रोल्पा यस्तो ठाउँ हो, जहाँ कर्मचारी आउनै मान्दैनन्। आएपछि फर्केर जानै मान्दैनन्।
रोल्पाली जनताकाे सोझोपनको फाइदा उठाएर चितवनका पुष्पकमल दाहाल– राेल्पा आएर ‘प्रचण्ड’ बने। एउटा राेल्पामा यस्ता ‘प्रचण्ड’हरू अनेक छन्, नेतादेखि कर्मचारीसम्म।
रोल्पा, प्रायः कर्मचारीहरूको लागि कमाइखाने गतिलो भाँडो बनेको छ। यहाँका कार्यालय सहयोगीदेखि सिडिओसम्म ज्यान बनाएरै फर्किन्छन्। यहाँ कर्मचारी सितिमिति आउँदैनन्, आए भने सकभर यतैबाट पेन्सन पकाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोँच्छन्।
उदाहरण हुन्, सुनछहरी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीरबहादुर पुन।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएकै वर्ष गाउँपालिकाको प्रशासन हाँक्न आइपुगेका उनी आफूलाई यहाँको बादशाह ठान्छन्। जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पनि सकिनै लागेकाे छ। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुन भने अर्काे कार्यकाल पनि भ्याउने दाउमा छन्। स्थानीयहरू पुनलाई सुनछहरीको ‘स्थायी’ हाकिम भनेर पनि जिस्क्याउँछन्।
उपराष्ट्रपतिको दैलोमा लम्पसार
सुनछहरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्थात् ‘स्थायी’ हाकिमको सरुवा नभएको हाेइन।
यहाँ आएको केही वर्षमा सरुवा पनि भएको थियो। तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर पुनले हाकिमलाई निरन्तरता दिन चाहेपछि झन् ‘निहुँ पायो, घिउ खायो’ जस्तै भयाे।
उनको सरुवा रोक्नका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले आफ्नै गाउँका माओवादी कमाण्डर तथा उपराष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव ‘सरद’काे ‘पावर’ प्रयोग गरेकाे कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ।
राजश्व हाकिमकै गिद्धे नजर
पुनले गाउँपालिकामा उठ्ने राजश्वको स्रोत नखुलाई संचित कोषमा जम्मा गर्ने गरेको पाइएको छ।
सञ्चित कोष खातामा आम्दानी जनाउँदा प्राप्तिको स्रोतसहित आम्दानी जनाउनुपर्नेमा बैंक स्टेटमेन्टको आधारमा आम्दानी जनाउने गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गाउँपालिका र वडाबाट उठ्ने आन्तरिक राजश्व शिर्षकवाइज बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएको हो।
ऐनविपरीत गाउँपालिकाका पदाधिकारी खर्च, आर्थिक सहायता र मेला महोत्सवलाई चन्दा शिर्षकमा गाउँपालिकाले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सामान खरिद गर्न कर्मचारीको नाममा १६ लाख भुक्तानी
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार खरिद योजना बनाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सामान खरिद गर्नुपर्ने भएपनि हाकिमले सीधै कर्मचारीहरूको नाममा १६ लाख ३० हजार भुक्तानी दिएका छन्। ल्यापटप, प्रोजेक्टरदेखि फर्निचरका सामान खरिद गर्नका लागि ८ जना कर्मचारीको नाममा ३० हजारदेखि ४ लाखसम्म पेश्की दिएको हुन्।
ठेक्कामा पनि उस्तै
गाउँपालिकाले कमिसनको लोभमा उपभोक्तामार्फत गर्नुपर्ने कामलाई निर्माण व्यवसायीमार्फत र निर्माण व्यवसायीबाट गर्नुपर्ने कामलाई उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको छ।
गाउँपालिकाभित्रका सडक उपभोक्ता समिति हुँदै निर्माण व्यवसायीमार्फत सम्झैताभन्दा ८६ लाख बढी रकम खर्च निकासा गरेको पाइएको छ। यस्तै गाउँपालिकाले फगामको खानेपानी आयोजना ठेक्कामा गर्नुपर्ने भएपनि उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको हाे।
उक्त आयोजनाको डिपिआरअनुसार १ करोड बढी लागत देखिएकाले खरिद ऐनविपरीत लागतलाई टुक्राएर उपभोक्तामार्फत काम गराइरहेको छ।
कमिसनकै लागि उपभोक्तामार्फत खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था नभएपनि गाउँपालिकाले कमिसनको लोभमा उपभोक्तामार्फत खरिद गर्दै आएको छ।
निर्माण सामाग्री खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरका आधारमा खरिद गर्नुपर्ने भएपनि विनाप्रतिष्पर्धा एउटै सप्लायर्सबाट पटक–पटक मनलाग्दी मूल्यमा सामाग्री गरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ।
विद्यालयमा मागभन्दा बढी निकासा
सुनछहरी गाउँपालिकाले विद्यालयबाट पनि कमिसन खान विद्यालयले माग नै नगरेको रकम निकासा गरेको पाइएको छ। विद्यालयले माग गरेको भन्दा कुनै काम वा शिर्षक नै उल्लेख नगरी ३ लाख २९ हजार निकासा गरेको हो।
विभिन्न विद्यालयको खातामा माग गरिएको भन्दा बढी रकम दिएर अनियमितता गरेको पाइएको हो। कुनै काम नै नभएको अनावश्यक रकम निकासा दिने र लिने पदाधिकारीलाई कारबाही हुने र त्यसको छानविन हुनुपर्ने पनि महालेखाले जनाएको छ।
अनियमितताका लागि सहज वातावरण
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा केही अनियमितताका काम बाहिर आउने र विरोध हुने गरेकाे छ। तर सुनछहरी गाउँपालिका यस्तो ठाउँ हो, जहाँ प्रतिपक्ष कमजोर, दुर्गम भएकाले नागरिक समाज, पत्रकार र सचेत नागरिकको अभाव छ।
यसैको फाइदा उठाएर यहाँका कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिलाई समेत गुमराहामा पारेर अनियमितता गर्ने गरेका छन्। यस्ता कार्य भइरहँदा पनि यहाँका नागरिक बेखबर हुनु दुखद भएको जिल्लाका नागरिक अगुवाहरुको भनाइ छ।
नागरिक सचेत नभएसम्म यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताले निरन्तरता पाइरहने एक नागरिक अगुवाले बताएका छन्।
