कानुनविद्हरूले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको कदमलाई सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। यो कदम अदालतको अपहेलनाको विषयसमेत भएको उनीहरूको तर्क छ।
गत ५ पुसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै ६७औँ दिनमा सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो। त्यसवेला सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्थाबारे संक्षिप्त आदेशमा गरेको व्याख्याभन्दा बाहिर गएर फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कानुनविद्को तर्क छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामाथि फैसला गर्दै ११ फागुनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ७६ (३) का प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे पनि उल्लेख गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले भनेको छ, ‘...कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन।’
यसअघि ५ पुसमा विघटनको सिफारिस सदर गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा नेपालसहित संसदीय प्रणाली अँगालेका अन्य मुलुकको अभ्यासलाई आधार मानी विघटन गरिएको उल्लेख थियो। जसलाई स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले नेपालको संसदीय व्यवस्था परम्परागत नभएको बताएको थियो।
