे। तर, पाँच बर्षसम्म जग्गा अधिग्रहण गरी किसानलाई अलमलमा पारेको बताए पनि अधिकांश निर्धारित मुआब्जा मूल्य लिन तयार समेत भए। ‘मुआब्जा लिन तयार हँुदा नदिने तयार नहुँदा लिनुस् भन्ने सरकारले अलमलमा पार्न खोजिरहेको छ।’ स्थानीय विनोद खड्का भन्छन्।

मुआब्जा प्रक्रियामा राजनीति मिसिएका कारण पनि मुआब्जा वितरण ढिलासुस्ती भैइरहेको पीडितको भनाइ छ। रेलवे मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मूल्यमा चित्त नबुझे व्यक्तिगत रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा निवेदन दिन गृह मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो।

मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणम रहेको दाबी

रेलवे मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेको छ। अब छिट्टै ६० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण परेका पीडितहरूले मुआब्जा पाउने जिल्ला प्रमुख अधिकारी बासुदेव दाहालले जानकारी दिए।

‘हामी पहिला किसाननगर, भंगाहा नगरपालिकामा मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गर्दै छाैं। त्यहाँ सकिनासाथ बर्दिबासको काम सुरू हुन्छ।’ उनले भने।

यता कतिपय रेलवे मुआब्जापीडितहरू अझै मुआब्जामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। चलनचल्तीको भन्दा निक्कै कम भएको भन्दै मुआब्जा पीडितहरूले पुनरावलोकन गर्न माग गरिरहेका छन्।

मुआब्जा निर्धारण समितिले मूल्य निर्धारण गरेपछि बर्सिबासका सम्पूर्ण मुआब्जा पीडितहरूले केही दिन आन्दोलन समेत गरे। मुआब्जा निर्धारण समितिका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराईले जिल्लाबाट पुनरावलोकन गर्न नसकिने त्यसका लागि गृहमा रिपोर्ट गर्न सुझाएपछि केही पीडित गृह मन्त्रालय पुगेर गृहमन्त्रीलाई समेत गूनासो गरेका थिए।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई व्यक्तिगत निवेदन बुझाउन भनेपछि रेलवे स्टेसन अधिग्रहणमा परेका बर्दिबासका करिब एक सय ५० घरधुरीले निवेदन समेत दिएका थिए।

निवेदनको आधारमा अर्काे प्रक्रियामा अगाडि बढन गृहको निर्देशनपछि मुआब्जा निर्धारण समितिले सोही मूल्य कायम गरेको हो। बाहिर विरोध गरे पनि निर्धारित मूल्य लिन किसानहरू तयार भएको बुझिएको छ। रेलवे संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काले अझै पीडितहरूको मागमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउँछन्। न्युज कारखाना