नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। इजलासले सरकारसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो।
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले कुलमानको नियुक्ति बदरको माग गर्दै ३२ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
शाक्यले आफूलाई गैरकानूनी तवरबाट प्राधिकरणको निर्देशक पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै पुनः नियुक्तिको माग गरेका थिए।
.jpg)
