राज्यको मूल नीति राजनीति हो भने संविधान मूल कानुन। यसका सञ्चालनको मुख्य आधार लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र हो। जसलाई अंग्रेजीमा– ‘डिमोक्रेसी’ भनिन्छ। यो ग्रिकको ‘डिमोक्रेटिया’ शब्दबाट सिर्जना भएको हो। ‘डिमो’ को अर्थ जनता (पिपुल) र ‘क्रेटिया’ ले शासन (रुल) बुझाउँछ। अर्थात नागरिक यसका सारथि अथवा शासक हुन्। यसको थालनी ग्रिस राज्यको एथेन्स सहरबाट करिब २६०० वर्षअघि (मध्य ५औँ बिसी) भएको पाइन्छ। लामो समयसम्म यसको अभ्यास जनताको प्रत्यक्ष भेला/निर्णयद्वारा (डारेक्ट एसेम्ब्ली/डिमोक्रेसी) आफैँलाई आफैँले शासन गर्ने पद्धति बसालिएको हो। जसलाई जनताले, जनताको लागि र जनताद्वारा गरिने शासन प्रणाली मानियो।
तर अठारौँ शताब्दीदेखि यसको रूपान्तरण चुनेका (पत्याएका) प्रतिनिधिमार्फत शासन हुन थाल्यो। जसको अभ्यास विविध ढाँचामा नेपाललगायत विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा भएका छन्। इमान, शक्ति सन्तुलन, आवधिक निर्वाचन (जनादेश), मानव अधिकार, न्याय तथा जवाफदेहिता यसका मूल खम्बा (जग) हुन्। निश्चित अनुशासन र परिभाषामा लोकतान्त्र टिकेको हुन्छ। यसको फल आमनागरिकले पाएका हुन्छन्। तिनले यसमाथि अपनत्व ग्रहण गर्छन्। जनताका आस्था र भरोसाको केन्द्रविन्दुमा यो रहन्छ। यसलाई दिगो बनाउन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राज्यमा विभिन्न निकायको गठन एवं कानुन निर्माण र विधि निर्धारण भएका हुन्छन्।
लोकतन्त्रको साझा अवधारणा ‘विश्वव्यापी लोकतन्त्रको घोषणपत्र’ (युनिभर्सल डिक्लरेसन अन डिमोक्रेसी १९९७) ‘इन्टर पार्लियामेन्टरी काउन्सिल’ को (७–१६ सेप्टेम्बर) कायरो घोषणापत्रले गरेको हो। जो मुख्यतः ३ तत्वमा आधारित छ– १.लोकतन्त्रका सिद्धान्त, २.लोकतान्त्रिक सरकारका आवश्यक तत्व एवं अभ्यास र ३.अन्तर्राष्ट्रिय आयम (विश्वव्यापकता)। यो दस्तावेजलाई लोकतन्त्रका एक महत्वपूर्ण परिभाषा एवं मार्गदर्शन मानिन्छ। यस घोषणापत्रले हरेक लोकतान्त्रिक पद्धति अंगालेका मुलुकले यसका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न अभिप्रेरित गरेको छ। साथै निरंकुश शासकद्वारा मानव अधिकार हननबाट पीडित अन्य मुलुकका नागरिकका पक्षमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने दायित्व बोधसमेत गराएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००७ देखि १५ सेप्टेम्बरलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवस’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। नेपाल पनि यस काउन्सिलको एक सदस्य राष्ट्र हो।
नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको विश्लेषण गर्दा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात पनि राजनीतिमा विकृति बढ्दै गएपछि यसलाई ‘शिशु प्रजातन्त्र’ को संज्ञा दिनुभयो। त्यस शिशु प्रजातन्त्रलाई हिंसाको राजनीति (भनिएको जनयुद्ध) ले ६ वर्ष नपुग्दै गलाउन थाल्योे। राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनले यसलाई १६ वर्षमै ढाल्यो। तर प्रजातन्त्रलाई आफ्नो जीवनशैली बनाएका नागरिक चूप लागेर बसेनन्। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा नेतृत्व गरेका दलहरूलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिए। विगतमा तिनले गरेका गल्तीलाई थाती राखे। दोस्रो जनआन्दोलनमा होमिए। जनताको तागत देखाए। निरंकुश राजालाई घुँडा टेकाए। लोकतन्त्रको पुनर्बहाली दोस्रो पटक पनि गराए।
