जाजरकोटको  सदरमुकाम भेरी नगरपालिकाका मेयर हुन्– चन्द्रप्रकाश (सीपी) घर्ती, ३८। उनी नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य छन्। ०७४ सालको स्थानीय चुनावमा साविक नेकपा एमालेबाट मेयरमा निर्वाचित भएका थिए उनी।

उनी कराँतेका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुन्। कराँतेका ‘ब्ल्याक बेल्ट चौथो डन’ उनी एशियन कराँते महासंघका ‘रेफ्री’ पनि हुन्। उनी पूर्व विद्यार्थी नेता पनि हुन्। अमृत साइन्स क्याम्पस पढेका उनी अनेरास्ववियूका विदेश विभागका पूर्व प्रमुख हुन्।

सबैभन्दा गरिबीले गाँजेको प्रदेश हो कर्णाली। कोरोनाको जोखिम सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश पनि कर्णाली नै हो। रोजगारीका लागि वर्षमा छ–सात महिना भारत जाने चलन छ। कोरोना महाव्याधि फैलिएपछि भारतबाट फर्कनेको ताँती छ। त्यसबाहेक कामको खोजीमा खाडी क्षेत्र, मलेसिया लगायत तेस्रो मुलुक जानेहरु पनि छन्। नेपालभित्रै मजदुरी गर्न जानेको संख्या पनि पर्याप्त छ, जो कोरोना फैलिएपछि ताँती लागेर घर फर्केका छन्।

भेरीका मेयर घर्ती मगर चार महिना नगरपालिकामा कोरोनासँग लगातार जुधेर काठमाडौं आइपुगेका छन्। यसै अवधिभित्र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती घटनामा छ जना युवाको मृत्यु भयो जसमध्ये पाँच जना भेरी नगरपालिकाका बासिन्दा थिए। प्रस्तुत छ–  कोरोना भाइरस र गरिबीले गाँजेको कर्णाली प्रदेशका एक जना मेयर सीपी घर्ती मगर सँग कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :

 

 

कारोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले नेपालमा संघीय शासन प्रणाली व्यवहारमा लागू भयो। यसबाट स्थानीय तहको औचित्य पुष्टि भयो भनिँदैछ। तपाईं ७५३ स्थानीय तहमध्ये एउटाको प्रमुख, कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको अनुभव चाहिँ कस्तो छ ?

हामीजस्तो भर्खर–भर्खर राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेको अल्पविकसित देश। भर्खरै केही गरौँ भनेर राजनीतिक बाटो पक्रिरहेका बेला यस्तो डरलाग्दो रोग हामीकहाँ प्रवेश गर्‍यो। यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो।

नेपालमा तीन तहका गरी ७६१ वटा सरकार छन्। संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम म एक जना ‘सरकार प्रमुख’ हुँ। यो संविधानले प्रयोग गरेको भाषा हो।

स्थानीय तह इमान्दारी र जिम्मेवारीसाथ रातदिन नखट्दिने, अपनत्व नलिने हो भने अहिले जुन अवस्थामा छौँ, त्योभन्दा ठूलो अकल्पनीय महामारीको रूप लिन सक्थ्यो ।

मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु– अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन आयोग संवैधानिक आयोग हुन्। करिब ७० प्रतिशत बजेट संघीय सरकारले राख्छ। बाँकी रहेको ३० प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत प्रदेश र बाँकी रहेको १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई जान्छ। यस्तो सूत्र छ। जति–जति संघीयताको कार्यान्वयनमा अघि बढ्दै छौँ, ठीक उल्टो भएको छ।

यो सूत्रअनुसार हिसाब गर्दा कर्णाली प्रदेशको भेरी नगरपालिकाले वार्षिक कति बजेट पाउँछ ?

