सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन बनेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अधिकार कटौति गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।  ओलीको अधिकार कटौति गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अधिकार दिने ओलीलाई पार्टीभित्र ‘सेरेमोनियल अध्यक्ष’को भूमिकामा प्रस्ताव गरेको हो।

प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनलाई पनि सम्बोधन गरेपछि ओली नाम मात्रको अध्यक्ष हुनेछन्। ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने भनिएको छ । त्यस्तै, प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने भनिएको छ । यसो हुँदा पार्टी प्रचण्डको कब्जामा रहनेछन् । पार्टी प्रचण्डलाई बुझाएर ओली कसरी बस्लान भन्ने प्रश्न उठेको छ । ओली समूहका नेताहरुले भने पार्टी प्रचण्डलाई बुझाउन नहुने पक्षमा रहेका छन् । कार्यदलको सझावले झन पार्टीभित्र संकट गहिरिन सक्ने संभावना बढेको भन्दै कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति ओली समूहका नेताहरु असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दावी छ।

प्रस्तावमा, ‘पार्टी विधानबमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने’ पहिलो सूत्र छ । त्यसबाहेक ‘अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने’ कार्यविभाजनमा उल्लेख गरेपछि ओली समूह रुष्ट भएको हो।

प्रतिवेदनमा ‘अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने’ गरी प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । यसमा ‘अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने’ प्रस्ताव पनि उल्लेख छ । तत्काल गर्नुपर्ने काम अध्यक्षद्वयबाट कार्यदल गठन भई कार्यारम्भ गरिसकिएको भए पनि कार्यदल गठनसम्बन्धी निर्णयलाई केन्द्रीय सचिवालयबाट अनुमोदन गर्नु उचित हुने सुझाब दिएको छ।

सुझाव प्रतिवेदनमा केन्द्रीय कमिटीको दोश्रो बैठकले तोकेकै समय आगामी चैत २५ देखि ३० मा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा पनि भनिएको छ। ‘अब एकता–एकीकरणका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्दै महाधिवेशनको सफल आयोजनाको तयारी गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

साउन ३० गते गठन भएको ६ सदस्यीय कार्यदलले गत शनिबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तत्काल संयुक्त वक्तव्य दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। गत शनिबार अध्यक्षद्वयले बुझाइएको प्रतिवेदनको खण्ड २ मा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावहरु अन्तर्गत संयुक्त सम्बोधनको विषय उल्लेख गरिएको हो।

‘पार्टीमा जटिल र कठिन ठानिएको आन्तरिक अन्तरविरोध एवम् समस्या समाधानका निम्ति ठोस पहल हुनु सकारात्मक कुरा हो। यस प्रयासलाई संस्थागत ढंगले सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसका लागि अनुकूल स्थिति सिर्जना हुनेगरी अध्यक्षद्वयबाट तत्काल पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभेच्छुक र आम जनसमुदायमा पार्टी एकता जोगाउने, पार्टी र सरकारको भूमिकालाई अझ धेरै प्रभावकारी बनाउनेर नेपाली जनताले यस्पार्टीको काँधमा सुम्पिएको अभिभारा सफलतापूर्वक पूरा गर्दै अघि बढ्ने सन्देश प्रवाह हुनेगरी संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने’,उल्लेख छ।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