कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदको सपथग्रहण गरेको ठीक दुई महिना पूरा भएको छ।
'संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि' बनेको सत्तारुढ गठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्री बनेपछिका दुई महिनामा यसविपरीतका मुख्य दुई काम भइसकेका छन्।
पहिलो, देश 'बजेटबिहीन' बनेको छ। अबका कम्तिमा पाँच दिन सरकारी ढुकुटी (सञ्चितकोष) बाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नु गैरकानूनी हुने छ। सरकारले उठाउने कर राज्यले गरेको जबर्जस्तीसरह हुने छ।
दोस्रो, नेपाली कांग्रेस पार्टी 'असंवैधानिक राजनीतिक दल' मा परिणत भएको छ। संविधानले तोकेको अधिकतम समयसीमाभित्र पनि महाधिवेशन नगर्ने राजनीतिक दलले प्रजातान्त्रिक देशमा भएका भए स्वाभाविक रुपमा विघटन हुन्थे।
बजेट पास नगरी ढुकुटी सञ्चालन 'एक डकैती'
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको अनुमतिबिना सरकारले राज्यको ढुकुटीमा एक रुपैयाँ पनि आम्दानी उठाउन र त्यसबाट एक पैसा पनि खर्च गर्न पाउँदैन। त्यसैले जनतासँग त्यही खर्च गर्ने अनुमति माग्नका लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिको थलो– संसद्मा बजेट पेश गर्ने, बजेट पास नहुञ्जेल खर्च गर्नका लागि 'पेश्की खर्च विधेयक' पारित गर्ने गरिएको हो। यसको आधारभूत सिद्धान्त यही हो।
पश्चिमाहरुको 'डेमोक्रेसी'को अवधारणाअनुसार, संसद्को अनुमतिबिना सरकारले नै उठाए पनि 'डेमोक्रेटिक' भाषामा यसलाई 'डकैती' नै भनिन्छ।कर एउटा राज्यले उठाउँछ– कानूनी रुपमा। लोकतन्त्रमा राज्यले उठाउने कर संसद्बाट अनुमोदन गरेर मात्र उठाउन पाउँछ। राज्यले संसद्को अनुमति लिएपछि मात्र कानूनी हुन्छ।
अर्को, गैरकानूनी रुपमा 'माफिया' वा 'डन' ले रकम उठाउने गर्छन्। 'डन' ले उठाएको चाहिँ संसद्बाट स्वीकृति नलिएकाले 'डकैती' मानिएको हो। त्यसैले लोकतन्त्रको अवधारणाका हिसाबले हेर्दा यो बुधबार मध्यरातपछि उठाउने कर राज्यले गरेको 'डकैती' नै हो।
माओवादीको सिद्धान्तअनुसारको व्यवस्था होइन– संसदीय प्रणाली। माओवादीले त सिद्धान्तत: अहिले पनि संसद्लाई 'खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो' मान्दछ। उसले यो संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गरेको मात्र हो। त्यसमाथि माओवादी त भण्डाफोरबाट उपयोगको रणनीति अपनाएको एक दशक पनि भएको छैन। तसर्थ संघीय संसद्का सभामुख वा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका लागि पश्चिमी लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता मिच्नु गौरवको विषय हुनसक्छ।
सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले भने उदार प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक समाजवादी अर्थ व्यवस्था र बहुलवादलाई आफ्नो प्राण मान्छ। त्यसै अडानका कारण कम्युनिष्ट बहुल र राष्ट्रपतीय प्रणाली पक्षधर सभासद् बहुमतभन्दा बढी भएको संविधानसभाबाट पनि संसदीय व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस सभापति रहेको सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता मिच्नु क्षम्य विषय होइन।
देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसै दुई महिनाको अवधिभित्र ७३ अर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा वचत हुँदाहुँदै 'श्वेतपत्र' जारी गरेर अर्थतन्त्र टाटपल्टने अवस्थामा भनेजस्तो सन्देश दिए।
अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद् विघटन गरेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएका थिए। त्यसलाई संसद्मा लगेर पारित गरेको भए अहिलेको बजेटबिहीनताको अवस्था आउने थिएन।
बजेट–आश्रित विधेयकहरु प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा लैजाने (कु)बुद्धि कसले दियो होला– अर्थमन्त्री शर्मालाई। किनकि, संसद्बाट अध्यादेश नै पास गराउनुपर्थ्यो। बजेटमा हेरफेर गर्ने हो भने केही समयपछि नै 'पुरक बजेट' ल्याउने सुविधा अर्थमन्त्रीसँग हुन्थ्यो तर उनले आर्थिक विधेयक नै 'प्रतिस्थापन विधेयक' का रुपमा ल्याए– अरु ऐनका विधेयकजस्तो। यसबाट ०४८ सालपछि कांग्रेसभित्र आर्थिक उदारीकरणको नेतृत्व गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत वा संसदभित्र र बाहिर विधिको कुरो बार–बार उठाउने नयाँपुस्ता आशालाग्दा नेता एवम् यसअघि कांग्रेसको 'छायाँ सरकार' का अर्थमन्त्री डा. नेता मीनेन्द्र रिजालसमेत लज्जित भएका होलान्।
कांग्रेसको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न
सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनापुग्न एक साता बाँकी छँदा नेपाली कांग्रेसले संवैधानिकता वैधता गुमाइसकेको छ। कांग्रेसको विधानमा हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ। त्यसैले नैतिक हिसाबले त कांग्रेस यसअघि नै चुकिसकेको थियो।
नेपालको संविधानमा रहेको व्यवस्थाको सुविधा अनैतिक ढंगले उपयोग गरी प्रधानमन्त्री देउवाले सभापतिको पदावधि एक वर्ष थपेका थिए। उक्त समयभित्र पनि महाधिवेशन गर्ने नगर्ने उपायको खोजीमा देउवाले फेरि छ महिना थपे, जसको फट्के किनाराको साक्षी सिङ्गो केन्द्रीय समिति बस्यो। संविधानले तोकेको अधिकतम समय साढे पाँच वर्ष पनि कांग्रेसले गुजारी सकेको छ।
कांग्रेसभित्रका विपक्षी नेता रामचन्द्र पौडेलसमेत 'वडा अधिवेशन सुरु गरेकोले वैधानिक प्रश्न हल भएको तर्क गरिरहेका छन्। योभन्दा लज्जाजनक अवस्था के हुनसक्छ ? के अब महाधिवेशन जति वर्ष नगरे पनि हुने हो ? कानूनी प्रावधान त ढिलोमा साढे पाँच वर्षमा महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर भनेको हो। ३३ वर्षदेखि निरन्तर अध्यक्ष रहेका माओवादीकेन्द्रका अध्यक्षको अगुवाइमा चलेका देउवाले बुझ्नै पर्ने यथार्थ हो– कानूनी शासन चलेको देश भएको भए नेपाली कांग्रस पार्टी खारेज भइसकेको हुने थियो।
कांग्रेसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको हिसाबले सबैभन्दा बढी स्वामित्व दाबी गर्ने दल हो। ००७ साल, ०४६ साल, ०६३ सालको आन्दोलन र ०७२ सालको संविधान बनाउँदा नेतृत्व गरेको दल भन्न कांग्रेसका पुराना–नयाँ सबै नेता चुक्दैनन्। के प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथिको स्वामित्व र परिवर्तनको जश दाबी गर्नेहरुले आफैँ चाहिँ विधिको पालना गर्नु पर्दैन ?
देशको विधि पालना नगर्दा संसारमा धेरै राजनीतिक दल खारेज भएका छन्। इजिप्टमा सन् २०१४ मा 'मुस्लिम ब्रदरहुड' पार्टी विघटन भएको तथ्य हाम्रै उमेरमा घटेका घटना हुन्। त्यस्तै दक्षिण कोरिया, टर्की, इजरायलमा घटेका यस्ता दर्जनौँ घटना छन्। तर, विधिको शासन स्थापना नभएको अनि आफ्नै कार्यकर्तालाई न्यायाधीश वा संवैधानिक अङ्गमा भागशान्तिमा भर्ती गरेको लाभ दलले लिँदैआएका छन्।
संविधानको उल्लङ्घनका कारण अदालतले राजनीतिक पार्टी विघटन गरेको देशहरुका उदाहरण पढ्दा फैसला रोचक लाग्छन्। इजिप्टकै उदाहरण हेर्दा दल विघटनपछि उक्त दलको नाममा पार्टी गठन गर्न पाँच वर्षका लागि रोक लगाएको छ। जनताबाट चुनिएका सो पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई आफूले रुचाएको पार्टी रोज्न निश्चित समयभित्र लाग्न छुट दिएको देखिन्छ– जनमतलाई अदालतले अस्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने तर्कसहित। त्यसैले ती प्रतिनिधिलाई एक पटकका लागि स्वेच्छाले राजनीतिक दल रोज्न दिएको हो।
उल्टो यात्राको मार
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यादेश शासनको विरोध गरेर त्यसलाई कानूनी चुनौती दिँदै अदालतको परमादेशबाटै प्रधानमन्त्री पदमा पुगेको देउवा सरकारले शासनको सुरुवात नै 'राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन' संशोधन अध्यादेशबाट गरे। यसले सबैभन्दा शीर निहुरिएको छ– कांग्रेसका 'पब्लिक फेस' को।
देउवा सरकारले के गर्ला भन्ने आशा र उत्सुकता आम मान्छेमा खासै छैन किनकि यसपटकको देउवाको सिंहदरबार शयर पाँचौँ पटक हो। यसअघि सधैँ शासन प्रणालीमा आघात पुर्याएका छन् देउवाले। यसअघिका गठबन्धन सरकार चलाएका बेला देउवाका जम्बो मन्त्रिमण्डलदेखि पजेरो–प्राडो सुविधा, सांसद् खरीदबिक्रीदेखि व्यवस्थालाई दरबारमा बुझाएकोसम्म सबैलाई थाहा छ।
पार्टी फुटाउने अध्यादेशबाट सुरु भएको देउवाको सरकारको अनुहार दुई महिना बित्दासम्म देखिएको छैन। पाँच जना मन्त्री बनाएका छन्। २१ वटा मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्। सरकारको अनुहार नदेखिँदै उसको व्यवहार भने देखिइसकेको छ– विधि र व्यवस्थाविरोधी। कांग्रेस 'असंवैधानिक' हैसियतमा पुगेको छ। देश बजेटबिहीन भएको छ। अध्यादेश नै उनको प्रस्थानबिन्दु बनेको कसैबाट छिपेको छैन।
देउवा अर्थमन्त्री शर्माले 'उल्टो बाटो' हिँड्दाको परिणामस्वरुप देश र प्रणाली नै अप्ठेरोमा फसेको छ। ओली सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा विरोध गर्ने सिङ्गै नेपाली कांग्रेस, साविक नेकपाका प्रचण्ड र माधव नेपालले दोहोरो मापदण्ड अपनाएका छन्, त्यो 'हिप्पोक्रेसी' हो। यसका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार प्रधानमन्त्री देउवा नै हुन्।
कांग्रेस सभापति देउवाको 'अक्षमता' का कारण कांग्रेसका 'परम्परागत नेता' रामचन्द्र पौडेलदेखि नेतृत्व परिवर्तनको दाबी गर्ने शेखर कोइरालासम्म, देउवालाई चुनौती दिन अघिसरेका प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधीदेखि यसको प्रभावको भेउसम्म नपाउने महामन्त्री सशाङ्क र सुजाता कोइराला सबैलाई शीर झुकाउनुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
सबैभन्दा बढी असहज भने अबका नेता भनी आशा गरिएका नयाँपुस्ताका महामन्त्रीका दाबेदारद्वय प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा वा युवानेता गगन थापाले महसुस गरेको हुनुपर्छ किनकि आम मान्छेबीच कांग्रेसको अनुहार यस्तै नेताले जोगाइदिनुपर्ने छ।
