संसदीय सुनुवाई समितिले तीन जना प्रस्तावित राजदूतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ।

सरकारले सिफारिस गरेका जर्मनीका लागि रामकाजी खड्का, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्र राजभण्डारी र पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारीको नाम समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो। अब उनीहरुले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउनेछन्।

सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेपछि उनीहरुविरुद्ध सुनुवाई समितले भदौ १२ गते उजुरी आह्वान गरेको थियो। 

बिहीबार सुनुवाई समितिले प्रस्तावित राजदूतउपर परेको उजुरीबारे उनीहरुसँग छलफल गरेको थियो। प्रस्तावित राजदूतउपर ५ वटा उजुरी परेको थियो। जसमध्ये एउटा बेल्जियमाका लागि सिफारिस भएका राजभण्डारीविरुद्ध रहेको छ भने ४ वटा उजुरी किटानीविनाका छन्।

राजभण्डारीविरुद्ध परेको उजुरीमा उनी निजामती सेवामा रहँदा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न रहेकोले राजदूतका लागि योग्य भएको दाबी गरिएको छ।

सहसचिव हुँदासमेत उपसचिवको दरबन्दी रहेको नेपाली राजदूतावास जापानमा उपनियोग प्रमुख पदमा काम गरी गैरकानुनी रुपमा तलव भत्ता लिएको, नेपाली दूतावास मस्को र जापानमै हुँदा निर्देशिका विपरीत एकभन्दा बढी आफन्तलाई दूतावासकै रकमबाट उपचार गराएको आरोप राजभण्डारीमाथि थियो।

विभिन्न नियोगमा बस्दा राजभण्डारी नाममा ४र५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको र हालसम्म पनि तिर्न अटेर गरेकोले थप छानबिन गरी राजदूतका लागि अयोग्य घोषणा गर्न उजुरमा माग गरिएको थियो।

सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले राजदूत सिफारिसमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरेकामा भने विशेष ध्यानाकर्षण गराएको बताए।

‘यसअघि पनि राजदूत नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएका थियौ, त्यस  अनुसार  भएको छैन, यस विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ’ उनले भने।