डा. गोविन्दबहादुर थापा

बेरोजगारी र गरिबी नेपालको एउटा स्थायी पेचिलो समस्याका रूपमा रहिआएको छ । भारतमा बन्दाबन्दी लागू गरिएपछि कोभिड–१९ बाट बच्न बालबच्चा च्यापेर भोकभोकै सयौँ किलोमिटर हिँडी स्वदेश फर्केका हजारौँ नेपाली दुई महिना पनि नपुग्दै भोकले भन्दा रोगले मर्नु निको भन्दै पुनः भारततिरै फर्केको कथा सञ्चारमाध्यममा सचित्र आयो । त्यसले संवेदनशील नेपालीको छाती पक्कै पनि विदीर्ण बनायो । नेपालीको बेरोजगारी र गरिबीको चरम अवस्था दुनियाँका सामुन्ने प्रस्तुत भयो ।
यो स्थितिले नेपालमा गरिबीको अनुपात १६ प्रतिशतमा झरेको र बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत रहेको भन्ने सरकारी तथ्याङ्कप्रति द्विविधा उत्पन्न गराउँछ । साथै, यसले नेपालले लगातार तीन वर्ष सात÷आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको गर्वलाई पनि चुनौती दिएको छ । कोरोनाको महामारी चर्किंदै गरेको अवस्थामा हजारौँको सङ्ख्यामा भारत प्रवेश गर्दै गरेका नेपालीको लर्कोलाई नकार्न सकिन्छ र ? यो पृष्ठभूमिमा सरकारी प्रतिवेदनमा लेखिएका प्रगतिका उपरोक्त तथ्याङ्कलाई पनि पत्याउनुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ । सहरीकरण र सडक सञ्जालको विस्तारले देशमा स्वरोजगारीको विस्तार सुस्त छ तर भइरहेको छ । समग्र आर्थिक गतिविधिको विस्तार नै सुस्त रहेको अवस्थामा स्वरोजगारीको विस्तार पनि सुस्त हुनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले नेपालमा ज्याला÷तलब रोजगारीले नै बढी महŒव पाउँदै आएको छ । समाजमा अलिकति हैसियत भएका मानिसदेखि लिएर विभिन्न स्तरका नेता, मन्त्री र हाकिमलाई भेट्न खोज्नेमध्ये अधिकांश रोजगारी र कमाउने अवसर खोज्ने युवा नै हुने गरेको सत्य छ ।