सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिकाका प्रमुख रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम कुशवाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश डा कुमार चुडालको एकल इजलासले आज साह र कुशवाहलाई कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
“प्रस्तुत विवाद कानूनको गम्भीर व्याख्या निहित रहेको, निवेदकहरुले राजीनामा नदिएको, अर्को दलको सदस्यता नलिएको एवं निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेको एकिन देखिएन”–आदेशमा भनिएको छ, “निर्वाचन आयोगको सूचना लगायतका काम कारबाही पत्राचार समेत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु।”
आदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) छाडेर अर्को दलमा प्रवेश गरेको र राजीनामा दिएको यकिन नभएको अवस्थामा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भनिएको छ।
प्रत्यक्ष जननिर्वाचित स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुख भएकाले उनीहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने स्थानीय तहसम्बन्धी कामकारवाही एवं अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले आयोगलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ।
नेपालको संविधानले संघीय संसदका सदस्य एवं प्रदेश सभाका सदस्यको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था र स्थानीय कार्यपालिकाका नगरप्रमुख लगायतको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था नै नितान्त भिन्न आधार र अवस्थाबाट गरेको देखिएको आदेशमा छ।
माओवादी केन्द्रले गत वैशाख १४ गते निर्वाचन आयोगमा नगरप्रमुखहरु साह र कुशवाहसहित विभिन्न जिल्लाका १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेर नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको थियो।
सो पार्टीको पत्रका आधारमा आयोगले यही असार ११ गते उनीहरुलाई पदमुक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर नगरप्रमुखले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
.jpg)
