सरकारले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जाेड दिँदै पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९१ कराेड बजेट विनियाेजन गरेकाे छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेटमा पर्यटन पूर्वधार निर्माण र छिमेकी मुलुक भारत र चीन लक्षित कार्यक्रमलाई जाेड दिइएकाे छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घाेषणा गरेकाे छ। त्यसका लागि नयाँ गन्तव्यकाे पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धन तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गर्ने, पर्यटकलाई एकद्बार प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने, पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने उल्लेख गरेकाे छ।
त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अन्य मुलुकका प्रमुख शहरमा पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने याेजना रहेकाे छ। ‘सीमावर्ती जिल्लामा छिमेकी मुलुकका पर्यटक लक्षित पर्यटकीय स्थल, बजार, स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गरी सीमावर्ती पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गद्बारी र मुक्तिनाथ दर्शनयातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिकस्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, भौगोलिक रूपमा निकट रहेका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा परिपथ विकास गर्दै लगिने र बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएकाे छ।
त्यस्तै सातै प्रदेश समेटिने गरी चुरे, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्जन पूर्वाधारसहितका इको हिल स्टेशन निर्माण गरिने सरकारकाे घाेषणा रहेकाे छ। ‘मध्यपहाडी पुष्षलाल लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्ता स्थानमा पहुँच मार्ग, विद्युत सेवा, खानेपानी सेवा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ’, बजेटमा भनिएकाे छ।
पदमार्गमा आधारित पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मुन्धुम ट्रेल, गुरिल्ला ट्रेललगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने, पुराना प्रचलनमा रहेका पदमार्गको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने, सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले घाेषणा गरेकाे छ। ‘पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु. ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणका क्रममा भने।
त्यस्तै सरकारले नेपाललाई विवाहकाे गन्तव्य देशका रूपमा विकास गर्ने नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेकाे छ। ‘नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ’, बजेटमा उल्लेख छ।
नेपालको हिमाली सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन-अनुसन्धान एवम् पर्यटकका लागि सोकेस गर्न उपयोग हुने गरी हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गर्ने, उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाउने सरकारले घाेषणा गरेकाे छ।
त्यस्तै सरकारले प्रत्येक वर्ष मे २९ सगरमाथा अन्तराष्ट्रिय विशेष दिवसका रूपमा मनाउने घाेषणा गरेकाे छ। त्यससँगै हिमाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, संघ संस्थालाई सम्मान सम्मान गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेकाे छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य सुरु गर्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिने भएकाे छ।
भने, भरतपुर विमानस्थल विस्तारको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने भएकाे छ। यसका लागि रु. ३६ करोड विनियोजन भएकाे छ। सुर्खेत विमानस्थल, रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने भएकाे छ। नागरिक उड्डयन पूर्वाधार तर्फ रु. ३ अर्ब ७७ करोड विनियोजन भएकाे छ।
सञ्चालनमा नरहेका बलेवा, लामीडाँडा, मनाङ, रुम्जाटार, बैतडीलगायतका आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ्ग, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइटजस्ता मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटनको लागि उपयोग गर्ने सरकारले घाेषणा गरेकाे छ।
