नेपालको भविष्य: राजसंस्था र लोकतन्त्र
                                रातोपाटी
                                अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्झौतामाथिको बहस लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एमसीसीबारे दुईवटा नीति लिएको छ, पहिलो– यसमा रहेका कतिपय बुँदालाई परिमार्जन गरेर पारित गर्ने। दोस्रो– राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै यसबारे निर्णय लिने।
नेपालमा एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध हुन थालिसकेपछि अमेरिका पनि यसलाई परिमार्जन गर्न लगभग तयार देखिएको बुझाइ नेपाल सरकारका अधिकारीहरुको छ। एमसीसीका दुईजना प्रतिनिधिलाई नेपाल पठाउनुअघि नै अमेरिकाले परिमार्जन गरिनुपर्ने बुँदाहरु नेपाल सरकारस्ँग मागिसकेको छ। र, नेपालले ११ बुँदामा समेटेर सम्झौतामाथि प्रश्नहरु उठाएको छ।
नेपालले पठाएका बुँदामाथि एमसीसीको मुख्यालयमा छलफल गरिसकेपछि त्यसैको निष्कर्ष बोकेर यो साता एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल भ्रमण आउँदैछन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा उनीहरुले एमसीसी सम्झौताको परिमार्जनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
                                    
                                        नेपालको भविष्य: राजसंस्था र लोकतन्त्र
                                    
                                        नेपाल र इजिप्टका जेन–जी आन्दोलन: परिवर्तनको स्वर, पराजयको चित्र
                                    
                                        विवादमा नेपाली सेना, यस्तो छ इतिहास
                                    
                                        अन्तरिम सरकारमाथि बालेनको ‘छायाँ शासन’
                                    
                                        जेन–जीको नाममा नयाँ आतंक: ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा धम्की र दबाब
                                    
                                        ओली र पोखरेलको चेतावनी, बस्नेतको हुंकार र जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति
                                    
                                        ‘जेन–जी’ आन्दोलनः स्वतन्त्रता कि विदेशी शक्तिको खेल?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया