नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्नीहत्याको अपराधमा जेल पठाइएका सशस्त्रका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएको कैद छुटको फैसलामा असन्तुष्टि पोखेका छन्। 

‘के हुँदैछ यस्तो ? न्यायालय र सिंगै राज्य प्रणाली र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी न्यायालयद्वारा निर्णय किन गरिँदैछ ? बास र छाक टार्ने समस्याबाट पीडित गरीब चेपाङ युवाको हत्या संवेदनशील सुरक्षा अंगबाट नै दर्दनाक ढ‌ंगले पिटीपिटी किन गरिन्छ र सुकुम्बासी झुप्रामा आगो किन लगाइन्छ ? कथित दलित भएकै आधारमा बर्बर सामूहिक हत्या किन गरिन्छ ? हद भयो, असह्य भयो', श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘न्याय स्थापित होस् र दोषीमाथि कारबाही होस्। यो अवाजलाई समयमै सम्बोधन गरौं र राज्यका अ‌ंगहरुको लोकतन्त्र अनुरुप पुन:संरचना गरी लोकतन्त्रलाई व्यवहारत: अभ्यास गरौं र विकास गरौं। अन्यथा निराशा, आक्रोश, अनिश्चय र तरलताको परिणाम के होला ? समयमै सबैले सोचौं। परिणाम सधैं सकारात्मक नै हुन्छ भन्न सकिन्न।’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाको कुटपिटबाट चेपाङ युवकको मृत्यु भएको थियो।

श्रीमतीको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्म कैद भोगिरहेका रञ्जन कोइरालाको सजाय सर्वोच्च अदालतले घटाइ दिएपछि उनी बिहीबार छुटेका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको सजायलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ गते सदर गरेको थियो।

उक्त फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत असार १५ गते कोइरालालाई तोकिएको सजायमा भारी छुट गर्दै ८ वर्ष ६ महिनामा झारिदियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालालाई सजायमा ११ वर्ष ६ महिना छुट दिएको हो।