यो वर्ष ६८ करोडको बजेट भाषण गरेँ मैले। हाम्रो पहाडी इलाका हो। परापूर्वकालदेखि बस्तीको मोडल नै विकेन्द्रीत बस्ती छ। यो शासकीय मोडेलमा गाउँमै उठाएर अर्को ‘सेटलमेन्ट’ गर्नसक्ने आर्थिक स्तर देशको पनि छैन। चीन, भारतमा जुन भइरहेको छ नि, पहाडै उठाएर एउटा व्यवस्थित नमूना बस्ती बनाउने र पहाडमा त्यहाँको जैविक विविधता अनुसारको वस्ती बनाउन संभव छैन।

पहिलेको स्थानीय निकायबाट अहिले स्थानीय तह भएपछि बजेट कति बढेको छ ?

स्थानीय तहको बजेट पहिलेभन्दा स्वाभाविक रुपमा बढेको छ। अधिकार पनि बढेको छ। अधिकार दिने फेरि स्रोत नदिएपछि आपसमा विरोधाभाष हुन्छ। मैले ६८ करोड बढीको बजेट भाषण गर्दा ३३ करोडभन्दा बढी सशर्त बजेट आएको छ। त्यसलाई हामी छुन पाउँदैनौँ।

भेरी नगरपालिकाकै हकहितमा प्रयोग हुने त हो तर त्यसमा विभिन्न किसिमका शर्त हुन्छन्। पूँजीगत र चालू खर्च गर्दै जाँदा पुग–नपुग १२-१३ करोडको मात्रै विकास खर्च छ।

कोरोना नियन्त्रणमै केन्द्रित हौँ। भेरी नगरपालिकामा भारतमा काम गरेर फर्कनेको संख्या कति थियो ? कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ?

सुरु–सुरुमा त हामीले ‘होम क्वारेन्टाइन’ भन्यौँ। विश्वको सन्दर्भमा त कोरोना महामारी नयाँ प्रयोग हो। कर्णालीको जाजरकोट र भेरी नगरपालिकाको सन्दर्भमा यो धेरै नौलो घटना भो। त्योभन्दा पहिला त इटाली, स्पेन, अमेरिकामा भइसकेको थियो। त्यहाँ हेर्दै जाँदा होम क्वारेन्टाइनको कुरा आयो।

हामीकहाँ पनि बाहिरका तीन ठाउँबाट मान्छे आए। सबैभन्दा बढी मान्छे आउने भारतबाट हो। त्यो समग्र कर्णालीबासीको पीडा हो। अहिले वर्षको पाँच–छ महिना भारतको सिम्ला, देहरादूनलगायत भारतका विभिन्न क्षेत्रमा मजदुरीको क्रममा जाने चलन छ। दोस्रो, दुवई, कतार, मलेसियालगायत संसारका अरु मुलुकहरुमा रोजगारीमा जाने छन्। त्यसपछि हाम्रै देशका अरु ठाउँहरुमा मजदुरीका लागि जान्छन्– सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, अरु पूर्वतिर। यी तीन किसिमका मान्छे फर्केर आए।

तीन खालका मान्छे आउने भइसकेपछि पहिलो चरणमा भेरी नगरपालिकाका १३ वटा वडामा हामीले ५६ वटा ‘युनिट’ खडा गर्‍यौँ। 'युनिट एक्सन टीम’ पनि बनायौँ जसमा जनप्रतिनिधि, शिक्षक, टोल सुधार संस्थाका प्रतिनिधि राख्यौँ।

एउटा वडामा कम्तिमा चार–चारका दरले युनिट बनायौँ। त्यसले वडामा को मान्छे बाहिरबाट आए ? त्यो घरको मान्छेलाई १४ दिन घरमै बसाउने व्यवस्था गर्‍यौँ। किनकि, १४ दिनपछि भाइसरले स्वरुप ग्रहण गरिसक्छ भनिएको थियो। पहिलो चरणमा त्यस्तो गर्‍यौँ। त्यसले धेरै राम्रो हुँदै गएको थियो। सफल हुँदै गएको थियो।

पछि स्थिति एक÷दुई सय होइन, हजारौँको संख्यामा मान्छे आउने भयो। त्यो देखेपछि अब हामी क्वारेन्टाइन निर्माणतिर लाग्यौँ। भेरी नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्‍यो। भेरी नगरपालिकामा हामीसँग छ वटा क्वारेन्टाइन छ।

कहाँ बनाउनुभो क्वारेन्टाइन, स्कुलमा ?

संघीय सरकारको निर्णयले सामुदायिक विद्यालय त सबै बन्द भए। नत्र स्कुल कोरोना भाइरसको ‘हट स्पट’ हुन सक्थ्यो। सामाजिक दूरीको कुरा छ, हाइजिनको कुरा छ। त्यो नमिल्नेबित्तिकै गाह्रो हुन्थ्यो। संघीय सरकारले भनेको कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नुपथ्र्यो। त्यसो हुनाले छ वटै सामुदायिक स्कुललाई क्वारेन्टाइन बनायाँै।

त्यहाँ भेरी नगरपालिकाको सम्पूर्ण कर्मचारीको टीम, स्वास्थ्य कर्मचारीको टीम, जनप्रतिनिधिको टीम गरेर परिचालित भयौँ। अहिलेसम्म हामीले सात सय ५० जनालाई क्वारेन्टाइनमा बसाइसकेका छौँ। सात सय सात जना (असार मसान्तसम्म) उपचार गरेर घर फर्किइसक्नुभयो– पीसीआर र आरडीटी टेस्ट गरेर निगेटिभ भएर। एक जना मात्र कोरोना पोजेटिभ भएकाले उहाँलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ।

क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई पीसीआर टेस्ट गर्‍यौँ। घर पठाउँदा आरडीटी टेस्ट गरेर पठाएका छौँ। त्यसपछि अहिले सामुदायिक तहमा पनि मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेका छौँ।

तपाईंहरुलाई काम गर्दा के–के अप्ठेरो भयो ? जस्तै, क्वारेन्टाइन बनाउने भन्नुभो, यसका लागि बजेट हुँदैन ? स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभो ?

स्थानीय तहको परिकल्पना गर्‍यौँ। स्थानीय सरकार पनि भन्यौँ तर पहाडको नगरपालिकामा यत्ति गाह्रो छ ! त्यहाँ आन्तरिक स्रोत भन्ने छँदै छैन।

हामीले सरकार चलाउने चार किसिमका स्रोतबाट हो– वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र आन्तरिक आय।

संघीय सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ताबापत पठाउने पैसा भो। ‘प्रोजेक्ट’ तोकेर जाने बजेट सशर्त अनुदान भयो। वित्तीय समानीकरण अनुदान हो। तिम्रो ढंगले तिम्रो भूगोल, जनसंख्याले त्यहाँको विकासको सापेक्षतामा खर्च गर्न गर’ भनेर निःशर्त पैसा हुन्छ, त्यही हो– हामीले खर्च गर्ने बजेट। अर्को विशेष अनुदान हुन्छ।  त्यो पनि केन्द्रले पठाउने हो। रह्यो, आन्तरिक आय– ढुंगा, गिट्टी, सेवा शुल्क हुन्छ। हाम्रो भेरी नगरपालिकाले गत वर्ष १ करोड २५ लाखको मात्र पक्षेपण गरेका थियौँ, त्यो उठ्न गाह्रो भयो। अहिलेको बजेट भाषणमा एक करोड ४० लाख पक्षेपण गरेका छौँ।

यसरी हामी (स्थानीय तह) परनिर्भर सरकार हो। हामी केन्द्रमुखी सरकार हो। यहाँबाट जे पठायो, त्यही हुने हो।

अब क्वारेन्टाइनमा मान्छे आउन थाल्नुभो। हामीलाई त आपत पर्‍यो– सात सय सात जनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्दाको खर्च कति होला ? अनुमान गर्नुस् तपाईँ। भेरी नगरपालिकाले उहाँहरुलाई मजाले पाल्ने हो। बिहान–बेलुकी खुवाउने हो। ओढ्ने–ओछ्याउने गर्ने हो। बीचमा उहाँहरुलाई वाइफाइ दिने हो। सम्पूर्णकुराको जाँच गर्ने हो। स्वास्थ्यकर्मीलाई रातदिन खटाउने हो। यातायात खर्च चाहियो।

त्यसपछि त ओ..हो ! हामीलाई यत्ति गाह्रो भो। आरडीटी र पीसीआर टेस्टको लागि भीटीआर समेत स्थानीय तहले किन्नुपर्‍यो। भीटीएमहरु प्रदेश सरकारले दिएन, आरडीटी किट दिएन।

के गरी काम चलाउनुभयो त ?

