सर्वोच्च अदालतले श्रीमतीको हत्या गरेका रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको प्रारम्भिक ठहर गरेको छ।

आइतबार न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजालसलले श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला पुनरावलोकन हुने अनुमति दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई भएको सजाय चर्को पर्न गई सजाय घटी हुने गरी साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं बमोजिम लगाएको राय सम्बन्धमा यसअघि यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको र १७ क बमोजिमको व्यवस्था समेतलाई मध्यनगर गर्दै न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०७७/३/१५ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ।’

आइतबार पुनरावलोकनका लागि अनुमति पाएसँगै रञ्जनविरुद्ध दायर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा शून्यबाट फेरि सुनुवाइको बाटो खुला भएको छ।

आदेशमा ढकालको मृत्यु भवितव्यमा परेर नभइ योजनाबद्ध रुपमै भएको उल्लेख गरेको छ। भवितव्यमा परी भएको भन्दै भएको फैसलालाई पूर्ण इजलासले अस्वीकार गरेको छ।

‘प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी रञ्जन कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित वारदातलाई सामान्य अवस्था वारदात भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिँदैन’, आदेशमा उल्लेख छ।

श्रीमतीको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्म कैद भोगिरहेका रञ्जन कोइरालाको सजाय सर्वोच्च अदालतले घटाइ दिएपछि उनी बिहीबार छुटेका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको सजायलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ गते सदर गरेको थियो।

उक्त फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत असार १५ गते कोइरालालाई तोकिएको सजायमा भारी छुट गर्दै ८ वर्ष ६ महिनामा झारिदियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालालाई सजायमा ११ वर्ष ६ महिना छुट दिएको हो।