नदी तर्न पुल तरेबापत पैसा तिर्नुपर्छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्ला। तर, झापा र मोरङको सीमा छुट्याउने रतुवा खोलाको पुलमा ओहोरदोहोर गर्दा रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
पूर्वाधार र विकासले सुगम मानिएका नेपालका दुई पूर्वी जिल्ला झापा र मोरङ जोड्ने रतुवा खोलाको पुल तर्न लामो समयदेखि स्थानीयले पैसा तिर्दै आएका छन्।
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापा र मोरङ जोड्ने रतुवा खोला तर्दा स्थानीयले पछिल्ला केही वर्षदेखि पैसा तिर्दै आएका छन्।
झापातर्फको क्षेत्र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली र मोरङतर्फ बहालवाला रक्षामन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ।
२०६५ सालमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले शिलान्यास गरेको पुल करिब १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन्।
पुल छोटो र खोला फराकिलो भएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो। पुल निमार्ण सम्पन्न भइसकेको दुई वर्ष हुँदासम्म पनि बलियो सडक नबन्दा स्थानीयले हिँउदको समयमा बाँसको पुलबाट आवतजावत गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। हिँउदमा बाँसको पुल तर्न बाध्य रहेका स्थानीयहरु बर्खाको समयमा भने जोखिम मोलेर डुंगाबाट आवतजावत गर्छन्।
रतुवामाईका स्थानीय नारायण ताजपुरियाका अनुसार खोलामा अहिले केही स्थानीयहरुले बाँसको पुल निर्माण गरेर पैसा लिने गरेका छन्। उनीहरुले बाँसको पुलबाट आवतजावत गरे बापत मोटरसाइकलबाट ५० रुपैँया, साइकलबाट २० र प्रतिव्यक्ति १० रुपैँयाका दरले लिने गरेका छन्।
‘नेताले ठूला–ठूला भाषण गर्ने, ठेकेदारले पैसा लग्ने, अनि हामीले पैसा तिरेर पुल तर्ने ?’ रतुवामाईका रमेश सिंह भन्छन्,‘पुल बनिसक्यो भनेर ठेकेदार हिँड्यो, तर जनता बर्खाको भेलमा डुंगाबाट र हिँउदमा पैसा तिरेर वारिपारि गर्नुपर्छ।’
‘सरकारले विकास र समृद्धिका नारा लगाउँछ, तर पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान रक्षामन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा यो अवस्था छ भने बाँकी देशमा के होला ?’ रतुवामाईका देवी राजवंशीले भने, ‘पक्की पुलमुनि बाँसको पुल बनाएका छन्। योभन्दा लाजमर्दो अवस्था के होला ?’
रतुवा खोलामा बाँसको पुल बनाएका व्यक्तिहरूले आफूखुसी पैसा असुल्दै आए पनि यो विषयमा स्थानीय सरकारले नदेखेजस्तै गरेको स्थानीयहरुले बताए। बाँसको पुल हालेको क्षेत्र रतुवामाई नगरपालिकातिर पर्छ।