त्यसपछि अन्य विकास खर्चको बजेट रकमान्तर गरी हामी यतातिर लाग्यौँ। आपत प¥यो। सर्वप्रथम त नागरिकको जीवन रक्षा हो। अनि बल्ल विकास हो। त्यसो हुनाले हामीलाई निकै चुनौती भो।

संभवतः स्थानीय तहले यो भूमिका नखेलेको भए अहिलेसम्मको संघीय सरकार कोरोना भाइरस ‘ह्याण्डलिङ’ गर्ने कुरामा फेल भइसक्थ्यो। स्थानीय तह त यसरी खटेका छौँ, म चार महिनापछि संघीय राजधानीमा आउँदै छु।

अब त तपाईंहरुमा ‘गर्न सक्छौँ’ भन्ने आत्मविश्वास बढ्यो होला नि ?

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम न्यायोचित स्रोत उपलब्ध हुने हो भने अत्यन्त पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही ढंगले कोरोना ह्याण्डलिङ गर्ने कुरामा सफल हुन्छौँ। यो कुरा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले बुझेर त्यही ढंगले स्रोतको एकीन गर्छ भने स्थानीय तहबाहेक अरुले सक्दैन। हामी त बिहान–बेलुकी देखिने सरकार हो। उहाँहरु (स्थानीय) ले कराउँदा पनि हामी सुन्छौँ। सिंहदरबारले सुन्दैन। कर्णाली प्रदेशका दुःख सुर्खेतले पनि सुन्दैन।

बिहान–बेलुकी खाना दियो, मिठो भएन भन्छन्। किन भेट्न आएन भन्छन्। स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको छ, जोखिमभत्ता अहिलेसम्म दिन सकिएको छैन। म तपाईंको महत्वपूर्ण मिडियामार्फत् म सलाम गर्न चाहन्छु– उनीहरु फ्रन्टलाइन फाइटर हुन्। उनीहरुलाई जोखिम भत्ता अहिलेसम्म दिन सकिएको छैन। यो दिन पनि संघबाट बजेट आउनुपर्‍यो नि ! त्यसमा पनि संघका निश्चित मापदण्ड हुन्छ नि ! संघीय सरकार अहिलेसम्म बेखबर छ। जोखिमभत्ता दिनुपर्छ।

मान्छे लकडाउन उल्लंघन गरेर आउँछ। पक्राउ गर्न गयो, सुरक्षाकर्मीले नि चिन्दैन। एक नम्बरमा स्वास्थ्यकर्मी, दुई नम्बरमा सुरक्षाकर्मीले निकै ठूलो त्याग–तपस्या गरेको छ। म ‘ग्राउन्ड’ मै जुधेर आएको छु।

एउटा त जोखिमभत्ता भो। संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कोरोना नियन्त्रण गर्न अरु के–के गरिदिनुपर्छ ?

कोरोना भाइसर कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी त के, संसारभरिका विज्ञहरु कसैलाई पनि थाहा छैन। अमेरिकामा पनि थाहा छैन। यसले कत्रो रूप लेला र कति क्षति गर्ला ? अर्थतन्त्र कसरी संकुचन हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन।

केन्द्र सरकारबाट हाम्रो अपेक्षा रहन्छ– एक, हाम्रो परीक्षणको दायरा बढाउन पीसीआर जाँच मेसिनको संख्या बढाउनुपर्छ। भेरीमा मेसिन छैन।

