अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता सरकारले संसदमा पेस गर्ने संकेत गरेपछि आइतबार बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी बाहेकको सर्वदलीय बैठकमा विरोध भएको छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्‍मा एमसीसी पेस गर्ने संकेत गरेपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले नै बिरोध गरेका हुन्। 

बैठकमा सहभागी नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले दिएको जानकारी अनुसार सरकारी पक्षबाट एमसीसी पास गर्ने संकेत मिलेपछि नेकपा माओवादी कन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद् वेदुराम भुसालले विरोध जनाएका थिए। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने संशोधनपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए।

एमसीसीका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले धारणा राख्न आग्रह आफूले विभिन्न धाराहरुका सन्दर्भ उल्लेख गरेर त्यसलाई राष्ट्रघाती भएको बताएको उनले बैठकपछि जानकारी दिए। 

सुवालका अनुसार एमसीसीबारे राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि बिरोध गरेका थिए। 

तर जसपा र कांग्रेस भने एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए। तर, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने बताएका थिए।

यता सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने एमसीसीका बारेमा थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको बताए। 

एमसीसीलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने बारेमा दलहरुले विचार राखेको उनको भनाइ थियो।

एमालेले उठाएको विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले उठाएको विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको सरकारले जनाएको छ। 

आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठकपछि बालुवाटारमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन्। 

सर्वदलीय बैठकमा संघीय संसद अवरुद्ध हुँदा नियमित काम र भूमिका प्रभावित भएको बारे छलफल भएको उनले जानकारी दिए। 

'संसदलाई लामो समय बन्धक बनाउनु राम्रो होइन, शशक्त प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्दैमा संसद चल्न नदिने भन्ने हुँदैन' उनले भने,' 'संसद निरन्तर अवरुद्ध हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्नेबारे बैठकमा छलफल भयो,' उनले भने।