भीटीएम स्वाब जम्मा गरेर सुर्खेत पठायौँ। प्रादेशिक राजधानी सुर्खेतमा ओभरलोड भएर त्यहाँबाट नेपालगञ्ज पठाइदियो। नेपालगञ्जमा पनि पालोमा बस्यो, ढिला भयो। हामी कर्णाली प्रदेशका, नेपालगञ्ज अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा पर्‍यो। क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छे, १४ दिन नाघेर १७–१८ दिन भइसक्यो। क्वारेन्टाइन तोडफोड गरेर भाग्ला जस्तो भइसक्यो, त्यो कुरा प्राविधिक ढंगले मिलाउन सकेनौँ। हाम्रो कुरा के हो भने सकभर एउटा जिल्लामा एउटा मेशिन पाए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो सम्पूर्ण जनशक्तिसहितको चाहियो, पीसीआर टेस्ट मेशिन मात्र भएर पनि भएन। त्यसको केमिकल पनि चाहियो। ब्याचलर्स डिग्री गरेको प्राविधिक जनशक्ति चाहिँदो रहेछ, त्यो खर्चिलो छ।

दोस्रो, हामीले केन्द्रबाट जुन राजश्व पाउँथ्यौँ। त्यो ठ्याक्कै पाँच करोड घटाएर पठाइदियो। बजेटमा योजना बाँडफाँट गरेर ‘बजेट भाषण’ गरेका थियौँ, यत्ति गाह्रो भयो व्यवस्थापन गर्न। हामीले पनि बुझेका छौँ– केन्द्रीय सरकारलाई राजश्व उठेन। हामी पनि बुझ्छौँ। त्यही खर्चबाट हामीले आरडीटी र पीसीआरको लागि चाहिने भीटीएम किटहरु किन्यौँ। त्यो सबैको व्यवस्था केन्द्र सरकारले गर्नुप¥यो।

तेस्रो, अग्रमोर्चाका लडाकू (स्वास्थ्यकर्मी) लाई जोखिम भत्ता चाहियो। भाइरस संक्रमण हुने कुरालाई जोगाउन कमसेकम स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई चाहियो।

भेरी नगरपालिकाको १३ वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था गठन गरी स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिसकिएको छ। एउटा वडामा चार–पाँच जनाको जनशक्ति छ। १०० जति पीपीई चाहियो।

पीपीई पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने ‘डिस्पोजिबल’ पीपीई हुँदो रहेछ, एक दिन लगायो, त्यो फ्याँक्यो। अर्को चाहिँ धुन मिल्ने। कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यो तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्‍यो। यो ढंगले योजना बनाउनुपर्छ।

यत्ति भयो भने बाँकी प्रचारप्रसारका कुराहरु सामाजिक दूरी कायम गरौँ भन्ने खालका स्थानीय तहले नै गर्छौं।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार जत्तिको गम्भीर छ, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पनि त्यत्तिकै गम्भीर पाउनु भएको छ ?

प्रदेश सरकार पनि गम्भीर त छ होला तर ऊ हराइरहेको छ। म त्यतातिर नजाऊँ।

हामी तीन तहका सरकार हौँ। संविधानले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तले चल्ने भनेको छ। मैले अर्कालाई दोषारोपण गरेर उन्मुक्ति लिन मिल्दैन। गर्न खोज्नु त भएको छ। गर्न सक्नुभएको छैन। मेरो कर्णाली सरकार हराइरहेको छ। अन्य छ वटा प्रादेशिक सरकारलाई पनि यस्तो नलागोस्।

हामीलाई जिम्मा दिनुस्। हामीसँग रातदिन खट्ने जनशक्ति छ। इमान्दारीपूर्वक खट्छ। यो महामारीमा हामी गम्भीर छौँ। संघीय सरकारको टाउको दुखाइको आधा हलुका भइसकेको छ। जनताको आवश्यकता पूरा गर्न संघीय सरकारले त्यही ढंगको सहकार्य गर्नुपर्‍यो। त्यो भयो भने यस्ता विकराल समस्यालाई ठाउँको ठाउँमा हामी तह लगाउन सक्छौँ।